चन्द्रागिरि नगरपालिकाले बियरको सिसी, तेलको टिन, कार्पेटका टुक्रा लगायत कवाडी सामानमा पनि करको भार थोपरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नगरसभाले सो कर स्वीकृत गरेको हो।
करप्रति कवाडी संकलक भने रुष्ट बनेका छन्। आफुहरुलाई दोहोरो करको भार थोपरिएको ओम श्री सप्लायर्सका प्रोप्राइटर राम केवल साह रौनियारले बताए।
‘हामीले कवाडीको व्यापार गरेपछि राजस्व तिर्नैपर्छ, त्यो लिनु सरकारको हक हो तर यहाँ नगरपालिकाले पनि कर लगाएपछि हामीले कसरी
व्यवसाय चलाउने’ रौनियारले सेतोपाटीसँग भने ‘यसरी बाटोमा पर्ने सबै नगरपालिकाले कर लिदै जाने हो भने कवाडी व्यवसाय नै धरासयी हुन्छ।’
नगरपालिकाको यो निर्णय विरुद्ध रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरे।
गत असोज २२ गते अदालतले निवेदकले उठाएको विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएको जनाउँदै सोको प्रयोजनार्थ २०७५ कात्तिक ११ मा पेसी तोक्यो।
सोको सूचना विपक्षीलाई दिई पछि कर उठाउन पाउने भए लागत राखी उक्त छलफलको मितिसम्म नगरपालिकाभित्र बाटो प्रयोग गरेवापत निवेदकहरुबाट लिने गरेको कर नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको थियो।
त्यस्तै कात्तिक ११ गते बसेको इजलासले यसै प्रकृतिको निवेदन अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेकोले दुवै निवेदनको विषयबस्तु एउटै भई एकसाथ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने जनाउँदै अदालतको एकल इजलासबाट असोज २२ गते भएको निणयलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई प्रस्तुत निवेदन समेत उक्त निवेदन साथै राखी नियम अनुसार पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशलाई लत्याउदै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले भने कर लिइरहेको छ। कात्तिक ११ गते सो आदेश दिइए पनि १३ गते नगरपालिकाले बियरका सिसीमा कर लिएको प्रमाण भेटिएको छ।
संबैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै ब्यवसाय गरेपछि स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने भएकोले सो कर उठइएको नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले बताए।
‘यदी अरु स्थानीय निकायमा कर तिरेको छ भने हामी लिदैनौँ’ उनले सेतोपाटीसँग भने। मेयरले संबैधानक व्यवस्था अनुसार नै काम गरेको भए पनि अदालतले कर नलिनु र लिन नलगाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि मान्नुपर्ने आदेश नगरपालिकाले अवज्ञा गरेको छ।
