सरकारले शुक्रबारदेखि तीन महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकामा सडक खन्न रोक लगाएको छ। वर्षायाममा सडक खन्दा समयमै मर्मत गर्न कठिन हुने तथा बाटो थप बिग्रने भन्दै सरकारले भदौ मसान्तसम्म कुनै पनि बहानामा सडक खन्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
सडक विभाग अन्तर्गतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयले उपत्यकाका तीनसहित १९ जिल्लाभित्रका मूख्य तथा सहायक सडक खन्नमा रोक लगाएको हो। देश संघीय व्यवस्थामा गएपनि सडक विभागको क्षेत्रगत संरचना भने बदलिएको छैन।
‘वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन लगायत प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्कालै मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक थप बिग्रदै जाने भएकाले यस क्षेत्र अन्तर्गतका सडक कार्यालय मातहतमा रहेका कुनै पनि सडक खन्न स्वीकृति दिइने छैन’, क्षेत्रीय निर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने।
त्यस्तै निर्देशानलयले कसैले जवर्जस्ती सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कडा कारवाही गरिने समेत स्पष्ट पारेको छ।
गत वर्ष रौतहट र काठमाडौंमा खानिएको खाल्डोमा परेर ५ जनाको ज्यान गएको थियो।
रौतहटमा निर्माण कम्पनीले बनाउँदै गरेको सडकमा जमेको पानीमा डुबेर ४ जना बालिकाको मृत्यु भएको थियो। काठमााडौंमा ढलका लागि खनिएको सडकमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै बाटो काट्ने क्रममा अर्की एक बालिका पानी जमेको खाल्डोमा परेकी थिइन। उनको भने उद्धार गरिएको थियो।
गत वर्षको जस्तै अप्रिय घटना दोहोरिन नदिन वर्षायामभरी सडक खन्नमा रोक लगाएको सापकोटाको दाबी छ। ‘विगतका वर्षमा अप्रिय घटनाहरु हुन पुगे। यसवर्ष वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अघिबाटै सावधानी अपनाएका छौँ’, सापकोटाले भने।
उनले हालसम्म खनिएका सडक पुर्न लगाइएकोसमेत बताए। ‘अहिले हामी कहाँ कहाँ खाल्डा खनिएका छन्, भन्ने विवरण संकलन गरेर तत्काल पुर्न लगाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘नयाँ खन्न नदिइएको तथा पुराना सबै एक¬दुई दिनभित्रमै पुरीसक्ने भएकाले अब विगतका वर्षमा जस्तो घटना घट्ने छैन।’
सापकोटाले पाँचै क्षेत्रभित्रका सडक खन्न स्वीकृति नदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सडक विभागलाई निर्देशन आएको भन्दै अन्य क्षेत्रमा समेत केही दिनभित्रमा सडक खन्नमा रोक लगाइने बताए।
सडक विभागले केही दिनअघि देशभरीका सडकलाई खाल्डाखुल्डी विहीन बनाउने कार्य अभियानका रुपमा तिब्र रुपमा अघि बढाइएको बताएको थियो।
यदि कसैले आफ्ना वरीपरी भएका खाल्डाखुल्डी बारे गुनासो गरेमा तत्काल सुनुवाई गर्ने विभागको दाबी छ।
