भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनालाई पनि छानबिनको दायरामा तान्न खोजेको छ।
सेनाले भने आयोगले मागे अनुसार विवरण पठाउन अस्वीकार गर्दै आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी संस्थाहरूमाथि आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि सेना किन मूकदर्शक बनेर बस्यो भन्ने सवालमा छानबिनको दायरामा ल्याएको हो।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन देशव्यापी रूपले आगजनी, तोडफोड लगायत हिंसात्मक घटना हुँदा सेना बचाउ गर्न नआएको भनी उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ।
खासगरी प्रदर्शनकारीहरूको समूहले सिंहदरबारमा आगो लगाइरहँदा त्यहीँभित्र तैनाथ सेनाको टुकडीले किन जोगाउन सकेन भनेर प्रश्न उठेको छ।
यस सम्बन्धमा सेनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर यसैबारे जाँचबुझ आयोगले मागेको विवरण दिन अस्वीकार गरेर उसले आफू आयोगप्रति जबाफदेही नरहेको जनाउ दिन खोजेको देखिन्छ।
आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सेनासँग त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरसहित को-को खटिएका थिए भनेर विस्तृत विवरण मागिएको थियो। सेनाले त्यसको जबाफ पठाइसकेको छैन।
हामीले यसबारे सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतसँग कुरा गर्दा उनले जाँचबुझ आयोगलाई माग अनुसार घटना विवरण पठाइसकेको जानकारी दिए।
'जाँचबुझ आयोगले घटना विवरण मागेको थियो। हामीले त्यसको विस्तृत विवरण बुझाइसक्यौं,' उनले भने।
घटना विवरण सँगसँगै कमान्डरसहित फिल्डमा खटिएकाहरूको विवरण किन नपठाएको भन्ने सवालमा सहायक रथी बस्नेतले भने, 'यसबारे समन्वय भइरहेको छ। उनीहरूले मागेको घटना विवरण चाहिँ हामीले पठाइसक्यौं।'
कमान्डर सहितको टोलीको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेसँगै नेपाली सेनाले भोलि आयोगबाट बयानका लागि बोलावट आए, त्यसमा पनि नजाने संकेत देखाएको छ।
सैनिक मुख्यालयका एक उच्चस्तरीय स्रोतले कुनै पनि घटनामा सैन्य कमान्डर लगायतमाथि छानबिन गर्नुपरे सेनाको आफ्नै संयन्त्रले गर्ने र बाहिरका व्यक्तिकहाँ बयान दिन नजाने बताए।
'फिल्डमा खटिएका हाम्रा कमान्डरहरूलाई आयोगले बोलाएर बयान लिने होइन। सेना भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो। छानबिन भए सेनाभित्रै हुन्छ। फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरू आफ्नो चेन अफ कमान्डप्रति जबाफदेही हुन्छन्, अरू निकायप्रति होइन,' ती सैन्य अधिकारीले भने, 'आवश्यक परे त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई सैनिक ऐन अनुसार संस्थाभित्रैबाट छानबिन हुन्छ र जे-जस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो, सैनिक ऐन अनुसार नै अघि बढ्छ।'
यसअघि आयोगले नेपाल प्रहरीसँग पनि विवरण मागेको थियो। अहिले सेनाले जस्तै नेपाल प्रहरीले पनि सुरूमा आयोगलाई विवरण बुझाएको थिएन।
आयोगले यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूले माग गरेको विवरण समयमा प्राप्त नहुँदा छानबिनमा ढिलाइ भएको आरोप प्रहरीमाथि लगाएको थियो।
आयोगले नेपाल प्रहरीसँग फिल्डमा खटिएका प्रहरीको जबाफ प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग मागेको थियो। पत्र पठाएको २२ दिनसम्म पनि जबाफ प्राप्त नभएपछि उसले फेरि त्यसबारे सोधेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले 'आइजिपीदेखि जवानसम्म फिल्डमा खटिएको' जबाफ पठाएको थियो।
आफूले सोधेको प्रश्नमा यस्तो जबाफ आएपछि आयोगले 'अटेर गरेको' आरोप लगाउँदै तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। खापुङले चित्तबुझ्दो जबाफसहित विवरण नपठाए कानुन अनुसार ५०० रूपैयाँ जरिवाना तिराउने आयोगको मनसाय थियो।
खापुङले आफ्नो जबाफमा विवरण संकलन गर्न ढिलाइ भएको प्रस्टीकरण दिँदै आयोगले मागे अनुसारको विवरण पठाइदिएको थियो। त्यसपछि नै आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको धमाधम बयान लिनुका साथै घटनाबारे तथ्यहरू संकलन गर्न सुरू गरेको हो।
आयोग स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म फिल्डमा खटिएका डिआइजी तहसम्मका अधिकारीहरूको बयान सकिएको छ। बयानसँगै तथ्य संकलनका काम पनि सकिएका छन्।
प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै जरिवाना तिराउन तम्सिएको आयोगले सेनाका हकमा के निर्णय लिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगलाई बयान नदिने बताउँदै आएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमै 'आयोगले बोलायो भन्दै केपी ओली लुरूलुरू बयान दिन जाँदैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले जाँचुबझ आयोगलाई 'बोगस' आयोगको संज्ञासमेत दिएका छन्।
आयोगमा बयान दिन जानुपरे एक लाख कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि एमालेले दिएको छ।
यसरी ओलीले सार्वजनिक रूपमै आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सेनाजस्तो संस्थाले पनि आयोगले सोधेका विवरण उपलब्ध नगराउनुले आयोगको कार्यसम्पादनमै चुनौती आउने सम्भावना बढाएको छ।
भदौ २४ को विध्वंशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीमण्डलका सदस्य र शीर्ष नेताहरूलाई हेलिकप्टर तथा गाडीमा उद्धार गरेर सुरक्षित स्थलमा लैजान सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सेनाले त्यति बेला नेताहरूलाई लामो समय आफ्नो शरणमा राखेको थियो।
सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्ता घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यस दिन सरकारी संस्था जोगाउन किन अघि नसरेको भन्ने प्रश्नको पनि जबाफ दिएको थियो।
त्यस दिन भौतिक सम्पत्ति जोगाउन सेना अघि सरेको भए अहिलेभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हुने सेनाको भनाइ छ। मानवीय क्षति रोक्ने मनसायले भौतिक क्षति नजोगाएको सेनाले जबाफ दिएको छ।
पटक पटक प्रदर्शनकारीलाई हटाउने प्रयास गरे पनि बल प्रयोग गर्दा मानवीय क्षति धेरै हुने देखेपछि सिंहदरबारमा आगजनीको स्थिति बनेको सेनाको दाबी थियो।
***
-1746009348.jpg)
