फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबारसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ता हुन मंसिर १० गतेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
सुरूदेखि नै संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आएको नेकपा एमाले तोकिएको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि मंगलबार दल दर्ता गर्न गएको हो। आयोगका अनुसार मंगलबार एमालेसहित १६ वटा दल दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले मंसिर ७ गते नै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै निर्वाचनका लागि आयोगमा दल दर्ता गरेको थियो।
यहाँ रोचक कुरा के छ भने, वडादेखि पालिका र जिल्ला स्तरमा समेत कार्यकर्ता परिचालन गरी चुपचाप चुनावको तयारी गरिरहेको र मंगलबार चुनावी प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गराएको एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेर 'दुई डुंगामा खुट्टा राख्न' छाडेको छैन।
एमालेले मंगलबार पेस गरेको पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट दर्ता भने हुन बाँकी छ।
उक्त रिट निवेदन अध्ययन क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे बुधबार निर्णय हुनेछ।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटाभन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत अघि बढिसकेको छ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। अर्थात्, कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषय रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरिएको छ। कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ।
सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न एमालेले माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
'भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत रूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिटमा माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत माग गरिएको छ। पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
यसबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एक अन्तर्वार्तामा आफूहरू निर्वाचनमा जाने भए पनि पार्टीको बटमलाइन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै रहेको बताएका छन्।
एमालेले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जनदबाब भन्दै सडक प्रदर्शन, भेला, सभा आयोजना गरिरहेको छ। एमालेले कात्तिक २२ गते वडास्तरीय भेला आयोजना गरेको थियो भने कात्तिक २५ गते पालिका र २९ गते जिल्लास्तरीय प्रदर्शन गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि यी कार्यक्रम गरेको भनिए पनि एमाले चुपचाप चुनावको तयारीमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गर्दै आएको थियो। तर कांग्रेसले यसमा 'ग्रिन सिग्नल' दिएको छैन।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दिने कि नदिने भन्नेबारे पार्टी टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना रिट निवेदन दिने कि नदिने भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलमा त छौं तर पार्टीले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
घिमिरेकै अगुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसदहरूले पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका थिए। ८८ जना निवर्तमान सांसदमध्ये जम्मा ४५ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए भने शीर्षनेताहरू कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
यसबीच कांग्रेस केन्द्रीय समितिले वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गरिसकेको छ।
'नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ। निर्वाचनमार्फत नै संविधानको रक्षा तथा जेनजी प्रदर्शन क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ।
***
-1764076601.jpg)
-1746009348.jpg)
