नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी नगर्ने व्यवसायीको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएसँगै ट्याङकर व्यवसायीले सरकार विरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
यसअघि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिँदै ट्याङकर व्यवसायीले बैशाख २१ गते एकदिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म तेल नबोक्ने बताएका थिए।
ट्याङ्कर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले यातायात व्यवसायीहरुले उठाएको संघ संस्था खारेजीको विरोधको मुद्दालाई मात्र समर्थन गरिएको भन्दै इन्धन ढुवानी ठप्प नपारिने स्पष्ट पारेको छ।
महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर इन्धन ढुवानी रोक्ने कुनै निर्णय नभएको दावी गरे। सबै ट्याङ्करले नियमितरुपमा तेल बोक्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘ट्याङकर व्यवसायीले इन्धन नबोक्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यो साँचो होइन’ उनले भने ‘हामी सरकारी काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारी निर्णयको विरोधमा तेल नै नबोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन।’
बोहोराले यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र ट्याङकर व्यवसायी कामको प्रकृति छुट्टै भएकाले महासंघले उठाएको एउटा बाहेक अन्य कुनै मागहरुप्रति आफूहरुको समर्थन नभएको बताए।
‘यातायात महासंघले यात्रु बोकेर नाफा कमाउँछ। हामी आफ्ना गाडीमार्फत सरकारले भनेको स्थानबाट तेल ल्याएर भनेको ठाउँमा पुर्याइदिन्छौँ, बोहोराले भने, ‘यसबापत सरकारले हामीलाई भाडा दिन्छ, त्यसबापत नै हामी चलेका हुन्छौँ।’
यातायात संघ¬संगठनहरुको नवीकरण नगर्ने भन्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायीको मागमा मात्र आफूहरुको समर्थन रहेको उनले बताए।
‘संघसंगठन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीको मागमा मात्र हाम्रो समर्थन हो’ उनले भने। त्यसकै लागि आन्दोलन घोषणा गर्ने दिन आफूहरुले प्रतिनिधी पठाएको उनले बताए। यसबाहेक अन्य अन्य कुनै पनि मागप्रति आफूहरुको समर्थन नभएको उनले बताए।
यातायात समितिहरुको एकाधिकारविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेट कायम राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै हालका सवारी साधनले रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। सवारी साधन एनजिनओमा नभई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुको एकाधिकार तोडिने भएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याएका हुन्। यसअन्तर्गत महासंघले २१ गते एक दिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म यातायात नगुडाउने धम्की दिएका छन्।
यातायात व्यवसायीको सो मागप्रति इन्धनसम्बन्धी दुई प्रमूख संस्थामध्येको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले नैतिक समर्थन गरेको थियो भने पेट्रोलियम ढुवानी महासंघले इन्धन ढुवानी ठप्प पारिने बताएको थियो।
दुबै संस्थाका महासिचव विश्वप्रसाद अर्यालले संगठित भएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको एजेण्डा साझा भएको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन लागिएको सेतोपाटीसँग बताएका थिए।
अर्यालले यसक्रममा यातायात व्यवसायीकोझैं २१ गते एकदिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म इन्धनको ढुवानी ठप्प पारिने बताएका थिए।
तर ट्याङकर व्यवसायीहरुबाट सो कुरा बाहिर आएपछि नेपाल आयाल निगमले इन्धनको नियमित आपूर्ति नगर्ने ट्याङ्करलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
निगमले कसैको उक्साहटमा लागेर इन्धनजस्तो संवेशनशील बस्तुको आपूर्ति तथा वितरण रोकी हड्तालमा उत्रिए त्यस्ता ट्यांकरको सम्झौता खारेज गरिने र आइन्दा कहिल्यै नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएको थियो। सो चेतावनीसँगै व्यवसायी आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन्।
हाल देशभर १८ सय ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। यी सबै ट्यांकर व्यवसायीका भएपनि सरकारले ढुवानीबापतको भाडा, बिमा र सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
भाडा बापत काठमाडौंसम्म इन्धन ढुवानी गर्दा सरकारले ट्यांकरलाई दुरी हेरेर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २ रुपैयाँ २० पैसासम्म दिँदै आएको छ।
