नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक महत्वका २० प्रसारण लाइन निर्माणको काम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि कार्यप्रगति भने कछुवाको गतिमा रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रियरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उपभोक्ताको घर, आवास तथा औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएका त्यस्ता प्रसारण लाइनमा साझा समस्या रहेका छन्। पटक/पटक सरकारको तर्फबाट भएका प्रयाससमेत साकार बन्न सकेको छैन।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीय प्रभावितको जग्गा प्राप्तिजस्ता विषयमा अधिकांश आयोजना फसेका छन् । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कतिपय स्थानमा रुख कटानको अनुमति नदिँदा पनि धेरै आयोजना समस्यामा परेका हुन् ।
रणनीतिक महत्वका मानिएका आयोजनाको समस्या साझा नै भएपनि त्यसलाई समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायतले गरेको प्रयाससमेत साकार हुनसकेको छैन ।
प्राधिकरणले हेटांैँडा–ढल्केबर– दुहवी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एघार जिल्ला समेटने सो प्रसारण लाइन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा नै रुमल्लिएको छ । कूल २८५ किलोमिटर लामो सो परियोजनामा विश्व बैंक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानी रहेको छ ।
यस्तै तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अरु आयोजनाभन्दा यो आयोजनाको काम अघि बढेको भएपनि सोचेजति प्रभावकारी छैन। कूल १०० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनलाई माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं जोड्ने आयोजनाको रूपमा पनि लिइन्छ।
यस्तै, समस्यामा फसेको अर्को प्रसारण लाइन हो भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन। विश्व बैंक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानी रहेको सो प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समेत सास्ती खेप्नु परेको सो आयोजना सम्पन्न गराउन प्राधिकरणलाई हम्मे/हम्मे परेको छ।
त्रिशूली थ्री बी हब–मातातिर्थ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणले पछिल्लो समयमा गति लिएको छ। नुवाकोटको सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहमति जुटेपछि सो आयोजनाले केही गति लिएको छ। माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सोही प्रसारण लाइन भएर राजधानी भित्रने छ। माथिल्लो त्रिशूली थ्री एका आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण लाइन निर्माणको कामले समेत गति लिएको बताए। सो प्रसारण लाइन ४६ किलोमिटर लामो रहेको छ।
लेखनाथ दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कूल ४५ किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा अल्झिएको छ। यस्तै, दमौली भरतपुर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ। सो आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन।
चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको समेत काम सुरू भएको छैन। आगामी एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको सो प्रसारण लाइन ४० किलोमिटर लामो छ।
यस्तै, ११० किलोमिटर लामो कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन पनि आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ। कालीगण्डकी २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी दुई वर्षमा, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी र मर्स्याङ्दी काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ती आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेका आयोजना हुन्।
यस्तै, इलामको श्रीथुम्का र पाँचथरको जोरसल्लामा समस्यामा फसेको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले केही दिन पहिले स्थलगत अवलोकन गरी समस्या समाधानको पहल गरेको थियो। सो प्रसारण लाइनमा २२ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ। आगामी छ महिनाभित्र सो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सहमती प्राधिकरण र स्थानीयवासीबीच भएको छ।
यस्तै १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना हेर्दै आएका प्राधिकरणका निर्देशक रञ्जन चालिसेकाअनुसार कूल ९० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ।
त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको कामसमेत सोचेअनुसार अगाडि बढेको छैन। सो परियोजनामा दुई खण्ड रहेको छ। दाना कुश्मा, नयाँ बुटवल २२० केभी र नयाँ बुटवल–बर्दघाट ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन रहेका छन्। अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या भएपनि समाधानको प्रयास हुनसकेको छैन ।
सरकारले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको सबै आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण पनि समस्यामा परेको जानकारी दिँदै अब कोही कसैलाई पनि छुट दिने अवस्थामा आफूहरू नरहेको बताए।रासस
