नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले बुधबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, 'हामी अहिलेको पहललाई जेन–जी पुस्ताको भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्छौं। त्यसो गर्दै गर्दा 'आवश्यकताको सिद्धान्त' बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाटै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं।'
'विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ। त्यसैले वार्ता क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेन–जी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं – अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्। संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस्। त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ,' उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरू अगाडि भन्छन्, 'आमनागरिकको प्रतिनिधित्व, न्याय र समावेशिताका हकमा हामी जति अघि बढेका थियौं, त्यसबाट पछि फर्किनु भनेको अरू यस्तै आन्दोलन र विद्रोहहरूको श्रृंखलालाई निम्तो दिनु हो। त्यसैले यसअघिका आन्दोलनमा अहिलेजस्तै गरी सार्वभौम नागरिकहरूले ज्यू–ज्यान दिएर हात परेका उपलब्धि नउल्टिऊन् भन्नेमा र देशलाई २०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्कन नदिन अब हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नेछौं। परिवर्तनले सदैव अग्रगमनलाई बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ ढंगले प्रस्ट छौं।'
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेका कारण बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको पनि दुई महामन्त्रीले बताएका छन्।
'सत्तालाई जबाफदेही बनाउन गरेका प्रयासहरू अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा हामी आत्मालोचित छौं। तर अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौं,' उनीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
'हामी विश्वस्त छौं – आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध भनेका यस्तो उथलपुथल बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली कांग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेन–जी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जनउत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ।'
यो विषम परिस्थितिमा वार्ता र संवादमार्फत् निकास दिन राष्ट्रपतिले लिएको पहलकदमीको स्वागत गर्दै महामन्त्रीद्वयले सबै पक्षसँग परामर्श गरी संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह पनि गरेका छन्।
नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट गरिरहेको प्रयास र संवाद प्रक्रियालाई आमनागरिक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै तहबाट पनि साथ–सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्।
सोमबारको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोगबाट भएको गम्भीर अपराधको उच्चस्तरीय आयोगमार्फत गहिरो छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
'सामाजिक सञ्जाल खोल्न र पदत्याग गर्न हामीले गरेका आग्रह र दबाब स्विकार्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्दा स्थिति थप चर्किएको र अनियन्त्रित भएको तथ्य स्विकार्न जरूरी छ। हाम्रो पटक पटकको आग्रहका बाबजुद परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरियो। राजनीतिक नेतृत्वले स्थिति सही आकलन गर्न सक्नुपर्छ वा अरूले दिएको सही सुझाव समयमै ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यो यथार्थ आत्मसात गर्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्दा जो मानवीय क्षति भयो, त्यसबाट सिंगो नेपाल र संसारभरका सबै नेपाली स्तब्ध र अत्यन्तै दुखित छन्,' उनीहरूले भनेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, 'शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत दबाब सिर्जना गराएर आफ्ना माग पूरा गराउने जेन–जी पुस्ताको उद्घोष बिल्कुलै जायज थियो। तर सिंहदरबार, शितल निवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतमा आगजनी गरेर देशको ऐतिहासिक धरोहर र खर्बौंको संरचना अनि लोकतान्त्रिक संस्था ध्वस्त गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने घोषणा जेन–जीको थिएन र त्यो उनीहरूको माग पनि होइन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।'
'कयौं सरकारी कार्यालय, मिडिया हाउस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदिमा गरिएको आगजनी अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय छ। जेन–जीको भावना र घोषणाभन्दा बाहिर गएर आन्दोलनको हुलमुलमा नियतवश पसेकाहरूले योजनाबद्ध रूपमा यो विध्वंश गरेका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जेन–जी युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले गरेको घुसपैठ, हिंसा, हत्या र योजनाबद्ध आगजनीको कठोर निन्दा गर्छौं। अबको सरकारले देशव्यापी रूपमा भएको यो सम्पूर्ण ध्वंसको छानबिन गर्न र पुनर्निर्माणका लागि यथासक्य चाँडो योजना निर्माण गर्नुपर्दछ।'
भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमा भएका घटनाक्रमपछि देशलाई शान्ति र पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढाउन सबै पक्षले संयम र एकता साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।