विद्युतीय सुशासन आयोगले स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूबाट विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी ऐनका खाका (ब्लूप्रिण्ट) तयार गर्न सुझाव लिएको छ।
काठमाडौंमा शुक्रबार भएको छलफलमा भौतिक र भर्चुअल रूपमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले 'ब्लूप्रिण्ट'मा समावेश हुनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका हुन्।
नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले विद्युतीय सुशासन सुरू गर्न पनि दक्ष जनशक्ति चाहिने बताए।
‘विद्युतीय सुशासनका लागि दक्ष कामदार चाहिन्छ। सूचना र प्रविधि क्षेत्र पढेका विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार पनि मानसिक रूपमा डिजिटलाइजेसनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।’
भर्चुअल रूपमा सहभागी भएकी गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमै जोड दिइन्।
‘नागरिकलाई छिटो र सहज ढंगले सेवा दिनका लागि पालिकाका सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई तालीम पनि दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले विद्युतीय सुशासन कायम गर्न सके भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कम हुने बताइन्। ‘हामीले कागजमा हस्ताक्षर नगरी हुन्न, सूचना र प्रविधिको पहुँच भइसक्दा पनि किन यस्तो भइरहेको छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा बरू स्थानीय सरकारले केही काम गर्ने जमर्को गरिरहेको बताइन्।
‘सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले केही न केही काम गरेका छन्। बजेट पनि विनियोजन पनि हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सामूहिक छलफलकै आवश्यकता छ।’
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा अब काम गर्न सहज भएको बताउँछन्।
‘नेपालका ७५ प्रतिशत मानिसका हातमा स्मार्ट मोबाइल छ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष सबैभन्दा बढी व्यस्त छन्, डिजिटलाइजेसन गर्न सके वडाध्यक्षको कार्यभार कम हुन्थ्यो कि!’ उनले सफ्टवेयरमा मात्र नभई हाडवेयरका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए।
विद्युतीय सुशासन आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले विद्युतीय सुशासनबारे स्थानीय, प्रदेश र संघका सरकारबीच छलफल हुनुपर्ने बताए। 'ब्लूप्रिण्ट' कार्ययोजनाका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सहसचिव रमेश शर्मा पौडेलले सरकार, व्यवसायी र नागरिक नै विद्युतीय सुशासनप्रति अभ्यस्त हुनुपर्ने बताउँछन्। विद्युतीय सुशासनमा जाँदा नागरिक सेवा सेन्टर सुरू गरिनुपर्ने उनले बताए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले काम गर्ने शैली तीनै तहका सरकारले बदल्नुपर्ने बताए। ‘नागरिकका डाटाको पहुँच पालिका तहसम्मै हुनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य अनिता शाह ढुंगानाले आयोगमा १५ औं आवधिक योजनाको मूल्यांकन भइरहेको र अबको ५/७ महिनामा १६ औं आवधिक योजना जारी हुने बताइन्।
‘सुशासनका धेरै सूचकमा हामी कमजोर छौं। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आधारित भएर आयोगले १६ औं आवधिक योजना ल्याउँछ,’ उनले भनिन्।
उनले विश्वका केही मुलुकहरू 'एआई गभर्मेन्स' तिर जान प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै थपिन्, ‘हामी भने तीन तहका सरकारबीच डाटा एक्सचेन्ज कसरी गर्नेमै छौं।’
विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्टले जनताबाट पटक-पटक डाटा लिन नपाइने गरी ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
‘तीनै सरकारलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण तथा आदानप्रदान प्रणाली चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘७५३ स्थानीय सरकारले बनाएका छुट्टाछुट्टै प्रणालीले विद्युतीय सुशासन हुँदैन, विद्युतीय सुशासन हुनका लागि सबै प्रणालीहरुले एकअर्कोलाई चिन्नुपर्छ र कम्युनिकेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगबाट सहज बनाउँदै लैजानुपर्नेमा कार्यक्रममा धारणा राख्ने अधिकांशले जोड दिएका थिए।
