सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको 'रिपोर्ट कार्ड' बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
उनले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन कुरामा मात्रै सीमित नराखी काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी ६ क्षेत्र तथा विभिन्न १८ वटा संस्थान र निकाय रहेका छन्।
मन्त्री शर्माले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना मन्त्रालयको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गरिसकेको बताएकी छन्।
मन्त्री शर्माले कार्यक्रममा बोल्दै थप भनिन्, 'मेरो कार्य सम्पादन भनेकै तपाईहरूका क्षेत्र र निकायहरूबाट हुने हो। त्यसैले मन्त्रालय मातहतका सबै क्षेत्र र निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु।’
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालायको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आफैँले बनाएका योजनाहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन्।
'हामी जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूको पञ्छिने बानी छ। यो राम्रो होइन। हरेक निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन्,' 'अरु कुनै कारण वा कसैले गर्दा भएन भन्न पाइदैन। हामीले सबैले कसको कति कमजोरी हो खोजी गरौं। तर चालु आर्थिक वर्षमा बहानाबाजी गरेर पुँजीगत खर्च नबढाउने छुट हामी कसैलाई छैन।'
मन्त्री शर्माले हरेक निकायले आफूले गरेका कामलाई दस्तावेजीकरण पनि निर्देशन दिएकी छन्।
पहिले आम सञ्चार क्षेत्रका काम बढी हुने बेलामा सञ्चार मन्त्रालय सरकारको प्रचार मन्त्रालयको रूपमा मात्र रहने गरेको भए पनि अहिले सञ्चारभन्दा बढी सूचना प्रविधिको काम थपिएकाले अब काम गर्ने र प्रचार गर्ने दुवै दायित्व मन्त्रालयसँग रहेको उनले स्ष्ट पारिन्।
अब सूचना प्रविधि नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र बन्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताएकी छन्। यसबाहेक उनले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग खुलेरै छलफल गर्न र पाएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुंगानाले अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सूचना प्रविधिलाई 'एप्लिकेसन'भन्दा 'इकोसिष्टम'को रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्।
अर्थ मन्त्रालयको ८० बुँदे अवधारणा पालना गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले १६ औं राष्ट्रिय योजनाबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिपार्चर गरेर जानुपर्ने र अब एआई प्रविधिको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गत सबै क्षेत्र र निकायका प्रमुखहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए। कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए।
