नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी तथा ग्रामीण विकास कोष रकम जम्मा नगर्ने सेवा प्रदायकको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले विभिन्न जिल्लाबाट सञ्चालित यस्ता ४८ वटा इन्टरनेट तथा सेवा प्रदायकको सूची बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।
रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम जम्मा नगर्नेमा ब्रोडलिङ्क नेपाल, क्लासिक टेक, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस्, इनोभेटिभ कम्प्युनिकेसन, मेगा केबल नेट, सुबिसु केबलनेट, वाइफाई एचडी नेपाल लगायतका ४८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक परेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यी ४८ वटा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बुझाउनु पर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम नबुझाएको पाइएको हो।
सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको गरी कुल ६ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सो रकम पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत रकम दाखिला नभएको उल्लेख छ।
सूचनाअनुसार प्राधिकरणले यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नियमानुसार नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम यही साउन मसान्तभित्रमा सेवा प्रदायकको नाम र आर्थिक वर्ष समेत स्पष्ट खुल्ने गरी तोकिएको बैंक खातामा, थप दस्तुर सहित, दाखिला गर्न भनेको छ।
साथै, दाखिला गरेको सक्कल भौचर पेश गर्न पनि सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ।
निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइने समेत सूचनामा उल्लेख छ।
