ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षपछि अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि बनाइएको प्रणाली सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणाली आउने जेठदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार प्रणालीका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण सबै आइसकेको र अहिले जडानको काम भइरहेको छ।
काठमाडौंको चाबहिलमा रहने यो प्रणाली सञ्चालनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको उनले बताए। अबको एक महिनाभित्र सबै काम सकिने अर्यालको भनाइ छ।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा पनि दर्ता भएर वैध च्यानलबाट आएका मोबाइल डिभाइसमा मात्र नेटवर्कले काम गर्ने छ। अर्यालका अनुसार प्रणालीको डेटाबेसमा नभएका डिभाइस ब्लक गरिने छ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट विनियमावलीअनुसार आधिकारिक आयातकर्ताहरूले डिभाइसको युनिक नम्बर (जस्तै आइएमइआइ नम्बर ) दर्ता गराउनुपर्ने छ।
यसरी दर्ता भएका डिभाइसको डेटाबेस सेवाप्रदायकहरुको नेटवर्कसँग जोडिने छ। प्रणालीको कालोसूचीमा नभएको भएमात्र नेटवर्कले काम गर्ने नत्र ब्लक हुने अर्यालले जानकारी दिए।
'विनियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा आयातकर्ताहरूले दर्ता गर्छन्। सोही सूचना भन्सारसँग पनि साझेदारी हुन्छ। त्यसैको आधारमा आएका मोबाइल वैध हुन्छन्। दर्ता नभएका मोबाइल स्वत: कालोसूचीमा पर्छन्,' अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा ल्याएकाहरूले निर्धारित ढाँचामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिएर डिभाइस दर्ता गर्नुपर्ने छ।
कुनै पनि एउटा व्यक्तिले एक वर्षमा निश्चित डिभाइस मात्र दर्ता गर्न पाउने छ। तर कति संख्या भन्ने अहिले निर्धारण भएको छैन। प्रणाली सञ्चालनमा आउने बेलासम्म प्राधिकरणले यसमा थप निर्णय गर्ने अर्यालको भनाइ छ।
कुनै पनि डिभाइस प्रणालीको डेटाबेसमा नहुनेबित्तिकै पहिलो पटकमै कालोसूचीमा भने पर्ने छैनन्। डेटाबेसमा नदेखिएपछि प्रणालीले चेतावनी सूचीमा राख्नसक्ने छ। त्यसपछि प्रयोगकर्तालाई उक्त चेतावनी पठाइने छ। यसरी पनि दर्ता नभएपछि कालोसूचीमा राखिने छ।
विनियमावली अनुसार यो प्रणाली सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै कालोसूचीको प्रक्रिया सुरू हुने छैन। सञ्चालनमा आएको पहिलो छ महिनालाई परीक्षण तथा जनचेतनाको अवधि मानिने छ। छ महिनापछि मात्र बाध्यकारी हुने छ।
प्रणाली सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिले नै नेपाल भित्रिएर सञ्चालनमा रहेका डिभाइसलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले ठोस निर्णय भएको छैन। विश्वव्यापी प्रणालीमा पनि नपाइएका कुनै पनि डिभाइस लक हुनसक्ने अर्यालको भनाइ छ।
'नेपालमा कहिले भित्रिए भन्ने भन्दा पनि जेन्युन हो कि होइन भन्ने मुख्य चासोको विषय हुन्छ,' अर्यालले भने।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ता, व्यवसायी तथा राज्यलाई फाइदा हुने अर्यालले बताए।
व्यवस्थित प्रणालीमा मोबाइलको युनिक नम्बर दर्ता हुने भएकाले सुरक्षित सञ्चारको अनुभव उपभोक्ताले गर्ने, डिभाइस हराएमा तत्काल ब्लक गर्न सकिनेजस्ता सुविधा उपभोक्ताले पाउने अर्यालको भनाइ छ।
'यो प्रणालीको अर्को फाइदा भनेको कर तिरेर ग्रिन च्यानलबाट भित्रिएका डिभाइस हुँदा व्यवसायीलाई राहत हुने छ। ग्रिन च्यानलबाटमात्र आयात हुँदा राज्यले स्वभाविक रूपमा कर धेरै पाउने भयो,' उनले भने।
यस्तो प्रणालीको अभावमा देशभित्र अवैध रूपमा मोबाइलको आयात हुँदै आएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। कर नतिरी अवैध भित्रिएका मोबाइलसँग कर तिरेर आएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देशभित्र अवैध व्यापार फस्टाउने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरसमक्ष प्रणाली छिटो सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए।
६ महिनामा सक्ने सम्झौता, दुई वर्षपछि सम्पन्न हुँदैः
ठेक्का सम्झौताअनुसार यो प्रणाली ठेक्का सम्झौता भएको छ महिनामै सकिनुपर्ने थियो। तर दुई वर्षपछि यसको सञ्चालन हुने प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ।
कोरोना भाइरस महामारी सुरू हुनुअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने काम लकडाउनको कारण देखाउँदै ढिला भएको बताइएको छ। मलेसियन कम्पनी नुमेरासँग प्राधिकरणले २०७६ असारमा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो।
यो ठेक्का निकै विवादित बनेको थियो। मलेसियामै डेटा चोरीको आरोप लागेको कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो।
