बैंकहरूले गत जेठ १९ गतेदेखि कुसनको रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने रकम बढायो। सिद्धान्ततः बैंकहरूले कुसनको रूपमा आफ्नो निक्षेपको चार प्रतिशत बराबर रकम राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्छ।
निक्षेप फिर्ता लिन आउनेहरू बढेमा तत्कालै निक्षेप फिर्ता पाउन सकुन् भनेर यसरी नगदै राखिएको हुन्छ। यसरी राखिने पैसालाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ।
अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक त्यस्तो समस्याको अवस्थामा सहज होस् भनेर थप १६ प्रतिशत बराबरको रकम बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र लगायतमा लगानी गरेका हुन्छन्। जसले गर्दा यस्तो समस्याको समयमा त्यो ऋणपत्र तत्कालै बिक्री गर्न सकिन्छ र बैंकले तत्कालै निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सक्छ।
यसरी कुल २० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरूमा रहेको तरलता पनि भनिन्छ। किनभने यो तरल सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुन्छ, चाहिँदा बैंकले नगदमै फिर्ता पाउन सक्छ। त्यसै यस्तो रकमलाई कुसन मानिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बढाएको कुसनको रकम भने अनिवार्य नगद मौज्दात अन्तर्गतको हो। यसअघि बैंकहरूले राख्नुपर्ने चार प्रतिशत बराबर हुने रकमको ७० प्रतिशत मात्रै रकम यसरी राखे हुन्थ्यो। त्यस्तो रकमलाई बढाएर ९० रूपैयाँ पुर्याइएको हो।
यसलाई उदाहरणबाट बुझौं।
मानौं, कुनै बैंकको निक्षेप एक सय रूपैयाँ छ। बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको रूपमा चार रूपैयाँ राख्नुपर्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि चार रूपैयाँ पुरै राख्न नपर्ने गरी बैंकहरूलाई सुविधा दिएको थियो। बैंकहरूले चार रूपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् दुई रूपैयाँ ८० पैसा मात्र राख्थे।
जेठ १९ पछि भने बैंकले चार रूपैयाँमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् तीन रूपैयाँ ६० पैसा अनिवार्य नगद देखाउनै पर्ने भयो र देखाउन थालेका छन्।
यही कारण बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात जेठ १९ गतेयता ५७ खर्ब आठ अर्बले बढेर दुई खर्ब ४४ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। जेठ १८ गते यस्तो अनिवार्य नगद मौज्दात एक खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ थियो। निक्षेप सामान्य बढेकाले पनि यही कारण यस्तो रकम करिब एक दुई अर्बले भने वृद्धि भएको छ।
अनिवार्य नगद मौज्दातको नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूले थप ५७ अर्ब रूपैयाँ नगदै राख्न पर्ने भएकाले उनीहरूको आम्दानी पनि घट्ने भएको छ। किनभने बैंकहरूले यस्तो रकम राष्ट्र बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याज पाइने अन्य उपकरणमा राख्न पाइरहेका थिए। बैंकहरूको वार्षिक एक अर्ब ७१ करोड बराबरको आम्दानी घट्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो लागत घटाउन यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको भए पनि बैंकहरूमा बढेको निक्षेप र कर्जा लगानीमा हुन नसकेकोको अपेक्षित सुधारले यस्तो लागत नघट्ने सम्भावना बढेको छ।
बैंकहरूले अहिले पनि राष्ट्र बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याज आउने निक्षेप संकलन सुविधा उपकरणमा राखेको रकम चार खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। केही साताअघि यसरी रहेको रकम घटेर तीन खर्बभन्दा तल पुगेको थियो। तर, निक्षेप थुप्रिरहने र कर्जा त्यही अनुसार नबढ्ने भएपछि यसरी राखिने रकम बढ्दै गएको हो।
केही दिनअघि मात्रै बैंकहरूको निक्षेप ७० खर्ब नाघेको हो। बैंकहरूको कर्जा लगानी भने ५५ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। असार लागेसँगै बैंकहरू नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि कर्जा असुलीमा लाग्न थालेका छन्।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लागत बढाएर भएपनि यसरी रकम लिनुपर्ने धेरैले बताउन थालेका छन्। अहिले सर्वसाधारणले पाउने साधारण निक्षेपमा पाउने ब्याजदर समेत तीन प्रतिशत हाराहारी छ। यसलाई बढाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंकबाट लिने रकममा ब्याज बढाउनुपर्ने देखिएको हो।
