सरकारले कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि हाल समितिको माध्यमबाट यातायात चलाइरहेकाहरु कम्पनी दर्ता गरिरहेका छन्।
सरकारको नीतिको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरिरहेकाहरु गुपचुपबाटै कम्पनी दर्ता गरिरहेको पाइएको छ।
देशको सवैभन्दा ठुलो समिति मध्येको अरनिको यातायातको नाममा कम्पनीमा दर्ता भएको छ। अरनिको यातायात प्राली गत १३ गते दर्ता भएको हो। यसको दर्ता नम्बर १८८३१३ रहेको छ। तर समितिका अधिकारीहरुले भने आफूहरुले दर्ता नगरेको बताउँछन्।
अरनिको यातायात सेवा समितीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका उपाध्यक्ष जित बहादुर भारती आफुहरुले नाम दर्ता नगराएको दाबी गर्छन्।
‘काभ्रे कुन्ताबेसीको मान्छेले अरनिको यातायात प्राली भनेर नाम दर्ता गरेको हो रे, यो हामीले गरेको होइनाै। यातायात समिती नविकरण नगर्ने लगायतका सरकारको निर्णय विरुद्ध नै हामीले आन्दोलनको घोषण गरेका हौं’ उनले भने।
अधिकारीहरुले आफैले दर्ता गरेको स्वीकार गर्न नमाने पनि समितिभित्रै मान्छेहरुले नाम होल्ड गर्नकै लागि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ।
अरनिको यातायात सेवा समितिमा ६ सय ५० गाडी आवद्ध रहेको र यो नेपालको पाँचौ ठुलो यातायात समिती रहेको उनले जानकारी दिए।
गत चैत १८ गते सरकारले यातायात समिति खारेज गर्ने निणर्य गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका थिए।
चैत १८ गतेपछि हिजो बेलुकासम्म मात्र कुल २४ वटा नयाँ कम्पनी रजिष्टार भएको, ६५ वटाको नाम स्वीकृत भएको, ३० वटाको नाम स्वीकृत भएर प्रकृया पनि अघि बढेकोे र ८१ वटा नाम अस्वीकृत भएको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उपरजिष्टार राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए। त्यस्तै नामको लागि २९ वटाको नयाँ निवेदन परेको उनले बताए।
वैशाखभन्दा पहिले ६ सय ४० वटा यातायात कम्पनी दर्ता भइसकेको कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले जनाएको छ।
यकिन रुपमा भन्न नसकिएपनि नाम सुनिश्चितताको लागि अरनिको यातायात सेवा समिति कै मान्छेले कम्पनी दर्ता गरेको हुनसक्ने उपरजिष्टार थापा बताउँछन्।
‘कम्पनी दर्ता गराउन आउँदा नाम अरुसँग जुधेन भने सहजै दर्ता हुन्छ, यसकारण उहाँहरुले पुरानो नाम (अरनिको यातायात) जोगाइ राख्न दर्ता गराइराखेको पनि हुनसक्छ तर यकिन रुपमा कसले गरायो भन्न सक्ने स्थिती छैन’ उनले भने।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयका कारण नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी २१ गते चक्काजाम ,२७ गतेदेखी अनिश्चितकालिन चक्काजाम लगायतका चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ।
व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपनि यातायात मजदुरहरु भने आन्दोलनको पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन्।
समितिहरुलाई यातायात मजदुरको समस्याको बारेमा वास्ता नै नभएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भिम ज्वाला राईले बताए।
‘व्यवसायीको हरेक आन्दोलनमा हामीले साथ नदिएको भए सफल हुँदैन थियो तर व्यवसायीहरुले हाम्रो पक्षमा कहिल्यै पनि केहि गरेनन्’ । उनले भने ‘यो आन्दोलन हाम्रो होइन त्यसैले हाम्रो सहभागिता पनि हुँदैन’
विगतमा यातायात समिति गैर–नाफामुलक समितिमार्फत व्यवसाय चलाउँदै आएका थिए। यस अघि उनीहरूले सामान्य दस्तुर तिरे पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन।
हालसम्म व्यवसायीहरूले गाडीको आकार र प्रकार अनुसार यातायात व्यवस्था विभागमा दस्तुर तिर्दै आइरहेका छन्।
