अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातमा एयरलाइन्स र यात्रुको संख्यामा निरन्तर बृद्धि भइरहे पनि त्यसको व्यापारमा भने विदेशी एयरलाइन्सको एकाधिकार कायम छ।
एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण हुने हवाई मुभमेन्ट र यात्रुको संख्या निरन्तर बढिरहेको. छ। सन् २०१६ को तुलनामा यो वर्ष यात्रुको संख्या १५ प्रतिशतले बढेको छ। विमानस्थका अनुसार सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्म २४ प्रतिशतले उडान बढेका छन्।
हवाई क्षेत्रमा सम्भावना बढिरहँदा त्यसको फाइदा विदेशी एयरलाइन्सले लिइरहेका छन्। विमानस्थलको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष कुल यात्रु संख्यामा जम्मा ११ प्रतिशत नेपाल एयरलाइन्सको नाममा थियो। करिव १ प्रतिशत हिमालय एयरलाइन्सको थियो। बाँकी ८८ प्रतिशत यात्रु विदेशी एयरलाइन्सले बोकेका थिए।
यो वर्षमात्र तीनवटा विदेशी एयरलाइन्स थपिएका छन्। यो सँगै कुल २९ विदेशी र २ नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। नेपाली एयरलाइन्सको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ। सन् २०१७ को ९ महिनामा विदेशी एयरलाइन्सले ९० प्रतिशत बढी यात्रु बोकेका छन्।
नेपालमा आन्तरिक उडान गरिरहेका एयरलाइन्स वा आउन चाहने जो कसैलाई पनि अनुमति लिनै कठिन भएको तर विदेशीले आवेदन दिनेवित्तिकै पाउने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको व्यवसायीहरुको तर्क छ।
उडान अनुमति दिने कार्यविधिअनुसार कुनै पनि नेपाली एयरालाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाउन पाँच वर्ष उडान अनुभव, ५० करोड पुँजी र तीनवटा विमान त्यसमा जेट विमान हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
प्रत्येक ३/३ वर्षमा संसोधन हुनुपर्ने उक्त कार्यविधि विस २०६६ पछि संसोधन भएको छैन। हालको कार्यविधिअनुसार ए देखि सी क्लाससम्मका लाइसेन्स छन्। सी वर्गको लाइसेन्स लिनकै लागि माथिका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले लगानी गरी उडान गर्न सक्ने व्यवसायी खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष सुधिर मित्तलको भनाइ छ। तर विदेशीले भने धमाधम अनुमति पाउने गरेको उनले बताए।
‘हवाई सुरक्षा बाहेकका अन्य विषयमा सरकारले अनावस्यक मापदण्ड बनाएको छ’ मित्तलले सेतोपाटीसँग भने, ‘उडान गर्नसक्ने सक्षम एयरलाइन्सलाई अनुमति दिने व्यवस्था हुनपर्छ।’
लामो समयदेखि हेलिकप्टर सेवामा रहेको श्रीले गएको असोजदेखि फिक्स्ड विङबाट सेड्युल उडान गरिरहेको छ। उसले हालैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजतको लागि आवेदन दिएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने उक्त कार्यविधि पुर्नविचार गर्ने तयारी गरेको छ। समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि संसोधनको लागि समिति बनाइसकेको सहसचिव सुुरेश आचार्यले जानकारी दिए।
नयाँ कार्यविधि बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जान चाहने इच्छुक एयरलाइन्सबाट प्रस्ताव आव्हान गर्ने र त्यसबाट सक्षम एयरलाइन्सलाई अनमति दिइने उनले बताए।
कार्यविधिको समिक्षा गर्न बनेको समतिले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यविधि बन्ने र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन हुने आचार्यले जानकारी दिए।
नयाँ व्यवस्था भएपछि हाल आन्तरिक उडान गरिरहेका एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सहज हुने बताइएको छ। यद्यपी कस्तो मापदण्ड भन्ने कुराले त्यसको निर्धारण गर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
