डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्ने उद्देश्यले गठन भएको कार्यदलले आफूले पाएको एक महिनाको समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
कार्यदलका अन्य सदस्यमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दहाल र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल थिए।
'हामीले यो क्षेत्रको पुनरसंरचनाका लागि धेरै किसिमका सुझाव दिएका छौं,' कार्यदलका एक सदस्यले भने,' तर विस्तृतमा भन्न हामीलाई अनुमति छैन।'
कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने भएको छ।
कार्यदलका संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने विषयदेखि साना साना सुधारका विषय पनि प्रतिवेदनमा रहेको बताए।
'जसरी डलर, युरो वा भारूलाई चिनाउने संकेत छ, अहिलेसम्म नेपाली मुद्रा चिनाउने संकेत रहेनछ, देख्दा सानो विषय भए पनि कसैले हेक्का राखेका रहेनछन्,' कार्कीले भने, 'त्यसैले यस्तो संकेत हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छौं।'
कार्यदलले निर्देशित कर्जा बैंककै तजबिजीमा छाड्न, सेयर कर्जामा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाईएको सीमा हटाउन, सञ्चालक समितिलाई लगाइएका सुक्ष्म किसिमका निर्देशनहरू हटाउन लगायतका सुझाव दिइएको कार्कीले बताए।
'विश्व बैंकले २०६३/६४ मै आधुनिक बैंकिङ अभ्यास गर्ने हो भने निर्देशित कर्जा हटाउन भनेको थियो। न्यून आय भएको मुलुक भएकोले विपन्न वर्ग कर्जालाई भने निरन्तरता दिन सकिने भनेको थियो,' कार्कीले थपे, 'तर हामीले निर्देशित कर्जालाई निरन्तरता मात्र दिएनौं, लगानी गर्ने बैंकलाई जरिवाना समेत लगाइरह्यौं।'
यस्तो कर्जा जारी गर्न छुट्टै बैंक नै तोकेर नयाँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको उनले बताए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
