बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट असहयोग भइरहेको गुनासो गरेका छन्। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो गनासो गरेका हुन्।
'बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्दछन्। तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र रही सहज रूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समस्या भएको बताइएको छ। यसले बैंकको कर्जा असुली प्रभावित भई समग्र आर्थिक चक्रमा असर परेको र आर्थिक स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कर्जा असुलीका क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटना बढेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रूपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानुनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ।'
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदछौं।'
-1746009348.jpg)
