बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोल्नु नहुने सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।
'बैकको नयाँ लाइसेन्स दिने होइन, बैंकको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ,' चौधरीले भने।
पहिले जिल्लास्तरमा मात्र काम गर्न विकास बैंक ल्याइएको भए पनि विभिन्न लबिङले गर्दा यस्ता संस्था राष्ट्रियस्तरका बन्न गएको उनको भनाइ छ।
अहिले बैंकहरूले यसअघिका विभिन्न समस्याबाट अगाडि बढिरहेकोले नयाँ बैंक अहिले ल्याउन नहुने बताए।
उनले अन्य क्षेत्रमा कर्जा नजानुमा त्यो क्षेत्रको विकास नभएको वा आफूलाई विकास नगरेकोले समस्या भएको बताए। त्यसैले ठूला संस्थामा कर्जा गएको विषयलाई दुष्प्रचार गर्न नहुने उनले बताए।
चौधरीले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न दीर्घकालको लागि स्थिर ब्याजको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताएका छन्।
'अहिले सात प्रतिशतमा ब्याजदर आँउदा पनि कर्जा किन गइरहेको छैन भने दीर्घकालको लागि स्थिर ब्याज गर्ने व्यवस्था छैन, त्यो हुनुपर्छ,' चौधरीले भने।
-1746009348.jpg)
