अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा गर्न लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ।
लेखा परीक्षण विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छानेपछि यस निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआईको तर्फबाट एस सुवेदी एण्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र छनोट प्रक्रियाको रिपोर्ट बुझाउन समेत निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले पछिल्लो आदेशसँगै अब यस मुद्दामा अदालतमा थप बहस हुने भए पनि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा अहिले चिलिरहेको प्रक्रिया भने नरोकिने जानकारी दिए।
बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेसँगै राष्ट्र बैंकले असारबाट लेखापरीक्षण सुरू हुन सक्ने बताएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीसँग लेखा परीक्षणको लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले किन गराउँदैछ त बैंकहरूको लेखापरीक्षण?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो।
अहिले राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न लागेको हो।
यस क्रममा कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितो मूल्यांकन गरिनेछ।
त्यस्तै, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुनेछ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो।
तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो।
यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचनाअन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो।
१० बैंकहरूका हकमा भने उनीहरूको वासलात परीक्षण हुने नभई कर्जा निरीक्षण गरिनेछ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व रहेको सुनिश्चित गर्न यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो।
-1746009348.jpg)
