सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै 'ग्रे' लिस्टमा परेको नेपालले यसपटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)लाई प्रतिवेदन बुझाएन।
विश्वमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको पैसा शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ), आतंकवादी वित्तीयकरण र हतियार विस्तारको वित्तीयकरण विरूद्ध फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले काम गर्छ।
गत फागुनमा दुई वर्षको लागि एफएटिएफको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई 'ग्रे' सूचीमा राखेको छ। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
गत फागुनयता एफएटिएफले विभिन्न १९ मुलुकबाट प्रगति रिपोर्ट पाएको छ। नेपालसहित अलजेरिया, लाओ पिडिआर, लेबनान, सिरिया र यमनले भने रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। तर, यस्तो प्रतिवेदन बुझाउन बाध्यकारी भने गरिएको छैन।
एफएटिएफले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको वक्तब्यमा भनिएको छ, 'तत्काल प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने अवस्था बाहेकका मुलुकहरूलाई केही लचिलो व्यवस्था छ, यस्ता मुलुकहरूले स्वेच्छिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्छन्।'
यही कारण नेपालले प्रतिवेदन बुझाउन अपरिहार्य नसम्झिएको हो। यसरी प्रतिवेदन नबुझाएका मुलुकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा पछिल्लो अवस्थामा के सुधार भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुने भएकोले फागुनमा गरिएको मूल्यांकनलाई नै आधार मान्न पनि एफएटिएफले भनेको छ।
डेढ वर्षअघि नेपाललाई एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको थियो। तर त्यसपछि पनि सुधार नभएकै कारण फागुनमा 'ग्रे' लिस्टमा राखिएको हो।
'ग्रे' लिस्टमा परिरहँदा नेपालले एफएटिएफ तथा एपिजीसँगको सहकार्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपालले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु पत्थर कारोबारी र रियल स्टेट क्षेत्रहरूको जोखिम आधारित निगरानीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा हुन्डी सञ्चालन गर्नेहरू पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता बनाउने र ती निकायसँग समन्वय बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
एफएटिएफले यसपटक गरेको मूल्यांकनमा क्रोएसिया, माली र तान्जासिनया ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएका छन्।
यसअघि फागुनमा फिलिपिन्स यो लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।
नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म पनि 'ग्रे' सूचीमा परेको थियो। सो समय यो सूचीबाट बाहिरिन नेपाललाई चार वर्ष लागेको थियो। सुपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायत विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो।
पछिल्लो समय एफटिएफको सुझावले सबै राष्ट्रलाई प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ वटा सर्त पनि तोकेको छ। नेपालले यी ११ मध्ये सात वटामा न्यून र बाँकी तीनमा मध्यमस्तर प्राप्त गरेको थियो।
ग्रे सूचीमा पर्दाको सबभन्दा ठूलो प्रभाव नै रेमिटेन्समा पर्नेछ। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्छ। यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा अन्य मुलुकमा नागरिक नै भइसकेका नेपाली बाहेकले रेमिटेन्स पठाउन पनि असहज हुन्छ।
एफएटिएफले यस्ता प्रतिवेदनको आधारमा ती मुलुकमा रेमिटेन्स र गैर नाफामुलक संस्थाहरूबाट हुने मानव सहायता प्रवाहमा अवरोध नहुने गरेर अन्य मुलुकलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
ग्रे लिस्टमा रहेको मुलुकहरूले आवश्यक थप सुधार नगरे यी 'ब्लाक लिस्ट' वा कालो सूचीमा पर्छन्।
यो पनिः नेपाल फेरि पर्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे' सूचीमा
