करिब एक साता अघि धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार गर्दै पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले पनि धितोपत्र बोर्डबाट यस्तो निर्देशन सहित पत्राचार भएको पुष्टि गरे। पराजुलीले भने, 'एक साता अघि बोर्डबाट यस्तो पत्र आएको छ।'
पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने वा नहुने विषयमा भएको हो। सो अध्ययनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको समेत कुरा उठाएको छ।
प्रतिवेदनले हालको नियम अनुसार नेप्सेको पनि चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने, जनसहभागिता, जबाफदेहिता र पारदर्शीताको लागि चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा छुट्याएर आइपिओ जारी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छ।
तर, के धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चाहँदैमा यसरी सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न सक्छ त?
सक्दैन।
किनभने अहिले नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकको ५ प्रतिशतको दरमा सेयर स्वामित्व छ। बाँकी ०.६० प्रतिशत सेयर ब्रोकर कम्पनीहरू लगायतसँग छ।
नेप्सेको बहुमत सेयर सरकारसँग छ। सरकारले नचाहँदासम्म नेप्सेले आफैले चाहेर पनि सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न सक्दैन।
नेप्से आफैले पनि पटक पटक सरकारलाई समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
२०८० वैशाख २४ मा नेप्सेको सञ्चालक समितिले नै नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
सो समय नेप्सेलाई तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू पेस गर्न भनिएको थियो।
नेप्सेले त्यसलगत्तै चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने, सेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने, सेयर कारोबारको राफसाफ गर्न खोलिएको नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएससीमा समेत आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाउनुपर्ने, विदेशी राणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पर्ने जस्ता उपाय सुझाएको थियो।
यसको लागि नेप्सेको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यु डेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट) तयार गर्नुपर्ने र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पुर्याएर सेयर संरचनाहरू परिर्वतन गर्न समेत सुझाएको थियो।
संयोजक शिवाकोटीको प्रतिवेदनले पनि पुनर्संरचनाको लागि नेप्सेले दिएको धेरै सुझाव अनुसार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेप्सेले सोही समय ड्यु डेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट समेत तयार गरेको थियो। सो समय नेप्सेको प्रतिसेयरको मूल्य एक हजार तीन सय ७५ रूपैयाँसम्म निस्किएको नेप्से स्रोतले बतायो।
'हामीले सरकारलाई पुनर्संरचनाको क्रममा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया नै पनि दिएका थियौं,' नेप्से स्रोतले भन्यो, 'तर, सरकारले नचाहेसम्म नेप्सेले गर्न सक्ने त केही पनि होइन।'
नेप्सेले आफैले गर्न नसक्ने कुरा गर्न धितोपत्र बोर्डले किन दियो त निर्देशन?
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ भन्छन्, 'प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, तर जो जसले जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुस् भनेका हौं। यो क्रममा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने लगायतका कुरा पनि हुन्छन्।'
सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने कुरा त नेप्सेले सक्दैन होला नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामीले नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छौं, नेप्सेले पनि पहल त गर्नुपर्यो नि।'
श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डको सुझाव अनुसार नै सरकारले नयाँ बजेटमा नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा उल्लेख गरेको बताउँछन्।
तर, नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा बजेटमा उठेको यसपटक मात्रै होइन। दशकौंअघि देखिका बजेटमा नेप्से पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख हुँदै आएका छन्।
शिवाकोटीको प्रतिवेदनका शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा 'सरकार न पुँजी थप्न तयार हुन्छ, न त पुनर्संरचना गर्न नै।'
यस्तै अवस्था देखेर प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खोल्न समेत सुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यो अवस्थामा नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने तिर लागेर फेरि लामो समय घट्किन सक्छ किनकि मुलुकको तरल राजनीतिक परिवेशको असरले सुरू गरेको पुनर्संरचनाको कार्य जुनसुकै बेला अवरूद्ध हुन सक्छ।'
यो पनि:
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी फेरि सुरू भएको हो?
