चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिना (साउनदेखि चैत) सम्ममा सर्वसाधारणले औसत ४.५७ प्रतिशतको दरमा महँगी खेपिरहेका छन्।
तर, अहिले सर्वसाधारणले बचतमा औसत ३.३६ प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन्।
निक्षेपको ब्याजबाट जीविकोपार्जन गर्ने समुदायले अहिले महँगी दरभन्दा पनि कम ब्याज पाइरहेका छन्। सिद्धान्ततः बचत खातामा पाइने ब्याजदर महँगी दरभन्दा केही न केही बढी हुनै पर्छ।
अवकाश पाएर बसेका वृद्धवृद्धा, शारीरिक अपांगता लगायतको कारण अन्य काम गर्न नसक्ने समुदाय लगायतको जीविकोपार्जनको आधार निक्षेपको ब्याजदर हुने भएकोले पनि यो महँगी दरभन्दा केही न केही बढी हुनुपर्ने मानिन्छ।
अहिले मुद्दती निक्षेपमा समेत सर्वसाधारणले औसत ६.१० प्रतिशत मात्र ब्याजदर पाइरहेका छन्।
त्यसैले पनि सर्वसाधारणले बचतमा पाउने ब्याजदर बढाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने ब्याजदर बढाउनुपर्ने कुरा उठ्न थालेको हो।
'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले पाउने ब्याजदर केही बढाउनुपर्ने कुरा गर्दै आएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी निक्षेप सुविधा (स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी) अन्तर्गत कर्जा लगानी गरेर उब्रिएको रकम राख्ने गरेका छन्।
यसैको ब्याजदर चार प्रतिशतसम्म पुर्याउन आइएमएफले भन्दै आएको हो।
अहिले बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदरलाई निर्देशित गर्दै अगाडि बढाउने ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई नै राखिएको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याजदर पनि स्थायी निक्षेप सुविधा दरभन्दा घटाउन नपाइने व्यवस्था छ। यही कारण बिगत लामो समयदेखि साधारण बचतको ब्याजदर लामो समयदेखि तीन प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छैन।
बढाउनु पर्ने आवश्यकता किन त?
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसको दुईटा कारण छ। पहिलो ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमा हाम्रोमा अन्यत्रभन्दा धेरै छ, यो घटाउन पनि तल्लो सीमाको ब्याजदर केही बढाउनुपर्ने भएको हो।'
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा अहिले राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले पाउने सापटी (स्थायी तरलता सुविधा/स्ट्याण्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी)को दर राखिएको छ। यस्तो दर अहिले ६.५ प्रतिशत छ।
त्यसैले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर र तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरबीचको अन्तर अहिले ३.५ प्रतिशत छ।
तर, सिद्धान्ततः ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने मानिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भने यस्तो अन्तर अहिले २.९ प्रतिशत छ।
त्यसो भए ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा नबढाएर माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर किन घटाउन सकिदैन त?
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ। यसले गर्दा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा दर प्रयोग नै गरिरहेका छैनन्।
यो आर्थिक वर्षमा साउनमा एक पटक मात्रै बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा एक अर्ब २० करोड राखेका थिए। त्यसपछि बैंकहरूले यो सुविधा प्रयोग गर्नै परिरहेको छैन।
प्रयोग गर्नै नपरिरहेको उपकरण चलाएर मौद्रिक व्यवस्थापन नहुने भएकोले पनि हाललाई तल्लो सीमा बढाउनुपर्ने देखिएको हो।
अहिले बचतकर्ताले महँगीभन्दा पनि कम ब्याजदर पाइरहेकोले निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित नहोस भनेर पनि तल्लो सीमा बढाउनु पर्ने देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि कर्जा लगानी सोही दरमा बढाउन नसक्दा अहिले यसरी उब्रिएको पैसा उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा नै राख्दै आइरहेका छन्।
तीन/तीन दिनमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट यसरी पैसा लिने गरिरहेको छ।
अहिले केही समयदेखि राष्ट्र बैंकमा यसरी राखिएको रकम तीन खर्ब हाराहारी रहने गरेको छ। यसबापत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई वार्षिक ९ अर्ब बराबरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने भएकोले यस्तो दर किन बढाउने त?
किनभने बैंकहरूले पनि यसअघि राष्ट्र बैंकबाट वर्षभरी नै सापट लिने अवस्था समेत बनेको पाइन्छ।
बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई यसअघि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको थियो। यस्तो ब्याज यसअघि घटेर सात प्रतिशत र हाल ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको हो।
राष्ट्र बैंकको मुख्य काम नै यस्तो मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने हो। यसको लागि राष्ट्र बैंकले कोष समेत बनाएको छ।
तर, विगतमा सरकारलाई लाभांश धेरै दिने अभिप्रायले राष्ट्र बैंकले कमाइ जति सक्ने गरेको आरोप समेत राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरू लगाउँछन्।
'यस्तो कोष बलियो बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले यसअघि सरकारलाई खुशी पार्न लाभांश बढी दिन थाल्यो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
