नेपालमा रोजगारी सृजना र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा विश्व बैंकले तीन खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
आवधिक कार्यक्रमको रूपमा ६० वर्षदेखि विश्व बैंकले कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ।
विश्व बैंकसहित यसैका सदस्य इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेशन र मल्टिलेटरल इन्भेष्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सीले यो कार्यक्रममा योगदान दिँदै आएका छन्।
हालै सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको यस्तो कार्यक्रम सकिएपछि आगामी सात वर्षको लागि पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो।
अहिले यो फ्रेमवर्क अन्तरगत सन् २०३१ सम्म कार्यक्रम सञ्चालनमा रहने छ। यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यस्ता कतिपय कार्यक्रम ऋण वा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुनेछन्।
हालको अवस्थामा नेपालमा जन्मने बच्चाको उत्पादकत्व भविष्यमा ५० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरू रहेको बोर्डले नेपालको सन्दर्भमा सात वर्षको लागि तयार गरेको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कमा यस्तो विश्लेषण गरिएको छ।
'नेपालले स्वस्थ्य र शिक्षामा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ, यसका बाबजुद पनि चुनौतीहरू कायम छ,' विश्व बैंकले भनेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालका एकचौथाई बालबच्चको वृद्धिमा अवरोध देखिने गरेको छ।
नेपालका काम गर्न सक्ने उमेरका एक तिहाई जनसंख्यामा शिक्षाको कमी देखिएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता जनशक्तिको उपादकत्वमा ह्रास आउने देखिएको छ।
श्रम बजार, शिक्षा वा तालिम कार्यक्रमहरूमा ४७ युवतीहरू जोडिन सकिरहेका छैनन्, जबकि २२ प्रतिशत पुरूषहरू यस्तो अवस्थामा छन्।
कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क कार्यक्रमबाट १३ लाख विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने सक्ने, दिगो यातायात पूर्वाधारबाट २१ लाख मानिस लाभान्वित हुने, २२ लाख मानिसको विद्युतमा पहुँच पुग्ने लगायतको नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
