गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अहिले संशोधनमा क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले बैंकबाट कसले ऋण लिन सक्ने कसले नसक्ने भनेर छुट्याउन लागेको बताएका छन्।
संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाफिया संशोधनको मस्यौदामा भइरहेको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
'अहिले १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा पाइरहेका छन्,' गभर्नर पौडेलले भने, 'ऋण प्रवाह केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने चासो छ। बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो।'
उनले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था पारित हुनुपर्ने समेत बताए।
पछिल्लो समय नेपालमा बैंकर र व्यवसायी नछुट्याइँदा ऋण प्रवाहमा स्वार्थ जोडिने गरेकोले पनि यसरी छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले अन्य मुलुकमा समेत बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने गरिएकोले यो व्यवस्थाबाट भूकम्प नै आएजस्तो अवस्था आउने भए पनि पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले एउटा व्यवसायमा संलग्नहरूले बैंकबाट कति कर्जा लिएका छन् यकिन गरेर नीति बनाउन पनि बाफियामा संशोधन गर्न लागिएको बताए।
संसदमा दर्ता भएको संशोधनले कर्जा लगानीका विषयमा संशोधन गर्न लागेको छ।
विशेष गरेर संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै बैंकमा 'उल्लेख्य स्वामित्व' भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो ऐनमा रहेको 'उल्लेख्य स्वामित्व' को परिभाषामा समेत संशोधन गर्न लागिएको छ।
संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई उल्लेख्य स्वामित्व भनेर परिभाषित गर्न लागिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस ऐनमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकोलाई 'उल्लेख्य स्वामित्व' भनिएको छ।
यो स्वामित्वको परिभाषापछि बैंकमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले पाइरहेको कर्जामा समेत लगाम लाग्ने भएको छ। र, यसले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मानिएको छ।
यस्तै व्यवस्था सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि गरिन लागिएको छ।
'सम्बद्ध व्यक्ति' भन्नाले परिवारको कुनै व्यक्तिको एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई बुझिन्छ भनेर संशोधन गरिन लागेको छ।
त्यससँगै, एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भए पनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने फर्म, संस्था वा अन्य किसिमले नियन्त्रण राख्न सक्ने संस्थाका पदाधिकारी तथा तिनको परिवारलाई पनि सम्बद्ध व्यक्ति मानिएको छ।
संसदले यो प्रस्ताव पास गरेर कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कसैले पनि आफू आबद्ध वा अन्य बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
