सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निओ बैंक स्थापना गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमै सरकारले पूर्ण डिजिटल (निओ) बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
हाल संघीय संसदमा संशोधनको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा समेत डिजिटल बैंकलाई मान्यता दिने गरी बैंकको परिभाषा संशोधन गरिँदैछ।
ऐनमा नै व्यवस्था भएपछि यस्ता बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको हो।
सर्वसाधारणले बैंकिङ सेवा लिन कामको लागि बैंकका कार्यालय, शाखा नै धाउन्न नपर्ने बैंकलाई नै पूर्ण डिजिटल बैंक वा निओ बैंक भनिने गरिएको छ।
अनलाइनबाट मात्र बैंकिङ सेवा पाइने बैंकलाई निओ वा डिजिटल बैंक भनिन्छ। यस्ता बैंकले सेवा प्रदान गर्ने भौतिक कार्यालय वा शाखा पनि नहुन सक्छन्।
प्रायः फिनटेक कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा यस्ता बैंकहरू स्थापना हुने गरेका छन्। विश्वमा भने डिजिटल बैंक र निओ बैंकलाई समेत अलग अलग रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
यी दुवै बैंक उस्तै उस्तै भएपनि केही फरकपन हुने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम फाेर्बसले उल्लेख गरेकाे छ। डिजिटल बैंक भने बैंकहरूबाट निर्देशीत हुन सक्ने र केही शाखा समेत हुन सक्ने मानिन्छ।
तर, निओ बैंकहरू भने राष्ट्र बैंक जस्ता केन्द्रीय बैंकहरूबाट मात्रै निर्देशीत हुन्छन्। अहिले भारतमै १२ ओटा निओ बैंकहरू स्थापना भइसकेका छन्।
फ्रिओ, फि, जुपिटर, इन्स्ट्यान्ट पे लगायतका निओ बैंकहरू सञ्चालनमा छन्।
यस्ता हुन्छन् निओ बैंकका विशेषताः
- सहजै बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिने
- व्यक्ति केन्द्रीत बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिने
- २४ अैं घण्टा यस्तो सेवा पाइने
- मोबाइल एपमा आधारित हुने र बुझ्न सकिने किसिमको हुने
- वित्तीय सेवामा सहज पहुँच
- जुन समयमा बैंकिङ सेवा प्रयोग गरिन्छ, त्यसको जानकारी त्यही समय (रियल टाइम०मै उपलब्ध हुने,
- पारदर्शी हुने
- मोबाइल एपमा आधारित हुने भएकोले सुरक्षामा विशेष जोड दिइएको हुने
- कम खर्चमा ग्राहकले बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने
