विसं २०८० चैतमा संघीय संसदमा पेस भएको 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन' संशोधन विद्येयक अहिले अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ।
संशोधन विद्येयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ।
संसदमा दर्ता भएको संशोधनले कर्जा लगानीका विषयमा संशोधन गर्न लागेको छ। विशेष गरेर संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै बैंकमा 'उल्लेख्य स्वामित्व' भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो ऐनमा रहेको 'उल्लेख्य स्वामित्व' को परिभाषामा समेत संशोधन गर्न लागिएको छ।
संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई उल्लेख्य स्वामित्व भनेर परिभाषित गर्न लागिएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस ऐनमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकोलाई 'उल्लेख्य स्वामित्व' भनिएको छ।
यो स्वामित्वको परिभाषापछि बैंकमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले पाइरहेको कर्जामा समेत लगाम लाग्ने भएको छ। र, यसले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मानिएको छ।
यस्तै व्यवस्था सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि गरिन लागिएको छ।
'सम्बद्ध व्यक्ति' भन्नाले परिवारको कुनै व्यक्तिको एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई बुझिन्छ भनेर संशोधन गरिन लागेको छ।
त्यससँगै, एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भए पनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने फर्म, संस्था वा अन्य किसिमले नियन्त्रण राख्न सक्ने संस्थाका पदाधिकारी तथा तिनको परिवारलाई पनि सम्बद्ध व्यक्ति मानिएको छ।
संसदले यो प्रस्ताव पास गरेर कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कसैले पनि आफू आबद्ध वा अन्य बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
त्यसैले व्यवसायीहरू पहिले बैंकबाट सञ्चालकहरूले बाहिरिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
व्यवसायी पवन गोल्यान भन्छन्, 'यो व्यवस्था गर्नुअघि सञ्चालकहरूले बैंकबाट सजिलै बाहिर सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, त्यसको लागि अहिले भएको ऐन अनुसार बैंकहरूमा रहेको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउनु पर्छ।'
कार्यान्वयनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरेर राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वसाधारण सेयरमा परिर्वतन नहुँदासम्म संस्थापक सेयर लगानीकर्ताकै रूपमा अन्य लगानीकर्ता बैंकमा नभित्रिने भएकोले पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको उल्लेख्य लगानी छ।
चौधरी समूह, अग्रवालहरूको विशाल समूह, संघाइहरूको त्रिवेणी समूह, सौरभ, दुगड, गोयल, गोल्यान, केडिया, महतो, खेतान, रूंगटा लगायत २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक घरानाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको बैंकहरूको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिन्छ।
बैंकमा सेयर स्वामित्व भएका व्यवसायीले कर्जा नपाउने अवस्था आएमा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्न थाले सेयर बजारले नै थेग्न नसक्नेअवस्था आउने देखिन्छ।
अहिलेको बैंकहरूको सेयर मूल्यको आधारमा संस्थापकहरूसँग खर्बौ रूपैयाँ बराबरका सेयर छन्।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर हुनुपर्छ।
बैंकप्रति जवाफदेही हुने वर्ग चाहिन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा यस्तो स्वामित्व हिस्सा तोकिएको हो।
हाल ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार कर्जा पाउन निषेध गरिएको वर्ग पनि यही हो।
यो समूह बैंकबाट बाहिरिएको अवस्थामा व्यावसायिक कर्जाको कारोबार नै नगर्ने नयाँ लगानीकर्ता कतिको आउँछन् भन्ने प्रश्न पनि छ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०७३ सालभित्र बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने घोषणा गरेका थिए।
तर, पछिल्लो समय पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. खतिवडा समेत अहिले यो आवश्यक नरहेको बताउन थालेका छन्।
'मैले केही समयअघि मजाकमा भनेको थिएँ, दस वर्ष उमेरमा कसैले अन्नप्राशन गर्छ?,' केही समय अघि खतिवडाले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'अहिले व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउनु भनेको त्यस्तै हो।'
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली सुदृढ भइसकेकाले यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
यो पनि:
व्यवसायीहरूले बैंकबाट सेयर बेच्नैपर्ने भए बैंकिङ र सेयर बजारमा कस्तो पर्छ असर?
संस्थापकहरू किन झिक्न खोज्दैछन् बैंकबाट आफ्नो सेयर?
