कमिसनको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले मागेको आधिकारिक जबाफ बिहीबारको बैठकपछि मात्रै दिने ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले बताएको छ।
गत साता धितोपत्र बोर्डले अध्यक्षको नाममा कमिसन मागिएको भन्ने विषयमा इप्पानको आधिकारिक धारणाा माग गरेको थियो।
सेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) को सदस्यहरूले लगाएका थिए। यसै विषयमा धितोपत्र बोर्डले इप्पानको आधिकारिक धारणाा माग गरेको थियो।
'हाम्रो आज (मंगलबार) को बैठकले बिहीबारको लागि अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ,' इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, 'कार्यसमिति बाहिरका साथीहरू समेत हुने गरेर सो बैठक बस्नेछ, त्यसपछि आधिकारिक धारणा दिने भएका छौं।'
तर, मंगलबारको बैठकमा धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियामा २३ महिना ढिला भएको विषयमा सार्वजनिक ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति माग्ने र संघर्षका कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको कार्की बताउँछन्।
'हामीले पहिले पनि यी विषयको लागि एउटा कमिटी बनाएका थियौं,' कार्कीले थपे, 'अब केही अरू साथीहरू समेत रहने गरेर कमिटीलाई पूर्णता दिनेछौं र अगाडि बढ्नेछौं।'
इप्पानले आइपिओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूले यो अविधमा ब्याजको कारण मात्रै चार अर्ब ४७ करोड र विद्युत उत्पादन अवधि धकेलिँदा ४३ अर्बको क्षति भएको बताएका छन्। त्यस्तै, हकप्रदमा भएको ढिलाइको कारण ब्याजमा थप ८९ करोड र आम्दानीमा ११ अर्ब क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। यो कारणले समेत प्रक्रिया ढिलो भइरहेको धितोपत्र बोर्डले उल्लेख गर्दै आएको थियो। तर कमिसनको विषय उठेपछि बोर्डले अनर्गल प्रचार नगर्न, कोही कसैले कमिसन मागेको भए प्रमाण उपलब्ध गराउन र संस्थाको आधिकारिक धारणा पठाउन भन्दै आएको थियो।
त्यसबीच इप्पानका अधिकारी र बोर्डबीच छलफल समेत भएको थियो। तर, आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला चलिरह्यो।
यो क्रममा सोमबार मात्रै बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँ नपुगेको भन्दै १४ कम्पनीलाई आवेदन प्रक्रियाबाट हटाएको थियो। यिनमा ६ वटा मात्रै जलविधुत् कम्पनी छन्। यिनमा रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर र सानिमा हाइड्रोपावर हुन्।
सानिमा हाइड्रोपावरको भने विद्युत् उत्पादनको बाँकी अनुमति अवधि १२ वर्ष रहेको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को अवधि पाँच वर्षभन्दा कम भएपछि तत्काललाई प्रक्रियाबाट हटाइएको हो।
सम्बन्धित समाचार:
कमिसनको विषयमा इप्पानलाई आधिकारिक धारणा पठाउन धितोपत्र बोर्डले गर्यो पत्राचार
मैले इप्पानका अधिकारीहरूसँग भेटेरै कुरा गर्दा उहाँहरू आफूले दोष नलगाएको भन्दै पन्छिनुभयो: धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष
