बलिउड अभिनेता शाहरूख खानले १० करोड भारू कर छलीको मुद्दामा राहत पाएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यम नवभारत टाइम्सका अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटिएटी) ले शाहरूखको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधिकरणले आर्थिक वर्ष २०११/२०१२ मा वित्तिय अधिकारीले थालेको कारवाही प्रक्रियालाई खारेज गरिदिएको हो। आदेशमा शाहरूखले आफ्नो फिल्म ‘रा वन’ बाट लिएको पारिश्रमिकको भारतमा कर नतिरेको उल्लेख थियो।
यस मामिला सन् २०१२/१३ को हो। त्यतिबेला शाहरूखले आफ्नो आईटिआरमा ८३ करोड ४२ लाख भारूको रिटर्न विवरण देखाएका थिए। तर आयकर विभागले शाहरूखले विवरण लुकाएको र पूर्ण जानकारी नदिएको आरोपमा मामिलाको पुनः छानबिन गरेको थियो।
न्यायाधीकरणले आयकर विभागले मामिलाको पुनः मूल्यांकन थाल्नुलाई कानूनी रूपमा सहि नभएको बताएको छ। जसको कारण शाहरूखले यस मामिलामा राहत पाएका हुन्।
यो मुद्दा शाहरूख खानले फिल्म ‘रा वन’ का लागि लिएको पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित छ। शाहरूख र रेड चिलिज इन्टरटेनमेन्टबीच भएको सम्झौताअनुसार फिल्मको ७० प्रतिशत छायांकन बेलायतमा हुने भएकाले ७० प्रतिशत कमाइ विदेशमा र बाँकी भारतमा खर्च गर्नुपर्ने थियो।
‘रा वन’ का लागि उनले १० करोड भारू पारिश्रमिक पाएका थिए। यो रकम बेलायतको एक कम्पनीमार्फत प्राप्त भएको थियो। रेड चिलीजले १० करोडमा १ करोडको टिडिएस काटेर बेलायतको कम्पनीलाई पैसा तिरेको थियो। बेलायतको कम्पनीले एफईयूबाट १ करोड ४० लाख भारू काटेर ७ करोड ६ लाख भारू शाहरूखलाई दिएको थियो।
शाहरूखले यो आम्दानी बेलायतबाट आएको देखाउँदै त्यहाँ २ करोड ७० लाख भारूको कर तिरे। मूल्यांकन अधिकृत (एओ) ले यसलाई भारत सरकारबाट कर छली भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान थाले। यस्तो भुक्तानी व्यवस्थाले भारतलाई कर घाटा भएको अधिकारीको तर्क छ।
आयकर अधिकारीले शाहरूखको विदेशी कर क्रेडिटको दाबी अस्वीकार गरे। जुन उनको आयकर रिटर्नमा गरिएको थियो। एक आदेशमा सन्दीप सिंह कर्हेल र गिरीश अग्रवालको न्यायाधीकरणको बेन्चले शाहरूखविरूद्धको कारबाही अवैध भएको फैसला गरेको हो।
