रूपन्देहीमा सञ्चालित अधिकांश टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी नवीकरण र दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। नेपाल–भारत मैत्री बस सञ्चालन गर्ने भन्दै चलेका धेरै कम्पनीहरूले आधिकारिक निकायबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको हो।
पर्यटन डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा— रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र पश्चिम नवलपरासीका टुर्स एन्ड ट्राभल्सले यही कार्यालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्छ।
मंसिर १७ गतेसम्म यी ६ जिल्लामा २३२ वटा टुर्स एन्ड ट्राभल्सले यो कार्यालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। यीमध्ये जिल्ला ६ वटा भनिए पनि अधिकांश कम्पनी रूपन्देहीमै छन्। जम्मा २२ वटा मात्र रूपन्देही बाहेकका ५ वटा जिल्लामा छन्।
दर्ता गरिएका पनि सय वटा कम्पनीको सञ्चालन अवधि सकिएको छ। तिनीहरू नवीकरणबिनै निर्वाध चलिरहेका छन्।
पर्यटन डिभिजनका अनुसार बुटवलको राजमार्ग चौराहा आसपासमा मात्रै डेढ दर्जनभन्दा बढी ट्राभल्स कम्पनी छन्। तीमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी दर्ता नै भएका छैनन्। तर टिकट काटेर यात्रुलाई नेपाल र भारतका विभिन्न सहरमा पठाइरहेका छन्।
गत सोमबार भारतको बलरामपुरमा भएको दुर्घटनामा परेका यात्रु पठाउने कम्पनीमध्ये पनि कतिपय दर्ता र नवीकरणबिनै चलेका छन्। सो यात्रामा पठाउने बुटवलका मूनलाइट, सुपामैत्री, दर्शन देवचुली र अकलादेवी दर्ताबिनै चलेका पर्यटन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै बुटवलकै राना होलिडे र सिद्धार्थनगर–१ बेलहियाको हेलो मिथिला टुर्स एन्ड ट्राभल्सको नवीकरण भएको छैन।
पर्यटन डिभिजन कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नवीकरण नगरेपछि गत वर्ष १४ वटा टुर्स एन्ड ट्राभल्सको सञ्चालन खारेज गरिदिएको प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालले बताए।
'कतिपयले गत वर्ष जरिवाना सहित नवीकरण गरे पनि अधिकांशले बेवास्ता गर्दै आएका छन्,' उनले भने।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित अलइहसान टुर्स एन्ड ट्राभल्स पनि खारेजीका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ। २०६४ चैत १३ गते सञ्चालन अनुमति लिएको उक्त कम्पनीले एक पटक पनि नवीकरण गरेको छैन।
त्यस्तै कतिपयले एउटा कार्यालय दर्ता र नवीकरण गरेर सोही नाममा तीन–चार ठाउँमा शाखा खोलेका छन्। भारत दुर्घटनामा परेका यात्रु पठाउने शुभसाइत टुर्स एन्ड ट्राभल्सले बुटवल–९ इँटाभट्टीमा कार्यालय सञ्चालन अनुमति लिएको छ तर राजमार्ग चौराहामा दुइटा शाखा छन्। इँटाभट्टीकै आकांक्षा ट्राभल्सले एक ठाउँमा दर्ता गरेर बुटवलमै तीन ठाउँमा शाखा खोलेको छ।
दर्ता र नवीकरण नभए पनि यी कम्पनीहरू निर्वाध रूपमा यात्रुलाई भारत ल्याउने, लैजाने काममा सक्रिय छन्। कतिपय कम्पनी त होटलको रिसेप्सन वा किराना पसलसँगै एक जना मात्र बस्न मिल्ने सानो कुर्सी/टुल राखेर चलेका छन्।
ट्राभल एजेन्सीहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि पर्यटन डिभिजन कार्यालयले दिएको सिफारिसको आधारमा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। फेरि पर्यटन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिएपछि बल्ल सञ्चालन गरिनुपर्ने हो।
तर सरकारी नियम, कानुन र प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यी कम्पनीले राजस्व ठगीसँगै यात्रुको सुरक्षामाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। सहज अवस्थामा बुटवलबाट सिधै भारतका विभिन्न सहर पुगिन्छ। तर यात्रा क्रममा कुनै समस्या आए यात्रुको टिकट काट्ने ट्राभल्स कम्पनी पन्छिने गरेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
दर्ता तथा नवीकरण नहुँदा यात्रुको बीमा र सुरक्षा मापदण्डमाथि खेलबाड हुन्छ। दुर्घटना भएमा उपचार, बीमा वा क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन्। त्यसको सबै नोक्सानी यात्रुले नै बेहोर्नुपर्छ।
भारतको बलरामपुरमा भएको बस दुर्घटनालाई नै लिऊँ।
बुटवलका विभिन्न ११ वटा ट्राभल एजेन्सीबाट दिल्लीका लागि टिकट लिएका ४५ जना यात्रु बोकेको यूपी २२ टि ०२४५ नम्बरको भारतीय बस दुर्घटनामा परेको थियो।
२४ जनाको भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ११ जना घाइते स्थानीयको सहयोगमा मंगलबार दिउँसो बुटवल आइपुगे। बसको सिसा फुटाएर ज्यान जोगाएका घाइतेको उपचारमा ट्राभल्स कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। कतिसम्म भने, दुर्घटना भएको दुई दिनसम्म ती कम्पनीहरूले आफूले पठाएका यात्रुको नाम–ठेगाना दिन सकेनन्।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव पोखरेलले अनुमतिबिनै चलेका यस्ता कम्पनीको अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने बताए।
'छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनेछु,' पोखरेलले भने।
डिभिजन कार्यालयले यस वर्ष पनि अनुगमन गरी सबैलाई कानुन बमोजिम सञ्चालनमा ल्याइने कार्यालय प्रमुख भुसालले बताए।
बेलहिया नाकाबाटै ठगिन्छन् नेपाली यात्रु
२०७१ मंसिर ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–नयाँ दिल्ली बस सेवा उदघाटन गरेका थिए। २०७५ जेठ ३ गते पनि मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरी नेपाल–भारतमैत्री बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो।
त्यसयता कतिपय यातायात व्यवसायीले अनुमति लिएर आफ्नै लगानीमा नेपाल–भारत बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अनुमति लिएकाले बुटवलदेखि दिल्लीसम्म नेपाली बसमै लैजान्छन्। यस्तो यात्रामा यात्रुलाई खास समस्या हुँदैन।
अनुमति नलिएका कतिपय कम्पनीले भने यात्रुलाई सीमानाकाबाटै अलपत्र पारेका घटना छन्। यस्ता कम्पनीले प्रति यात्रु भारतीय रूपैयाँ (भारू) १५ सयदेखि १७ सय रूपैयाँसम्म लिन्छन्। उनीहरूलाई रूपन्देहीको बेलहियासम्म नेपाली बसमा लैजान्छन् र त्यहाँबाट भारतीय बसमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै दिल्ली पुर्याइन्छ।
ती बस मुख्य राजमार्ग नभई दुवै देशका प्रहरीसँग लुकिछिपी भित्री सडकबाट दिल्ली पुग्छन्। कतिपयले छोटी भन्सार नाकाहरू कक्रहवा र खुनुवाको बाटो पनि प्रयोग गर्छन्।
विभिन्न कम्पनीमार्फत गएका यात्रुलाई हरेक दिन पालो लगाएर कुनै एउटा कम्पनीले दिल्लीसम्म पुर्याउने जिम्मा लिएको हुन्छ।
कतिपयले नेपालमा जस्तै दिल्लीमा समेत कम्पनी खोलेर गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित त्यस्तै बसबाट बुटवल–दिल्ली–बुटवल यात्रु ओसारपसार गरिरहेको एक यातायात व्यवसायीले बताए। उनका अनुसार त्यस्ता बसमा नेपाली व्यवसायीले पनि लगानी गरेका छन्।
नेपालमा बस किनेर कानुनी रूपमा दर्ता गरी ट्राभल्स कम्पनी चलाउँदा लगानी बढी पर्ने भएपछि भारतीय र त्यहाँ रहेका आफन्तसँग मिलेर कम लगानीमा बस सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
'नेपालमा ७०/८० लाख रूपैयाँ पर्ने बस भारतमा २०/२५ लाखमै पाइन्छ। अनि नेपालमा किन किन्नुपर्यो,' ती व्यवसायीले भने।
त्यस्ता बस नेपाल वा भारत प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्दा यात्रु अलपत्र पर्छन्।
गत सोमबार यसै गरी यात्रु लगिएको बस दुर्घटनामा परेपछि रूपन्देहीको ट्राफिक प्रहरीले बुधबारदेखि जाँच बढाएको थियो।
सोही क्रममा रूट परमिट नलिई बेलहिया बाइपास रोडबाट नेपाली यात्रु लैजाँदै गरेका यूपी ३२ एक्स एन ७४५३ र यूपी ८३ बिटी १३३७ नम्बरका दुइटा भारतीय बस प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
बुटवलबाट नेपाली बसमा लगिएका यात्रुलाई बेलहियामा रहेका भारतीय बसमा चढाउँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि यात्रु रातिसम्म बाटोमा अलपत्र परे।
बागलुङका निलबहादुर घर्तीले बुटवलको आकांक्षा ट्राभल्सबाट दिल्लीका लागि टिकट काटेका थिए। १७ सय रूपैयाँ बुझाएर दिउँसो साढे ५ बजे बुटवलबाट हिँडेका उनी राति ८ बजेसम्म अलपत्र परे।
'अब यहाँबाट केमा जाने हो थाहा छैन। टिकट काटिदिने सरहरू आउँछौं त भन्नुभएको छ। हेरौं के हुन्छ,' उनले भने।
चितवन जमुनापुरकी सरस्वती श्रेष्ठले सुपा देउराली ट्राभल्सबाट १७ सय भारू बुझाएर दिल्लीको टिकट लिएकी थिइन्। राति ८ बजे बेलहिया नाकामा अलपत्र उनी त्यहाँबाट केमा जाने भन्दै ट्राभल्स सञ्चालकसँग आक्रोश पोख्दै थिइन्।
यसरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित गाडी नियन्त्रणमा परेपछि ट्राभल्स कम्पनीका मानिसहरू सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन्।
नियमनकारी निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्ने र गरे पनि जरिवाना लिएर छाड्ने गर्दा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ट्राभल्स कम्पनीहरू अटेरी गरिरहेका छन्। बुधबार राति नियन्त्रणमा लिएका बस पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिएर राति नै छोडिदिएको थियो।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रतिमा कार्कीले कानुन अनुसार जरिवाना लिएर बस छोडिदिएको बताइन्।
'कानुनले कारबाही गर्ने जति अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको छ, त्योभन्दा बढी हामी गर्न सक्दैनौं। अनुमति नलिई नेपाल आएर यात्रु लिएर जाने गाडीलाई ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना लिन पाइन्छ। त्यही लिएर राति छोडिदिएका थियौं,' प्रहरी निरीक्षक कार्कीले भनिन्।
टुर्स एन्ड ट्राभल्स व्यवसायको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पर्यटन विभाग र स्थानीय प्रशासनको हो। तर अनुगमन र कारबाही कमजोर हुँदा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनी फस्टाइरहेका छन्।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव पोखरेलले ट्राभल्स कम्पनीहरू कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहे वा नरहेको र यात्रुको सुरक्षाप्रति ध्यान दिए वा नदिएको बारे छिट्टै अनुगमन र निगरानी गरी कारबाही गरिने बताए।
-1746009348.jpg)
