नेपालमा अहिले धेरै युवा आफ्नै ज्ञान र सोचबाट देशभित्रै केही गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरू सरकारी जागिरको पछि मात्र लाग्नेभन्दा आफ्नै व्यवसाय सुरू गरेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छन्।
यस्तो नयाँ सोच भएका युवामध्ये म पनि एक हुँ।
हामीले पहिलो 'एडू-ब्याग' परियोजना सुरू गर्यौं। नेपालका धेरै सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न उचित स्थान हुँदैन। राम्रा कक्षाकोठा हुँदैनन्। घरमा पनि टेबल वा कुर्सी नहुने परिवार धेरै छन्। यही समस्या समाधानका लागि हामीले एउटा विशेष टू–इन–वान स्कुल ब्याग तयार गरेका हौं।
यो सामान्य ब्याग होइन, यसलाई फोल्ड गरेर टेबल (डेस्क) बनाउन सकिन्छ।
बच्चाहरूले यो ब्यागमा किताब राखेर विद्यालय जान्छन्। विद्यालय वा घरमा यसलाई टेबल बनाएर त्यसैमा पढ्न सक्छन्। यसले उनीहरूको पढाइमा धेरै सहयोग पुर्याएको छ। विशेषगरी दुर्गम गाउँ र विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि यो ब्याग अत्यन्त उपयोगी छ।
यो ब्याग बाढी, पहिरो वा भुइँचालो जस्ता प्राकृतिक विपदको समयमा पनि उपयोगी हुन्छ। किनभने, यो हल्का र सजिलै बोक्न मिल्ने खालको छ।
हामीले यो सोच तीन–चार वर्षअघि कलेज प्रोजेक्टका रूपमा सुरू गरेका थियौं। अहिले यो परियोजना धेरै विद्यालय र एनजिओहरूसँग मिलेर सञ्चालन भइरहेको छ। एनजिओले हामीबाट ब्याग लिएर विद्यार्थीलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका छन्।
हाम्रो अर्को परियोजना रासन टेक्नोलोजी हो। यो परियोजना अलि फरक किसिमको छ। यो बिटुबी ग्रोसरी सेलिङ प्लेटफर्म हो। यसमा स–साना किराना पसलले आफ्नो दैनिक अर्डर हाम्रो मोबाइल एपमार्फत गर्छन्। त्यसपछि हामी ती अर्डरका सामान सिधै उत्पादकबाट लिएर पसलसम्म पुर्याउँछौं।
नेपालमा यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग निकै कमजोर छ। सबै लेनदेन हातैले हुन्छ र रेकर्ड राख्ने प्रणाली व्यवस्थित छैन। त्यसैले हामीले यो प्रविधि ल्याएका हौं।
यसले बजारलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन सघाउँछ। नेपालमा बिटुसी प्रणाली त छ, जहाँ कम्पनीले सिधा उपभोक्तालाई सामान बेच्छन्। तर बिटुबी क्षेत्रमा त्यस्तो प्रविधि छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले रासन टेक्नोलोजीको सुरूआत गरेका हौं।
जब हामीले यी कामका लागि कम्पनी दर्ता गर्न खोज्यौं, त्यहीँबाट समस्या सुरू भयो।
सबै कुरा अनलाइन भनिए पनि कागजी झन्झट, सिस्टम डाउन र बिचौलिया खोज्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। जुन कुरा लागतबिना गर्न सकिन्थ्यो, त्यसका लागि पनि पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनलाइनबाटै हुने काममा पनि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्यो।
अन्ततः वकिल र एजेन्टको सहयोगबिना दर्ता सम्भव भएन।
नेपालमा युवाहरूका लागि लगानी गर्न सकिने धेरै क्षेत्र छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा अहिले पनि बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र उत्पादनमा कमीजस्ता धेरै समस्या छन्।
समस्याहरूकै बीचमा प्रशस्त सम्भावना पनि छन्। स–साना उद्यम र नयाँ सोचबाट पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। हामी युवाहरू सरकारी जागिर मात्र खोज्नेभन्दा पनि आफ्नै व्यवसाय सुरू गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ।
नयाँ काम गर्न खोज्दा अवसरसँगै प्रशासनिक र कानुनी झन्झट पनि उत्तिकै छन्। कम्पनी दर्ता र कर प्रणाली अझै पेचिलो छ। बिचौलियाको सहयोगबिना काम गर्न मुस्किल नै हुन्छ।
युवालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्न कम्पनी दर्ता तथा कर प्रणाली लगायतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र छरितो बनाउनुपर्छ। पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ। डिजिटल प्रशासन र इ–गभर्नेन्स लागू गर्नुपर्छ।
नेपालको अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर छन्, तर पुरानो तरिकाले खेती गर्दा उत्पादन कम हुन्छ। युवाहरूले आधुनिक प्रविधि, जैविक खेती र नयाँ बिजनेस मोडल ल्याएर कृषिलाई फाइदाजनक बनाउन सक्छन्।
नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले धनी देश हो। होमस्टे, स्थानीय हस्तकला र इको–टुरिजममा युवाहरूले लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। त्यस्तै जल, वायु र घाम नेपालका प्राकृतिक स्रोत हुन्। सौर्य प्यानल, साना जलविद्युत र बायोग्यासजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा वातावरणमैत्री र दिगो विकासमा सहयोग पुग्छ। तर यी सबै क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नु अनिवार्य छ।
नेपालमा यस्ता प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि युवाले लगानी गर्दा धेरै प्रशासनिक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ। नयाँ काम गर्न खोज्दा अवसरसँगै प्रशासनिक र कानुनी झन्झट पनि उत्तिकै छन्। कम्पनी दर्ता र कर प्रणाली अझै पेचिलो छ। बिचौलियाको सहयोगबिना काम गर्न मुस्किल नै हुन्छ।
अझै पनि हाम्रा सरकारी कार्यालय कागजरहित (पेपरलेस) बन्न सकेका छैनन्। कुनै पनि काम गर्दा अनेकौं कागजी प्रक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सबै कुरा अनलाइन भएको भनिए पनि कम्पनी दर्ता, कर तिर्न वा अनुमति लिने काम अझै कागजी र अफिस धाउने प्रणालीमै सीमित छन्। कहिले सिस्टम डाउन हुन्छ, कहिले कर्मचारी नभेटिने समस्या आउँछ। सरकारी काम गर्न एजेन्ट वा सहयोगी खोज्नैपर्ने अवस्था छ। कतिपयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पैसा नै माग्छन्। यसले युवा उद्यमीलाई निराश बनाउँछ।
एउटा सामान्य पेटेन्ट दर्ता गर्न समेत तीन–चार वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले 'इन्भेन्सन' विदेश लैजान गाह्रो हुन्छ। विदेशका संस्थासँग काम गर्न यो इन्भेन्सन हो भनेर पेटेन्ट दर्ताको प्रमाणपत्र मात्र चाहिने अवस्थामा पनि त्यो लिन निकै कठिन छ। नेपालमा त जेनतेन यताउता गरेर काम गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो इन्भेन्सन विदेशमा लग्नुपर्यो भने पेटेन्ट दर्तामै समस्या छ।
हाम्रो पनि उद्देश्य छ, नेपाली उत्पादनलाई विदेशसम्म पुर्याऔं भन्ने। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अफ्रिकासम्म पनि हाम्रो इन्भेन्सन पुर्याउन सकिन्छ। बाहिरबाट माग पनि आएको छ, तर यस्ता काममा हाम्रो सरकारले सहजीकरण गर्न सकेको छैन।
हामीले हाम्रो एडू-ब्यागको पेटेन्ट दर्ता गर्न चार वर्ष कुर्नुपर्यो। यसबीच ६ पटक सरकार नै परिवर्तन भयो। यसले प्रक्रिया ढिलो बनायो। युवालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्न कम्पनी र कर दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र छरितो बनाउनुपर्छ। पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ। डिजिटल प्रशासन र इ–गभर्नेन्स लागू गर्नुपर्छ। सबै दर्ता, कर र स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइन र पारदर्शी हुनुपर्छ।
हामीजस्ता युवाले देशमै केही नयाँ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास थालेका छौं। अब सरकार र प्रणालीले पनि हाम्रो साथ दिनुपर्छ। अहिले संसार डिजिटल हुँदै गएको छ। नेपालमा पनि युवाहरूले पुरानो व्यवसायमा पारदर्शिता र सजिलोपन ल्याउन प्रविधिजन्य काममा जोड दिनुपर्छ। शिक्षा प्रणालीमा उद्यमशील सोच भित्र्याउनुपर्छ। विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई आफै केही बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रणालीमा 'क्रिटिकल थिंकिङ र इन्भेन्सन' लाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
पछिल्ला केही वर्षयता स्टार्टअप भनेर धेरै कुरा भइरहेका छन्। सार्क ट्यांकसमेत आएपछि स्टार्टअपको कल्चर झन् बढेको देखिन्छ। यो निकै राम्रो कुरा हो, तर सरकारी निकायले अझै पनि स्टार्टअप भनेको के हो भन्ने नै स्पष्ट रूपमा बुझ्दैनन्। स्टार्टअप पहिचान र सहयोग नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारका सहुलियत कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्छ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिए पनि यो नीति व्यवहारमा लागू भएको खासै देखिँदैन। स्टार्टअपहरू सुरूका वर्ष परीक्षण र सुधारको चरणमा हुने भएकाले उनीहरूको आम्दानी धेरै हुँदैन। धेरैजसो कमाइ पनि व्यवसायमै पुनः लगानी गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने कर छुट वा अन्य सहुलियतले ठूलो फाइदा पुर्याउँदैन। किनभने, त्यस्तो सहुलियत पहुँचमै पुग्दैन।
यसका लागि नीति त बनेको छ, तर कार्यान्वयनमा लैजाने अधिकारीहरूले स्टार्टअपको पहिचान नै गर्न सक्दैनन्। सरकारले नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्छ, तर प्रणालीले नै ती व्यवसायलाई स्टार्टअप भनेर चिन्न नसक्दा आवश्यक सहयोग पाउन कठिन छ।
नेपालमा सरकार छिटो–छिटो बदलिन्छ। हरेक सरकारसँगै नयाँ नीति आउँछ। यसले लगानीकर्ताको योजना र काम अघि बढाउन कठिन बनाउँछ। राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नीति आवश्यक छ। नियम बारम्बार बदलिँदा कामले निरन्तरता पाउँदैनन्। एउटै प्रक्रिया पटक–पटक गर्नुपर्दा त्यसले निराशा पैदा गराउँछ। केही गर्छु भनेर लागेकाहरू पनि हतोत्साही हुने सम्भावना रहन्छ।
नेपालमा युवाका लागि अवसर प्रशस्तै छन्। विशेषगरी शिक्षा, प्रविधि, कृषि र आपत् व्यवस्थापन क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन अभाव छ। यस क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्दै यहाँभित्रै प्रशस्त अवसर खोज्न सकिन्छ। अहिले सबभन्दा ठूलो अवसर प्रविधि क्षेत्रमा छ। हामी भारत र चीनजस्ता ठूला देशको बीचमा भएकाले प्रविधि प्रयोग गरेर हाम्रा उत्पादन सजिलै त्यहाँको बजारमा पुर्याउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो।
प्रविधि निर्यात गर्न धेरै खर्च लाग्दैन। न लजिस्टिक, न त डेलिभरीमै खर्च हुन्छ। त्यसैले यो नेपालका युवाका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। अहिले पनि धेरै नेपाली उद्यमीले नेपालमै बसेर विदेशका विभिन्न कम्पनीका लागि प्रविधिसम्बन्धी काम गर्दै राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।
नेपालका धेरै क्षेत्र अझै असंगठित छन्। ती क्षेत्रमा प्रविधि जोड्न सके त्यो नै ठूलो अवसर हो। कृषि, खाद्यान्न, शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा अझै प्रविधिको प्रयोग पर्याप्त छैन। यदि यी क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्न सक्यौं भने नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो अवसर बन्न सक्छ।
अर्को समस्या भनेको स्टार्टअपका लागि आवश्यक जनशक्तिको स्थिर नहुनु हो। काम गर्ने मान्छे भेटिन्छन् तर उनीहरू लामो समय अडिँदैनन्। प्रायः एक वर्षमै पढ्न भनेर विदेश जान्छन्। ती फर्केर आउने हो वा होइन, त्यो निश्चित हुँदैन। सीप भएका धेरै युवा विदेश पढ्न वा काम गर्न जान्छन्। यसले यहाँको कामदार अभाव अझ बढाएको छ। विदेशमा गएर पढ्नु राम्रो कुरा हो, तर उतै बसिरहनु देशका लागि घाटा हुन सक्छ।
विदेशमा स–साना काम पनि सबै अनलाइनमा हुन्छन्। स्कुलदेखि कलेजसम्मका सबै प्रक्रिया डिजिटल छन्। तर नेपालमा अझै धेरै काम कागजमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशमा हुँदा मैले कहिल्यै कम्पनीको स्ट्याम्प चाहियो भन्ने सुनेको थिइनँ। सानो कुरा भए पनि यो ठूलो अन्तर हो।
अझ एकपटक मैले तराईतिरको एउटा पालिकामा काम गर्न प्रस्ताव राखेकी थिएँ। हामीले हाम्रो उत्पादन परीक्षण गर्न अनुरोध गर्यौं। तर त्यो सरकारी निकायका अधिकारीले अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग पैसा नै मागे। हामीले यस्तो काम गर्दैर्नौं भनेपछि उनले उल्टै तपाईं युवाहरूले सिस्टम नै बुझ्नुभएको रहेनछ भने। हामी कुन सिस्टममा काम गर्दै छौं, त्यही बेला मैले बुझेँ।
नेपालमा लगानी जुटाउन निकै कठिन छ। कहाँ गएर, कुन निकाय वा बैंकबाट लगानी पाउने हो प्रस्ट छैन। सरकारले बजेटमा महिला उद्यमी, युवा र स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्छ, तर त्यो सहयोग कहाँ र कसरी पाउने भन्ने जानकारी धेरैलाई हुँदैन। नीति बनाइन्छ, तर त्यसको पहुँच सामान्य उद्यमीले पाउँदैनन्। एक जनालाई थाहा छैन भने त्यो उसको समस्या होला। तर जब प्रायः सबैलाई थाहा छैन भने त्यो सिस्टमकै कमजोरी हो। यस्ता सुविधा र अवसर सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ।
सरकारले सहज र स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ। नीति मात्र घोषणा गरेर होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। कागजी झन्झट घटाउने, डिजिटल प्रणाली अपनाउने र स्पष्ट नीति निर्माण गरेर मात्र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। अस्पष्ट र कार्यान्वयन नहुने नीतिले स्टार्टअपलाई हतोत्साहित मात्र गर्छ।
नेपालमा केही कुरा अत्यन्त राम्रा पनि छन्। यहाँ सानो सम्बन्ध बनाएर स्थानीय स्तरमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। मानिस सहयोगी छन् र नयाँ कुरा गर्न उत्साहित पनि छन्। विदेशमा सबै कुरा नियममा बाँधिएको हुन्छ, यहाँ भने स–सानो सम्बन्धले पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ। स–सानो भेन्डरसँग काम गर्न नेपालमा राम्रो वातावरण र सहज छ।
विदेशमा पनि काम गरेको थोरै अनुभव छ मेरो। त्यहाँ एउटा कुनै काम गर्न दसौं पटक मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै पेपरवर्क हुन्छ। कहिलेकाहीँ सजिलो भए पनि धेरैजसो गाह्रो नै हुन्छ। तर नेपालमा अलिकति सम्बन्ध बनाउन सकियो भने काम गर्न सकिन्छ। त्यो यहाँ राम्रो छ। यहाँ विश्वासले पनि धेरै काम हुन्छ तर हामी इमानदार हुन जरूरी छ।
नेपालका युवामा क्षमता, हिम्मत र सिर्जनशीलता छ। उनीहरूले प्रविधि र नयाँ सोच प्रयोग गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छन्। यसका लागि राज्यले सहज र पारदर्शी वातावरण बनाउनुपर्छ।
जब सरकार स्थिर, नीति स्पष्ट र प्रशासन सरल हुन्छ, तब युवाहरूले देशमै लगानी गर्न सहज महसुस गर्छन्। युवाको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछ र वैदेशिक पलायन घटाउँछ।
(युवा उद्यमी वेदीका मुरारकाको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'अर्थनीति' स्मारिका २०८२ मा प्रकाशित छ।)
***