सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पनि उच्च अदालतमा बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षको लागि एक लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले दिएको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुन लागेको हो।
विष्टले बिहीबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू डालकुमार खड्का र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासमा हुने भएको हो।
रेशम चौधरीले पनि यसअघि विष्टविरूद्ध जिल्ला अदालतको एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश ठीक नभएको र पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका थिए।
चौधरीले दिएको रिटमा जेठ २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरूङको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत विष्टले वैशाख १७ गते अनधिकृत रूपमा सर्वोच्चको लेटप्याड दुरूपयोग गरी प्रहरी र कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेका थिए।
उनले रेशमलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नू भन्ने फैसलाको कार्यान्वयन गराउने भन्दै पत्र लेखेका थिए। त्यही पत्रको आधारमा प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। चौधरी आफ्नो नाउपा र जनमत पार्टीको एकीकरण गर्ने समारोहमा सहभागी हुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा पुग्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको थियो।
यसरी कारागार चलान भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यही दिन अर्को पत्र लेखेर विष्टलाई प्रहरी परिसरमा बुझाएको थियो।
उनीमाथि अनुसन्धान गरेर जेठ ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यही दिन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटिसकेका थिए।
