उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार बढाउने उद्देश्यले झन्डै तीन अर्ब रूपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको रसुवागढी नाकाको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।
रसुवागढीमा मंगलबार बिहान आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाउनुका साथै भन्सार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि यस्तो स्थिति आएको हो।
क्षतिको विस्तृत विवरण अझै यकिन नभए पनि यो नाकाको भौतिक पूर्वाधार 'आजभन्दा १० वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको' त्यहाँ कार्यरत भन्सार अधिकृत रविन्द्र प्याकुरेलले बताएका छन्।
स्थलमार्ग हुँदै चीनबाट आयात गरिने र त्यसतर्फ निर्यात हुने सामान भण्डारणका लागि निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा सबभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। बन्दरगाहका करिब ६० प्रतिशत संरचना भत्किएको वा बाढीले बगाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन गर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम ८१ प्रतिशत सकिएको थियो। आगामी फागुनभित्र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो बन्दरगाहको लागत २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ छ।
अहिलेसम्म यहाँ प्रशासनिक भवन, भित्री सडक, गोदाम घर, ३५० वटा गाडी अट्ने पार्किङ स्थल, खोला किनारमा लगाइएको पर्खाल, सामान जाँच्ने खुला ठाउँ लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका थिए। यी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको र यसले बन्दरगाह सञ्चालनमै गम्भीर असर ल्याएको गजुरेलले बताए।
'पहिले पनि बाढीले यहाँको संरचना बिगार्दै आएको थियो। यसपालि त ध्वस्तै पार्यो,' उनले भने।
उनका अनुसार गत वर्ष असोजको बाढीले खोला किनार लगाइएको पर्खालका केही भाग भत्काउँदा रसुवामा धेरै गाडी फसेका थिए। यसले चीनसँगको व्यापारमै समस्या उत्पन्न भएको थियो। त्यही पर्खाल अहिलेको बाढीले पूरै बगाइदिएको उनले जानकारी दिए।
यसबाहेक सामान भण्डार गर्ने घर र सामान जाँच्ने ठाउँ पूरै बगाएको छ। पार्किङ क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। पार्किङ क्षेत्र गिटी र बालुवाले भरिएको छ।
'मुख्य प्रशासनिक भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। मुख्य प्रशासनिक भवन भने खोला किनारमा नभएकाले जोगियो,' उनले भने।
यस्तो जोखिमको अनुमान पहिल्यै गरिएको भए पनि यसपालि अप्रत्यासित रूपमा आएको बाढीको शक्ति अनुमानभन्दा निकै बढी भएको उनको भनाइ छ।
'जोखिम पूर्वानुमान गरेर नै हामीले खोला किनारमा बलियो पर्खाल (रिटेन्सन वाल) बनाएका थियौं,' गजुरेलले भने, 'तर अहिलेको बाढीको शक्ति अनुमानभन्दा निकै बढी भएकाले पर्खालले थेग्न सकेन।'
सुख्खा बन्दरगाह भनेको सामान्यतया नाका नजिकै हुनुपर्ने र जग्गाको समस्याले पनि खोला किनारमै पूर्वाधार बनाउनुपरेको उनले उल्लेख गरे।
'रसुवाको धेरैजसो भाग राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ। पहाडी क्षेत्र भएकाले समथर जग्गा पाउन मुश्किल छ। त्यसैले उपलब्ध जग्गा र भौगोलिक कारणले खोला किनारमै बन्दरगाह बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भने।
रसुवागढी-केरूङ नाका २०७१ मंसिर १५ बाट सञ्चालनमा आएको हो। २०७४ सालमा नेपाल र चीन दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेका थिए। सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास भने २०७६ मा गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण लामो समय काम रोकिएपछि अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गर्ने क्रममा तत्कालीन तिब्बत सरकारकी सहायक अध्यक्ष लिउ मेइले चीनतर्फको भौतिक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति पूरा भएको बताएकी थिइन्। यो नाकाबाट चीनको 'वान बेल्ट वान रोड' अभियान कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
भन्सार विभागको विवरण हेर्ने हो भने यो नाका २०१३ सालदेखि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। त्यो बेला यसको मुख्य उद्देश्य रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा र तिब्बतको केरूङ क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापनका लागि वस्तु आदानप्रदान गर्न सघाउनु थियो।
भन्नुको मतलब, यो भन्सार कार्यालयको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नभई स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनका लागि गरिएको थियो।
२०७१ पछि ठुल्ठूला कन्टेनरको भार बोक्न सक्ने मितेरी पुल र अन्य भन्सार पूर्वाधार निर्माण गरियो। त्यसयता चीनसँगको व्यापारका लागि यो महत्त्वपूर्ण नाका रहँदै आएको छ।
२०७२ को भुइँचालोयता तातोपानी नाकाबाट आयात–निर्यात कम भएपछि त रसुवागढी नै चीनसँगको मुख्य व्यापार मार्ग बनेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा यो नाकाबाट ८२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका चिनियाँ सामान आयात भए। यो वर्ष नेपालले १६ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँका सामान आयात गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात रसुवागढी नाकाबाटै भएको थियो।
खासगरी यो नाका विद्युतीय गाडीको मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा प्रचलित छ। चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी सामान्यतया यही नाकाबाट भित्रन्छन्। यसबाहेक तयारी पोसाक, कम्बल, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय उपकरण लगायतका सामग्री पनि यहीँबाट आयात हुन्छन्।
२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी बेला नेपालले केही समय चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा यही नाका प्रयोग गरेको थियो।
तातोपानी नाकालाई चिनियाँ पक्षले प्राथमिकता नदिएपछि नेपालले रसुवागढीलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको थियो। त्यसै क्रममा सुविधासम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका साथै नाका व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको थियो।
दस वर्षदेखि हुँदै आएको निर्माण कार्यले यो नाकाको भूमिका बढ्न गई नेपाल–चीन व्यापार सहज हुने विश्वास बढेका बेला मंगलबारको अप्रत्यासित घटना भएको हो। यो भवितव्यले फेरि एकचोटि रसुवागढीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ।
चीनसँगको व्यापारमा यो नाकाको महत्त्व हेरेर सरकारले भत्केका र बगेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको मंगलबारको बैठकले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बनाउन र चीनतर्फको बाटो पुनर्निर्माण गरी केरूङ नाका सञ्चालनमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उक्त बैठक बसेको थियो।
रसुवागढीको स्थलगत अवलोकनबाट फर्केलगत्तै राखिएको परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मितेरी पुलमा तत्काल बेलिब्रिज बनाएर भए पनि नाकाको बाटो सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ राजदूतलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्।
***
-1751952784.jpeg)
-1746009348.jpg)
