उच्च अदालतले काठमाडौं टावरको निर्माणलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ बिल्डर्स प्रालिले काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन्।
गत सोमबार (असार २३ गते) बसेको न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले कामलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो।
‘नक्सा पासको २०७२ भदौ ६ गते र २०८१ असोज २८ गते को अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको हुँदा सम्झौता बमोजिम भवन कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ।
महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण काम नगर्न भनेर २०८१ माघ ९ गते पत्र लेखेको थियो।
त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश जारी गरेको हो।
महानगरपालिका र स्वच्छन्दबीच टावर निर्माण गर्न २०७१ फागुन २२ मा सम्झौता भएको थियो। महानगरबाट २०७२ भदौ ६ मा भूमिगत २ तला सहित १२ तलाको व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न भनेर नक्सा पास भएको थियो।
त्यसपछि २०८१ असोज २८ मा महानगरबाट निर्माण कम्पनीलाई तल्ला थप गर्ने अनुमति दिएर १९ तले भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिइएको थियो। त्यसअनुसार कम्पनीले २ करोड ३० लाख २ हजार १२८ रुपैयाँ दस्तुर दाखिल गराएको थियो।
सम्झौता अनुसार व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न अनुमति र निर्णय यथावत नै रहेको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।
-1719204978.jpg)
-1746009348.jpg)
