पार्टी जनसंगठन बौद्धिक परिषदले पार्टी नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा राख्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर बहस चलाएपछि नेकपा (एमाले) भित्र विवाद भएको छ।
बौद्धिक परिषदले १५ वटा प्रश्नावली तयार पारेर गुगल फर्म भराइरहेको छ।
बौद्धिक परिषद्ले केन्द्रीय कमिटीको ३०१ सदस्यीय आकार, १९ सदस्यीय रहेको पदाधिकारीको संरचना, पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति पुनः पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनःस्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न यसबारे विधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, नपर्ने, ७० वर्षे उमेरहद, नेतृत्वमा दुई कार्यकालबारे छलफल चलाइरहेको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यो पार्टी अनुशासनविपरीत काम भएको बताए।
उनले सचिवालय, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंग्याएर सुझावका लागि तल पठाएको विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताए।
‘विधान संशोधन प्रस्तावमा सुझाव दिन हामीले मातहतका कमिटीलाई परिपत्र गरेका छौं। मातहतका कमिटीले आन्तरिक रूपमा आफ्ना कमिटीमा छलफल गरेर सुझाव दिन भनेका थियौं। तर सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने पार्टी नीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसबारे हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने।
परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेक्षण सुरू गरेको बताए।
विधान महाधिवेशनमा बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै थपलियाले परिषद्को सर्वसाधारणलाई समेत लक्षित गरी सर्भेक्षण गरिएको जानकारी दिए।
‘बहस गर्न नपाउने विधान महाधिवेशनको औचित्य छैन। विधानबारे व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्छ। यो विषयमा बहस गर्ने यो विषयमा नगर्ने भनेर रोक लगाउनु हुँदैन,’ अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै पार्टी निर्णयविपरीत नबोल्न भनेको होला तर हामीले सर्वसाधारणका लागि सर्वेक्षण सुरू गरेका हौं। हाम्रो सर्भेक्षण रोकिँदैन।’
थपलिया संस्थापनइतर समूहबाट परिषद् अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
गत जेठ १९ गते भएको ११ औं अधिवेशनमा थपलियाले संस्थापनतर्फका उम्मेदवार डा. दीपेन्द्र भण्डारीलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदाबरीमा हुँदैछ।
प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार विधान महाधिवेशनमा चार मुख्य एजेन्डामा छलफल हुँदैछन्। विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र केन्द्रीय निकायका रुपमा रहेका चार सल्लाहकार परिषद् तथा तीन आयोगका प्रतिवेदन छलफल हुने उनले बताए।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गौतमले बताए।
महाधिवेशनमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र सल्लाहकार परिषद्का अमृतकुमार बोहराले पनि प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
-1746009348.jpg)
