अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाए पनि आफ्ना किसानहरूको हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अडान लिएका छन्।
भारतले अझै रूसी कच्चा तेल किनिरहे अगस्टको अन्त्यदेखि लागू हुने गरी भारतबाट आयात हुने सबै सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार थप भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पले बुधबार घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक साताअघि उनले २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए।
रूसी तेल किनेकोमा ट्रम्पले २५ प्रतिशत भन्सार घोषणा गरेको भोलिपल्ट दिल्लीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै मोदीले किसान, पशुपालक र माझीहरूको हितमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले लगाएको भन्सारबारे उच्चारण नगरे पनि उनले त्यसको सामना गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
'मलाई थाहा छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। तर म त्यसका लागि तयार छु,' उनले जोड दिए।
अमेरिकी कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश नदिएका कारण भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता हुन नसकेको मानिन्छ। त्यसैले जुलाई ३१ मा ट्रम्पले सबै भारतीय उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए।
भारतका झन्डै ७० करोड जनता कृषिमा संलग्न भएको मानिन्छ र किसानहरू राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छन्। कतिसम्म भने, सन् २०२१ मा भारतको कृषि क्षेत्रका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएका तीन वटा कानून किसानको आन्दोलनकै कारण फिर्ता गर्न मोदी बाध्य भएका थिए।
यस्तोमा भारतले आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित अमेरिकी मकै, भटमास, चामल र गहुँ बजारमा सहजै प्रवेश दिन सक्दैन।
त्यस्तै, गाईको चारोमा अमेरिकाले गाईवस्तुको मासु पनि मिसाउने भएकाले ती गाईको दुग्ध उत्पादन आयात गर्न पनि हिन्दुवादी एजेन्डा बोकेका मोदीका लागि असम्भव छ। त्यसैले उनले चाहेर पनि कृषि र दुग्ध उत्पादनमा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न सक्दैनन्। अमेरिकाको सर्त मान्नु मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुवैका लागि आत्मघाती हुन्छ।
त्यसैले ट्रम्पले ५० प्रतिशत शुल्क लगाए पनि आफ्ना किसानहरूको हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने मोदीले दृढता व्यक्त गरेका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
