संविधानअनुसार साझा तथा एकल अधिकारको कार्यान्वयन माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरूद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको आह्वानमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले अधिकार माग गर्दै संघ सरकारविरूद्ध काठमाडौं केन्द्रित दबाबमूलक आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकारको अभावमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको र त्यसैलाई लिएर संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले अब अधिकारको अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने निष्कर्षसहित दबाबमूलक आन्दोलन गर्न लागिएको मन्त्री समिमले बताए।
'विशेषगरी संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकार दिन र प्रदेश सरकारले एकल अधिकारसँग जोडिएका आवश्यक कानुन निर्माण गरे पनि संघ सरकारका कारण कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएन,' उनले भने, 'संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, वन र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अहिलेसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसै कारण हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं।'
बैठकले पहिलो चरणमा संघीय सरकारलाई समय तालिका तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र उक्त अवधिमा माग सम्बोधनको प्रयास नभए प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यसहित राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँमा धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्ने समझदारी गरेको नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक लखन दास तत्माले बताए।
'फेरि पनि छलफलमा बस्ने र आन्दोलनका रणनीति निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। सम्भवतः तिहारअघि नै सबै दबाबमूलक आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्छौं,' प्रमुख सचेतक दासले भने, 'औपचारिक रूपमा सघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष बित्न थालिसक्यो तर अहिले पनि अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न संघ सरकार तयार छैन। त्यसै कारण यो पटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने हाम्रो तयारी हो।'
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अधिकार माग गर्दै केही दिन अनसन लगायत आन्दोलन र सघीय सरकारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न विषयमा छवटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ लगायत प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम बनाए पनि सघीय सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन नल्याएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐन जारी गर्न र गुठी र वनसम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण तथा संशोधन गरी त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
