कुरा २०४५ सालतिरको हो।
केशवराज ढुंगाना सधैंझैं घाँस बोकेर जंगलबाट फर्किँदै थिए। एकसिंगे गैंडासँग उनको जम्काभेट भयो।
आफूतिर आएको गैंडा देखेर भाग्न खोज्दा उनी लडे। संयोगले घाँसको भारीले उनलाई छोपिदियो। गैंडा उनलाई कुल्चिएर अघि बढ्यो।
शरीरमाथि घाँसको ठूलै भारी भएकाले केशवको ज्यान जोगियो। तर तीन वटा करङ भाँचिए। फोक्सोसम्मै समस्या भयो। २२ दिन अस्पताल बस्नुपर्यो।
त्यतिखेर स्कुल पढ्दै थिए छोरा प्रकाश ढुंगाना। बुबालाई गैंडाले आक्रमण गरेको खबरले उनलाई गहिरो चोट पुर्यायो।
'आक्रमण गर्ने गैंडासँग यति धेरै रिस उठ्यो, मनमनै बदलाको भावना विकास भयो। मलाई जंगल मान्छेका लागि मात्रै हो भन्ने लाग्थ्यो। जनावर बेकारका ठान्थेँ। गैंडाको फोटो देख्दा पनि कन्पारो तात्थ्यो,' प्रकाशले भने।
जंगल नजिकको गाउँ उज्वलनगर (साविकको गीतानगर–१, हाल भरतपुर–१३) मा जंगली जनावरले दुःख दिइराख्थे। गाउँलेहरू जनावर धपाउन खेतको बीचमा मचान बनाएर त्यहीँ सुत्थे। रातिको समयमा भाँडा बजाएर, राँको बालेर जनावर धपाउँथे। अनेक उपाय लगाएर बाली जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
गैंडाको आक्रमणले घरमूली नै थला परेपछि मध्यमवर्गीय ढुंगाना परिवारमा ठूलो संकट आइपर्यो।
२०२६ सालमा कास्कीको पुरनचौरबाट चितवन झरेर ढुंगाना परिवारले कृषि पेसा अँगाल्दै आएको थियो। धान, मकै बेचेर खर्चको जोहो गर्दै आएको परिवारले ऋण लिएर केशवको उपचार गर्नुपर्यो।
अहिलेजस्तो निकुञ्जबाट राहत पाउने व्यवस्था त्यतिखेर थिएन। मध्यवर्ती क्षेत्र बनेकै थिएन। परिवारमा परेको बज्रपातका कारण प्रकाश गैंडालाई हिंस्रक जनावरका रूपमा मात्रै बुझ्थे।
सन् २०१७ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 'युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम’ मा सहभागी हुन चीन जाने टोलीमा प्रकाश पनि परे। चीन पुगेपछि घुम्ने क्रममा एक चिनियाँ युवकसँग उनको परिचय भयो।
ती चिनियाँ युवकले 'नेपाल’ शब्द कहिल्यै सुनेका रहेनछन्।
नेपाल चिनाउन प्रकाशले सबभन्दा पहिले विश्वको अग्लो हिमाल भनेर 'माउन्ट एभरेस्ट’ को नाम लिए। चिनियाँले त्यो आफ्नै देशमा रहेको बताए।
प्रकाशले गौतम बुद्धको जन्मभूमि भनेर नेपालको परिचय गराउन खोजे। ती युवकले बुद्ध भारतमा जन्मिएको दाबी गरे।
जब उनले साथमा रहेको मोबाइल खोलेर एकसिंगे गैंडाको तस्बिर देखाए, अनि मात्रै ती चिनियाँ युवकले गैंडाको देश भनेर नेपाललाई चिने।
अघिल्लो वर्ष मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई दुई जोडी एकसिंगे गैंडा उपहारस्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो।
'त्यो खबर चीनमा यसरी फैलिएछ कि नेपालबारे केही थाहा नपाएका चिनियाँले पनि नेपालको गैंडा चीन आउँदैछ भन्ने खबर थाहा पाएका रहेछन्,’ प्रकाशले भने, 'मलाई त्यो दिन आफ्नै घर नजिक हिँड्ने गैंडाको महत्त्व राम्ररी थाहा भयो। विगतमा गैंडालाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणप्रति पश्चाताप लाग्यो।’
नेपाल सरकारले निर्णय गरेको करिब दुई वर्षपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका गैंडाहरू भद्र, रूपसी, सोल्टी र मितिनी चीन पुगेका थिए।
त्यसो त प्रकाश चीन जानुअघि नै संरक्षणकर्ममा सक्रिय हुन थालिसकेका थिए। जानेरभन्दा पनि परेर वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गतिविधिमा संलग्न हुन थालेका थिए उनी।
२०५३ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यान्वयनमा आउँदा मान्छेहरूले यसको विरोध गरेको प्रकाश सम्झिन्छन्।
उनको परिवारलाई पनि सुरूमा यो मनपरेको थिएन। प्रकाशलाई त वन, वन्यजन्तु जोगाउनु नै बेकारको कुरा लाग्थ्यो त्यतिखेरसम्म। हेर्दाहेर्दै बाबुलाई गैंडाले आक्रमण गरेको वन वरण्डाभार मध्यवर्ती वन बन्यो। गाउँमा उपभोक्ता समूहहरू गठन भए।
मध्यवर्ती समितिले बाख्रा वितरण गर्ने, शौचालय बनाउने, गोबरग्यास निर्माण गर्ने, समूहहरूले वचत संकलन गर्ने, सस्तो ब्याजमा ऋण दिने गर्न थाले। प्रकाशको परिवार पनि समूहमा सामेल भयो।
समूहमा हिसाब गर्न जान्ने सचिवको खोजी हुँदा प्रकाश रोजाइमा परे। त्यहाँ काम गर्दैजाँदा उनमा वन, वन्यजन्तु संरक्षणप्रतिको सामान्य चेत विकास भएको थियो। उनी दोस्रो पटक पनि सर्वसम्मत रूपमा समूहको सचिव बने। त्यसपछि वरण्डाभार मध्यवर्ती वनको उपाध्यक्ष भए।
उनी २०७७ सालको साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सबै मध्यवर्ती वनहरूले चुन्ने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। पाँच वर्ष मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहँदा धेरै काम गर्न सकेको प्रकाश बताउँछन्।
तीमध्ये प्रमुख उपलब्धि मध्यवर्ती व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा हुन लागेको परिवर्तनलाई मान्छन् उनी। नियमावलीलाई मान्छे र वन्यजन्तु दुवैको हित हुनेगरी परिवर्तन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए।
'महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई पनि समावेश गरेर जिम्मेवार बनाउने, स्थानीय तह र निकुञ्जबीचमा विवादको विषय बन्दै आएको राजस्व बाँडफाँटको विषय टुंग्याउने, मध्यवर्ती क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ, वनपैदावारको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनेजस्ता विषयहरूमा संशोधन आवश्यक छ,’ प्रकाशले भने।
मान्छेलाई उपयुक्त विकल्प दिएर निकुञ्जभित्र जानै नपर्ने अवस्था ल्याउन सक्नेगरी नियम–कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उनी लागिरहे।
मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन अब स्थानीय तहले गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यसो नहुँदा स्थानीय तह र निकुञ्जबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको उनले बताए।
निकुञ्जलाई विकास विरोधीको आरोप लाग्ने गरेको छ। कसैले मध्यवर्ती खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि गरिरहेका छन्। तर सबैको अपनत्व हुनेगरी नियमावलीमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
'निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र फरक हुन्। मध्यवर्ती मान्छेले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्र हो। निकुञ्जको कोर क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नियमावलीमै व्यवस्था गरेपछि समस्या हल हुन्छ,' उनले भने।
संरक्षण प्रभावकारी बनाउन मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न अवश्यक रहेको प्रकाश बताउँछन्। यसका लागि वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार गर्नु अति आवश्यक छ।
निकुञ्जको भित्री क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त बासस्थान तयार गरेर खानेकुराका खोजीमा मानवबस्तीमा प्रवेश नगर्ने अवस्था ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'भित्र घाँस, पानीजस्ता आवश्यक कुरा व्यवस्थापन गर्ने, सlमानामा व्यवस्थित छेकबार लगाउन राज्यको लगानी बढाउने, निकुञ्जमा आश्रित जनताका लागि आयआर्जनका वैकल्पिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्छ,’ प्रकाशले भने, 'मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। उपभोक्तालाई होटल, होमस्टेजस्ता आय हुने कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ।’
तर अहिले निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती व्यवस्थापन नियमावली दुवै कडा हुँदा जनताले सामान्य कुरामा पनि धेरै दुःख पाइरहेको उनी बताउँछन्। व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना खोल्न खोज्दा धेरै दुःख पाइयो भन्ने गुनासो मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने जनताको छ। वन्यजन्तुबाट क्षति हुँदा न्यून राहत पाइने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गुनासो पनि धेरै सुनिने उनले बताए।
निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र बन्नुभन्दा पहिलेका पुराना बस्ती के गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन ढिला गर्न नहुने पनि उनी बताउँछन्। नयाँ अतिक्रमण र पुरानो बस्ती थप अतिक्रमण हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिँदै आएका छन्।
यसका लागि मध्यवर्ती व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधनले मात्रै नपुग्ने, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुनुपर्ने भएकाले ढिला भइरहेको उनले बताए।
प्रकाशका अनुसार उनीहरूले लगातार कुरा उठाएर बँदेल लगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको पनि राहत पाउने व्यवस्था भएको छ। व्यक्ति घाइते हुँदा दुई लाख रूपैयाँसम्मको उपचार जुनसुकै अस्पतालमा, त्यसभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा सरकारले तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था भयो। मृत्यु हुँदा १० लाख रूपैयाँ राहत दिने व्यवस्था सहज बनाउन प्रयास गरे। दीर्घकालीन अपांगता भएकालाई जीविकोपार्जनका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म राहतको व्यवस्था भयो।
'पर्यापर्यटनको विकास, होमस्टे निर्माण तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, सहकारी, बचत विकास, साझेदार, सहयोगी संस्थासँग छलफल गरेर सामूहिक भावना विकास गर्दै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन धेरै काम भएका छन्,' उनले भने, 'विदेशीहरू नेपालले अघि बढाइरहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणालाई नमूना मानेको बताउँछन्। संरक्षणमा जनतासँग हातेमालो गर्ने नमूना काम नेपालमा भएको भनेर प्रशंसा हुन्छ।'
तर मध्यवर्तीको आफ्नै ऐन छैन। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको आफ्नै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था समेत छैन। निकुञ्जको खातामार्फत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
काम प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिको स्वायत्तता र स्थायित्वको विषयमा पनि निर्णय हुनुपर्ने प्रकाश बताउँछन्। मध्यवर्ती क्षेत्रले सानातिना विकासका कामभन्दा जनताको आयआर्जनमा सुधार ल्याउँदै संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा कार्यकाल सकिएपछि पनि संरक्षणका लागि सधैं लागिरहने उनी बताउँछन्। संरक्षणसँगै उनी राजनीतिक गतिविधिमा पनि सक्रिय छन्। उनी अहिले नेकपा एमाले चितवनका सचिव हुन्।
'प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भनेको देशको सम्पत्ति हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि संरक्षणबारे बुझ्नुपर्छ। चीन जाँदा आफ्नो देश चिनाउन एसिंगे गैंडाको साहरा लिनुपर्यो। यो त हाम्रो शान रहेछ। यस्ता कुरालाई राष्ट्रियताको विषयसँग पनि जोडेर संरक्षणका नीतिहरू बनाउनुपर्छ,’ प्रकाशले भने।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
