नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणका सन्दर्भमा आएका र रचिएका कथाहरूमा रमाउनु आवश्यक नभएको बताए। मुलुकको हित र कार्यक्षमताका आधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उनको भनाइ छ।
‘कुलमानजी प्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट छ तर पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिंदैन’ उनले भने।
कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नै परेमा पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए।
नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन कुलमानको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि उनको एक्लो प्रयासले मात्र नभई सरकारको लगानी र सम्पूर्ण टिमको योगदानको कारण सम्भव भएको ज्ञवालीले बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले घिसिङको नियुक्तिमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीबीच असन्तुष्टि बढेको भनी बाहिर आएका समाचारमा पनि कुनै सत्यता नभएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले मन्त्रिमण्डल फेलबदल र पुनर्गठन सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनेतर्फ संकेत गरे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो टिमसँग काम गर्दा काम सहज र सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारमा राख्नु स्वभाविक हो, पुनर्गठन हुँदापनि कार्य मूल्यांकनका आधारमा हुन्छ’ उनले भने।
पार्टी भित्रको सन्तुलन समेत मिलाउँदै र सरकारको कामलाई प्रभावकारी गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने उनले बताए। उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरबदल नगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिने बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भू-भाग भारतसँगको कूटनीतिक पहलमा फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल भरहेको समेत उनले बताए।
जनताको साथबाटै कोरोना पराजित गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको उनले बताए।
‘सरकार के कुरामा विश्वस्त छ भने कोरोनामात्रै होइन मुलुकमा उत्पन्न हुन लागेको आर्थिक संकट र नागरिकको दैनिकीमा देखा परेको समस्याको समाधान समेत नागरिकसँगको सहकार्यमा गरिनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
