नेपालमा चुनाव निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ। चुनाव खर्चिलो भयो भने त्यसले आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटिलिज्म) लाई बढावा दिएर निष्पक्ष निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र निष्प्रभावी बनाइदिन्छ।
संसारभर कतै पनि उम्मेदवारले पैतृक सम्पत्ति मात्र खर्च गरेर चुनाव लडेको हुँदैन। उम्मेदवारहरू आमनागरिकबाट चन्दा उठाएरै चुनाव लड्ने हुन्। उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा चन्दा र खर्चको सीमा तोकिने भएकाले पारदर्शिता हुन्छ।
नेपालमा हुने निर्वाचन दिनप्रतिदिन खर्चिलो हुँदै गएको कुरा हामीले महसुस गरेको मात्र होइन, विजयी उम्मेदवारहरूको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र मर्न नदिन आम नागरिक, राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवालाहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारको घटाउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्ने बेला भएको छ।
खर्चिलो चुनावको असर
पैसाले मात्रै चुनावको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्दैन तर यसको प्रभाव नकार्न सकिँदैन। खर्चिलो चुनावको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असर हुन्छ। यी असरहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका हुन्छन्।
चुनावको उम्मेदवारले खर्चका लागि कोही न कोहीसँग केही न केही साँठगाँठ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। चुनाव जितेपछि साँठगाँठ गरेकाहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता स्वार्थ पूरा गर्दा आम नागरिकको हकहित उपेक्षित हुन जान्छ।
एउटा काल्पनिक उदाहरण लिऔं। मानौं, कुनै उम्मेदवारले एउटा ठेकेदारसँग चुनावमा पैसा लियो, चुनाव जित्यो पनि। जितेपछि उसले आफूलाई पैसा दिने ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै रकमको ठेक्का पाउनु र कमसल काम गर्नु ठेकेदारको स्वार्थ हुन्छ।
उक्त ठेकेदारले चुनाव जित्ने नेतासँगको साँठगाँठमा कमसल बाटो बनायो भने यो आमनागरिक र राष्ट्रको निमित्त दीर्घकालीन घाटा हो। खर्चिलो चुनावको नकारात्मक असर सञ्चयी (क्युमुलेटिभ) हुन्छ अर्थात एकपटक पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेको व्यक्तिले अर्को पटक झन् बढी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ।
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। अनौपचारिक रूपमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ। यति धेरै पैसा एकै पटक खर्च हुँदा मूल्य वृद्धिको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
अहिले नै देशमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको छ। निर्वाचनमा भएको खर्चले मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसको असर गरिब र बन्चितीकरणमा परेका समुदायमा पर्छ। उनीहरूको जीवन खर्चिलो हुन्छ। अन्य कुरा यथावत रहँदा गरिबी बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
खर्चिलो चुनावको राजनीतिक र सामाजिक असर पनि हुन्छ। राजनीतिका जानकारहरू चुनावमा उम्मेदवारीको टिकट लिँदा नै टन्न खर्च गर्नु परेको बताउँछन्। यसको मतलब इमानदार र क्षमतावान तर पैसा नभएको व्यक्तिले राजनीतिक पार्टीको उम्मेदवार भएर चुनाव लड्ने सम्भावना नै रहँदैन।
टिकट पायो भने पनि उक्त उम्मेदवार खर्च अभावमा चुनावी मैदानमा टिक्न नै सक्दैन। यसको अर्थ खर्चिलो चुनावले बहुसंख्यक नागरिकलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ र पाँच वर्षमा एक पटक भोट खसाल्ने भोटरमा सीमित गरिदिन्छ। यो अवस्था लोकतन्त्रको निमित्त ठूलो दुर्भाग्य हो।
किन खर्चिलो हुँदैछ चुनाव?
नेपालमा हाल अभ्यास गरिएको चुनावी अभियान खर्चिलो छ। दलको आमसभामा हजारौं मानिस जम्मा हुन्छन्। हरेक दलको आमसभामा मानिसको भिड देखिन्छ। एउटा ठूलो आमसभामा लाखौं रूपैयाँ खर्च हुन्छ। उम्मेदवारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने खर्च नै धेरै छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने मानिसको समय हिसाब नै गरिँदैन। कम खर्चमा उम्मेदवार आफ्नो र पार्टीको विचार लिएर मतदाता समक्ष पुग्ने सजिला माध्यमहरू खोजी गर्न अनिवार्य भएको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन धेरै खर्चिलो थिएन। भूमिगत अवस्थाबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका लोकतन्त्रका संवाहक नेताप्रति आमनागरिकको श्रद्धा थियो। नेताहरूमा पनि तडकभडक थिएन। जनता र नेताबीच विश्वास र आत्मीयता थियो।
उक्त निर्वाचनपछि नेताहरूको जीवनशैली बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो। नेताहरू जनताबाट टाढा हुँदै गए। आफ्ना प्रिय नेता भेट्न जनतालाई असहज हुँदै गयो। नेताहरू गाउँ पुग्ने र जनताका सुखदुःखका कुरा बुझ्ने क्रम घट्दै गयो। नेता र जनताबीच बढेको दूरी छोट्याउने उपायका रूपमा पैसा प्रयोग हुन थाल्यो। पैसाले भोट किन्ने, सभाजुलुसमा पनि पैसा खर्च गरेर बढी सहभागिता देखाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो। यसरी निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गयो।
जब पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ तब पैसा शक्तिशाली हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो। भनिन्छ, मानिसको चरित्र राज्यको शक्तिमा भएको बेलामा थाहा हुन्छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि एक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेपछि छोड्न चाहेन। त्यसैले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
कसरी कम खर्चिलो बनाउने चुनाव?
चुनाव कम खर्चिलो बनाउने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिज्ञहरूको इच्छा शक्ति नै हो। सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा इमानदार हुने हो भने निर्वाचन खर्च स्वतः कम हुन्छ। यस्तो सम्भावना भने कमै छ।
नेपालको चुनावमा उम्मेदवारी खर्चिलो हुनुमा ‘प्रिज्नर्स डिलेमा’ प्रभाव पनि छ। यो भनेको ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै हो। कुनै एउटा उम्मेदवारले अत्यन्त कम खर्चमा आदर्श प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्यो भने अर्को व्यक्ति पैसा खर्च गरेर विजयी हुने डर हुन्छ। यही डरले अर्को उम्मेदवार पनि पैसा खर्च गर्न बाध्य हुन्छ। ‘प्रिज्नर्स डिलेमा’ प्रभाव घटाउन निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ।
निर्वाचन आयोग निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगको गठन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने भए पनि नियुक्तिपछि सिंगो राष्ट्रप्रति वफादार भएमा निर्वाचन खर्च घटाउन सकिन्छ। भारतमा टिएन शेषनको उदाहरण हामीलाई थाहा छ। उनले निर्वाचन निष्पक्ष बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण काम गरे। यसै कारण भारतमा उनको सम्झना हुन्छ।
दलहरूको निर्णय प्रक्रिया अझै प्रजातान्त्रिक बनाउन सक्दा पनि खर्च घट्ला। स्थानीय चुनावका लागि वडाबाटै उम्मेदवार छान्ने अधिकार हुनुपर्छ। नेतृत्वले पैसाको प्रभाव घटाउन पनि राजनीतिक दलहरूमा तलसम्म उम्मेदवार छनोट गर्ने काम प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा छोड्नुपर्छ। अहिले सांसदको टिकट लिनुभन्दा पार्टीको जिल्ला सभापति हुन कम खर्च हुन्छ। उम्मेदवारीको टिक पाउन पैसा बुझाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
कसको पैसा खर्च भएको छ?
चुनावमा हुने खर्च खोज्न त्यति सजिलो छैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि आार्थिक स्रोत सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ। अमेरिका लगायत धेरै देशमा निश्चित शर्तहरू पूरा गर्ने उम्मेदवारले केन्द्रीय सरकारको कोषबाट चुनावी अभियानका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने वा आमजनता र सहयोगीबाट चन्दा संकलनमध्ये एउटा छनोट गर्नु पर्छ।
सरकारी कोषबाट प्राप्त गर्ने रकमको सीमा हुन्छ। एक जना दाताबाट लिन पाउने चन्दाको अधिकतम सीमा पनि कानुनी रूपमै तोकिएको हुन्छ। चन्दा वा सहयोग अभियानमा जति धेरै मानिसलाई सहभागी बनाउन सक्यो उति धेरै पैसा उठ्छ। चन्दा सहयोग लिने उम्मेदवारले मात्रै होइन, चन्दा दिनेले पनि कर दाखिला गर्दा आफूले दिएको चन्दा रकम खुलासा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा त्यस्तो सार्वजनिक संलग्नता छैन। सबै अपारदर्शी छ।
उम्मेदवारले चुनावका लागि पैसा प्राप्त गरेको स्रोत सार्वजनिक गर्ने आँट दल र सम्बन्धित उम्मेदवारमा हुनुपर्छ। चुनावमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको स्रोत के हो? उसको सम्पत्ति कति छ? कर कति तिरेको छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ आउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यहाँ त चुनावमा हुने खर्चमा तैं चुप मै चुप जस्तो छ। कसैले पनि चुनावमा खर्च भएको रकमको स्रोत खोज्दैन। व्यापारी, ठेकेदार, दलाल, तस्कर जोबाट पैसा लिए पनि हुन्छ। चुनाव जितेपछि उनीहरूकै स्वार्थमा काम गर्नु परेको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रतिस्पर्धी दलहरूले गरेको खर्चको विषयमा चर्चा हुनु पर्छ। मेरो खर्चको स्रोत यो हो, मेरो प्रतिस्पर्धीको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्न सक्ने हुनुपर्छ। चुनावमा आफूले प्राप्त गरेको रकम, त्यसको स्रोत र खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धीको चुनावी अभियानको खर्चबारे बोल्न सक्नु पर्छ।
अहिले नेपालका बैंकहरूमा तरलता कम हुनुको प्रमुख कारण गैरकानुनी रूपमा पैसा थन्क्याउनु हो भनिन्छ। पैसा ट्र्याक गर्ने प्रणाली नेपालमा छैन। कानुनी र औपचारिक रूपमै भित्रभित्रै कागज मिलाउने चलन छ। राजनीतिक दलले मिलाएर वेबसाइटमा राखिदिएको खर्च विवरण पत्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा खोजी हुँदैन।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आयव्यय विवरण र आयको स्रोत इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले यसतर्फ ध्यान नै दिँदैन। चुनावका बेला सीमित फाइदामा हुने कामको अनुगमन गर्ने प्रणाली छैन। यसो नहुँदा दल र उम्मेदवारलाई अपारदर्शी आम्दानी र खर्चको सुविधा छ।
कानुनी व्यवस्था र नागरिक निगरानी
नेपालमा कसैलाई राजनीतिक व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्न मन लाग्यो भने कुनै संस्था छैन। अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा यस्तो खालको नागरिक समाज छ। ती संस्था जनताबाटै चन्दा उठाएर सञ्चालन हुन्छन्। तिनीहरूले पार्टी नेताका विषयमा कुरा उठाउँछन्। सार्वजनिक बहस हुन्छ। जनताले नेतालाई सचेत बनाउँछन्।
चुनावमा अपारदर्शी रूपमा पैसा खर्च गर्दा त्यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस गर्न ढिलो नगरौं। राजनीति फेरि पनि आदर्श र त्यागको बाटोमा फर्काउनु पर्छ। राजनीतिलाई आर्थिक लाभ लिने क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैन। यसो गर्न सकियो भने चुनावमा अपारदर्शी रूपले ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ।
(डा. पण्डित एक अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भौतिक शास्त्र पढाउँछन्।)
