नेपालले छिमेकी मुलुक भारतमा अब एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ।
यसअघि ८११ मेगावाटसम्म मात्र बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति भारतले दिएको थियो। अहिले थप २०० मेगावाट किन्ने भारतले जनएको छ।
पछिल्लो २०० मेगावाट निर्यातको सम्झौता चार वर्षका लागि भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए। तर यो सम्झौता वर्षभरि बिजुली किन्ने गरी भएको होइन। प्रत्येक वर्ष निश्चित महिना तोकेर यो बिजुली किन्ने भारतले जनाएको छ।
यसपालि ११ अगस्ट २०२५ (२०८२ साउन २६) देखि ३१ अक्टोबर (कात्तिक १४) सम्म ८२ दिन थप २०० मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने छ।
'यो सम्झौता सन् २०२८ सम्मलाई भएको हो,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'यो वर्षका लागि थप २०० मेगावाट बिजुली किन्न सोमबार स्वीकृति आयो। हामीले सोमबारदेखि नै निर्यात सुरू गर्यौं। अर्को वर्ष जुन १५ देखि नै निर्यात सुरू हुन्छ।'
नेपाल र भारतबीच पाँच वर्ष निरन्तर विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने गरी मध्यकालीन सम्झौता हुँदै आएको छ। यसपटक भने चार वर्षको सम्झौता भएको हो। थप २०० मेगावाट विभिन्न पाँच जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार लिखु–२, लिखु खोला ए, लोअर सोलु, ठूलो खोला, सुपर काबेली खोला ए र सुपेर काबेली खोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात हुनेछ। भारतले यिनै आयोजनाको बिजुली किन्ने स्वीकृति दिएको हो। अक्टोबरपछि भारतले अर्को वर्ष मात्र यी आयोजनाको बिजुली लैजाने छ। नेपालमा पनि नोभेम्बरपछि सुख्खा मौसम सुरू हुन्छ। निर्यात गर्न बिजुली पुग्दैन।
'हामी नोभेम्बरसम्म बिजुली दिन सक्ने क्षमतामा हुन्छौं। तर भारतमा अक्टोबरपछि बिजुलीको माग घट्ने भएकाले त्यस अवधिका लागि मात्र निर्यात सहमति दिएको छ,' उनले भने।
नेपालले पछिल्लो चार वर्षदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। नोभेम्बर २०२१ (२०७८ कात्तिक १७ गते) देखि भारतमा बिजुली निर्यात सुरू भएको हो। पहिलोपटक ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरिएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष बिजुली निर्यात बढ्दै गएको छ।
भारतसँगै नेपालले बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। नेपालले बंगलादेशमा २०८१ कात्तिक ३० देखि बिजुली निर्यात सुरू गरेको हो। भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर हाल ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिँदै आएको छ।
भारत र बंगलादेश गरी कुल १०५० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति नेपालले पाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेश गरी करिब साढे १७ अर्ब रूपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो।
विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भारतमा १७ अर्ब १९ करोड र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख गरी कुल १७ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रूपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको हो।
हिउँदको सुख्खा याममा नेपालले भारतबाट बिजुली आयात पनि गर्दै आएको छ। गत वर्ष १२ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट (१६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ) बिजुली नेपालले भारत निर्यात गरेको थियो।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बिजुली भारतमा दुई तरिकाले बेच्छ — एउटा, द ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) को 'डे अहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा' प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्छ। अर्को, मध्यकालीन विद्युत सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) लाई बिक्री गरिरहेको छ।
निर्यात गरिएको बिजुलीको औसतदर प्रतियुनिट ८ रूपैयाँ ७२ पैसा छ।
भारत र बंगलादेशमा अहिले दैनिक निर्यात भइरहेको १०५० मेगावाट बिजुली वर्षभरि दिन सक्ने हो भने वर्षमा ९ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली बिक्री हुन्छ। यसबाट नेपालले ८० अर्ब २७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छ।
अहिले नेपालको विद्युत जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट नाघेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालको बिजुली माग 'पिक आवर' (सबभन्दा धेरै खपत हुने समय) मा २२ सयदेखि २३ सय मेगावाट छ। बिजुली उत्पादन ३ हजारदेखि ३१ सय मेगावाट भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। बिजुली खेर जाने समस्या भने नभएको उनले बताए।
नेपालमा हिउँदका लागि बिजुली अपुग भए पनि बर्खामा धेरै हुन्छ। नेपालले धेरै भएको बिजुली मुख्यगरी भारतमा बेच्छ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा (२ जुन २०२३) दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
२०८० पुस १९ गते उक्त प्रारम्भिक सम्झौताले मूर्तरूप पायो। त्यो सम्झौतापछि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छन्।
सम्झौता भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले १० वर्षमा भारत निर्यात गर्ने १० हजार मेगावाट बिजुली आफै उत्पादन गर्न आफूहरू सक्षम भइसकेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
दीर्घकालीन सम्झौतालगत्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लगानीको सहज वातावरण बनाइदिने हो भने आफूहरूले १० हजार मेगावाट बिजुली सहजै उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन्।
'एकैपटक विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्, सुरूमा त नेपालीहरूका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यो क्षेत्रमा नेपालीहरूले एक हजारदेखि अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। साँच्चै वातावरण बन्ने हो भने ठूलो लगानी थपिन्छ। नेपालकै पैसाले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं,' उनको भनाइ छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ४६ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादित २८ हजार मेगावाटमध्ये १३ हजार मेगावाट देशमै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।
प्राधिकरणको २०८१ चैतमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यही लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै ४ हजार ९६५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गरेको थियो।
तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको एउटा बुँदाले आफूहरू निरूत्साहित भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
बजेटले रन–अफ–रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनालाई 'टेक–एन्ड–पे' (बिजुली लिएपछि तिर्ने) मोडलमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो भनेको प्राधिकरणले आफूलाई चाहिए बिजुली किन्छ र तिर्छ। यसअघि भने प्राधिकरणले टेक–अर–पे (सम्झौतापछि बिजुली लिए पनि नलिए पनि तिर्नुपर्ने) मोडलमा विद्युत उत्पदकहरूसँग बिजुली किन्ने सम्झौता गर्थ्यो।
सरकारको यो नीतिले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बिजुली उत्पादकहरूले बताएका छन्।
विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेपछि प्राधिकरणले जसरी पनि बिजुली किन्ने सुनिश्चित गरेकाले नै नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढेको हो। आरओआर प्रकृतिका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। ती आयोजनामा लगानी भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो निजी क्षेत्रको थियो।
'टेक–अर–पे' मोडलमा प्राधिकरणले बिजुली किन्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली खपत नहुने र त्यसको पैसा प्राधिकरणले तिर्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यो मोडलमा पिपिए हुँदा त्यसपछि प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेन भने पनि पैसा भुक्तानी गर्नै पर्छ।
निजी क्षेत्रले 'टेक एन्ड पे' मोडलविरूद्ध आन्दोलनमै जाने तयारी गरेपछि सरकार यो प्रावधानबाट पछि हटिसकेको छ। भारतले नेपालमा उत्पादन भएर उब्रिएको सबै बिजुली किन्ने हो भने यो समस्या रहन्न।
***
-1746009348.jpg)
