असोज १८ गते नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता तहको २९औं परीक्षा लिएको थियो। त्यही परीक्षाको परिणाम कुरिरहेका हजारौं विद्यार्थीमध्ये एक हुँ म।
दुई महिनाअघि एउटा लेख लेखेकी थिएँ- इन्टरनेट अदालत। देशमा संविधान छ, ऐन, नियम, विनियम, सबथोक छन्। तर अर्को सामाजिक सञ्जाल छ जो ती केही छैनन् जसरी आफैं पीडित, आफैं वकिल अनि आफैं न्यायाधीश बनिरहेको छ। यही सञ्जालसँगको दुखेसो थियो त्यो।
मलाई त्यो लेखमा आफूले लेखेका सबै वाक्यप्रति पूर्ण आत्मविश्वास थियो। माफ गर्नुहोला, अब मलाई त्यो लेखमा आफूले लेखेका सबै वाक्यप्रति पूर्ण आत्मविश्वास छैन।
'इन्टरनेट अदालत' मा मैले जे लेखेँ, संविधानको भाग ११ ले स्थापित गरेको न्यायालयको पुच्छर समातेर लेखेकी थिएँ। केही समयदेखि त्यो पुच्छर चिप्लो हुन थाल्यो। पुच्छर बोकेको जिउ जता मन लाग्यो त्यतै उफ्रिन थाल्यो। र, अन्तत: मेरो हातबाट फुत्कियो।
अहिले यो कानुनकी विद्यार्थीमा गर्व असाध्यै कम र लाज असाध्यै बढी छ। अनि लाज, ग्लानीभन्दा बढी प्रश्नहरू छन्।
- जो माननीय प्रधानन्यायाधीशको समर्थक हो, त्यसले लाइक गरौं अनि राजीनामा माग गर्नेले कमेन्ट।
- लाइक, कमेन्टले नपुग्न सक्छ, विरोधीले मुक्का हानौं, मुक्का खानेले लात्ता।
यी अहिलेका सनसनीपूर्ण समाचार हुन्।
'न्यायालयको भर गरौं, इन्टरनेट अदालतको प्रयोग नगरौं' भन्दै बोलियो, लेखियो, चिच्याइयो। अन्त्यमा आएर त्यही न्यायालय आफैं इन्टरनेट अदालतको 'ट्रेन्डिङ' मुद्दा बनिदियो।
अब मैले कुन नैतिकताले इन्टरनेटलाई अदालत नबनाऊँ भन्न मिल्छ?
के प्रमाण पक्रेर इन्टरनेटभन्दा अदालत भरपर्दो भन्न मिल्छ?
सोसल मिडिया ट्रायल। नेपालीमा सामाजिक सञ्जालको इजलास भन्न मिल्छ होला। म यस्तो इजलासको समर्थक होइन। तर अब विरोध गर्नलाई पनि मसँग कुनै गतिलो तर्क बाँकी छैन। किनकी न्याय किराना पसलको लुगा धुने साबुन होइन; आज यत्तिको मैलो लुगाले चल्छ, पछि किनौंला भन्नलाई। न्याय पछि दिएर हुँदैन, दिए पनि ढिलो भएको मैलो न्यायले चल्दैन।
त्यही कारण हो, अदालतको इजलासलाई अनेक बहानामा बन्द राख्न छुट नहुने। तर स्वयं न्यायमूर्तिहरूले नै यति सामान्य तथ्य बिर्सिदिएपछि अब चुस्त फैसलाको लोभमा सामाजिक सञ्जाल धाउनेलाई के आधारमा रोक्ने?
जब कोही सामाजिक सञ्जाल इजलासको पक्षधर मलाई न्यायालयको कमजोरी देखाउँथ्यो, म बन्द इजलासको महत्व सुनाउँथेँ। कति कुरा सबको अगाडि छरपस्ट नपारी सम्बन्धित व्यक्तिको अगाडि मात्रै खोलिनुपर्ने हुन्छन्- म गोपनियता र मर्यादाको महत्व सिकाउँथेँ।
अदालतको मर्यादा अदालतभन्दा बाहिरका मान्छेलाई सिकाएर मात्र जोगिँदैन। अदालतकै अभिभावकले वास्ता नगरेपछि त झन् जोगिँदैन। एक्कासि बहालमै भएका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै पुराना फैसलाको स्पष्टीकरण दिन थाल्नुभयो। मिडियाले प्रश्न उठायो होला, बोल्न खसखस नै भयो होला। तर मिडिया अदालतको कठघरा होइन।
कठघरामा त चुप बस्ने अधिकार हुन्छ। माइकले माग्यो भन्दैमा, कुनै न्यायाधीश आफैंले फैसला गरेको मुद्दामा फेरि आफ्नै मुद्दाजसरी आफैं वकिल बन्नुले अदालतबारे के बोल्छ?
अब कानुनको विद्यार्थीले कुन कानुनी सिद्धान्त पत्याउनु?
कुन कानुनी सिद्धान्त पछ्याउनु?
कस्तो मर्यादाको वकालत गर्नु?
न्यायालय बकाइदा संविधानले स्थापना गरेको अंग हो। केही सात-आठ मान्छे जम्मा भएर एउटा बोर्ड बनाएर ठड्याएको कम्पनी होइन। न न्यायाधीशहरू त्यो कम्पनीका मजदुर हुन् न बार एसोसिएसन फगत ट्रेड युनियन नै। जो जे होइनन्, ती त्यो बन्न खोजे भने, भोलि जे ती वास्तवमै हुन् त्यसकै अस्तित्वसमेत हराउन सक्छ।
मानौं कुनै अपराधको मुद्दा दर्ता भयो। दर्ता भएकै दिन दोषी पनि पत्ता लाग्यो। इजलासका सबै न्यायाधीशको एकमत पनि छ। यदि कुनै मुद्दामा यस्तो भएछ भने पनि, तयारी चाउचाउ जसरी पाँच मिनेटमै मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाइँदैन। सबै कुराको उचित विधि हुन्छ। प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ। दोष के हो, कसको हो, वर्गीकरणअनुसार दोषी करार गर्ने निकाय पनि अलग हुन्छ।
आज आफूभित्रकै समस्यामा विधि लत्याउनुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले भोलि कुन मुखले मुद्दाका पक्षलाई 'प्रक्रिया पुर्याऊ' भन्नुहुन्छ?
कुन जगमा बसेर एउटा कानुनको विद्यार्थीले 'विधि र प्रक्रिया अत्यावश्यक हो' भन्दै तर्क गर्छ?
अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले बाँकी सबैलाई पार्ने असर त झट्टै देखिएला। तर कानुनका विद्यार्थीलाई यसले मन्द विष जसरी मार्ने छ।
हरेक वर्ष ह्वार्ह्वारी कानुन पढ्ने र पढाउने बढ्दै छन्। प्रवेश परीक्षाको प्रतिस्पर्धा झन् पछि झन् व्यापक बन्दै छ। बाहिर जे भने पनि हाम्रो समाजमा कानुनी पेसाले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता पाउन लागेको केही वर्षयता मात्रै हो। कानुनको पढाइले पुन: इज्जत पाउन लागेको भर्खर मात्रै हो।
यी विद्यार्थीहरू कानुनी पेसामा आफ्नो शोभनीय भविष्य देखेरै आएका हुन्। अझ कति त 'प्लस-टू' बाटै कानुन संकाय रोज्नेहरू छन्। त्यति छिट्टै करिअरका लगभग अरू सबै विकल्प छाड्न सानोतिनो हिम्मतले पुग्दैन। कानुनप्रति यो हदको लगाव बोकेर आएका विद्यार्थीहरू सायद सर्वोच्च अदालत पुग्ने सपना देखिरहेका थिए।
तर के अहिलेको सर्वोच्च अदालत कानुनका विधार्थीको सपना बन्न लायक छ?
हो, एउटा अधिवक्ता सधैं सही पक्षमा हुनैपर्छ भन्नु खोक्रो आदर्श होला। विभेद नगरी वकालत गर्नु कुनै पनि वकिलको पेशागत जिम्मेवारी हो। मुद्दा लिइसकेपछि अपराधी नै भए पनि उसलाई धोका नदिनु आचारसंहिताकै अंश हो।
तर विचार नमिल्दैमा सार्वजनिक स्थलमा मुक्का र लात्ता चलाउने कामलाई आचारसंहिताको कति नम्बरमा राख्नु?
भविष्यमा आफूले च्याप्ने पेसा भन्दैमा एउटा विद्यार्थीले त्यो पेसामा कहाँकहाँ च्यातिएको के के टाल्न सक्छ? के भनेर टाल्नु?
अरूलाई त जे भनिएला, अहिले कानुनका विद्यार्थीको मनमा आफ्नै अलग्गै डर छ- यो देशमा बसेर त कानुनी पेसामा भविष्य छैन। यहाँ कि अरूले च्यातेको टाल्दैमा ठिक्क हुन्छ कि त आफ्नै इमान च्यातिन्छ। यस्तो अस्तव्यस्त खम्बाले धानेको घरभित्र त के सुरक्षित भइएला र!
यो डर कति समयपछि झ्याप्प निर्णय बन्छ, त्यसको कुनै हदम्याद छैन। निर्णयले कति युवालाई यो पेसाबाट अलग्याउँछ, अब यसै भन्न सकिन्न। अनि नअलग्गिई बचेका पनि अब कस्ता बच्छन्?
भोलि कानुनका क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई ठेलीका ठेली नजिरहरू घोकाइएलान्। केही न्यायाधीशहरू त अवकाशपछि यिनै विद्यार्थीलाई विधिको अर्थ पढाउन पनि जानुहोला। तर आज न्यायालयले संयुक्त रूपमा जुन नजिर स्थापना गरिरहेको छ, के विद्यार्थीले यो नजिर बिर्सिएर ती घोकाइएका पाठ सम्झेलान्? के यो नजिर बसेको न्यायालयमा ती घोकाइएका पाठहरू लागू गर्न सक्लान्?
जब जब सरकारले प्रकृति र पर्यावरण नास्ने विकास योजना ल्यायो, भावी पुस्ताको हक बिर्सियो, तब सर्वोच्चले थुप्रैपटक सरकारलाई उसको दायित्व सम्झाएको छ। हाम्रो पुस्तालाई ठूलै गुन छ अदालतको। तथापि यदि अदालत आफैंले भावी पुस्ताप्रतिको दायित्व बिर्सियो भने?
सफा प्रकृति पुस्तान्तरण हुनु जति महत्वपूर्ण हो, उति नै जरूरी छ स्वच्छ न्यायालयको पुस्तान्तरण हुनु। उति नै जरुरी छ, त्यो न्यायालयको बागडोर पक्रन स्वच्छ पुस्ता तयार हुनु। र, अब अहिलेको फोहोर हटाउन आजै नलागे यी दुवै सम्भव छैनन्।
यो फोहोर आजको मात्रै होइन। वर्षौं पुरानो फोहोर हो। सुरूआतबाटै पार्टी र समूहको हांगा बनेर हुर्किएका अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश भएपछि कतै नझुकेको फैसला कसरी फलाउँछन्? प्रवेश गर्दैदेखि फलाना दाइ-दिदीले काखी च्यापेर उक्लाएका विद्यार्थीले पछि तिनै पार्टीका दाइ-दिदीलाई कसरी लत्याउँछन्?
हामी सायद एकातिर कमसल माटो भिजाउँदै र अर्कातिर सुनको न्यायमूर्ति बनोस् भन्ने आश गरिरहेका छौं।
यतिका वर्ष पल्किएको काललाई भगाएनौं। हरेकपल्ट बस् बुढीलाई औषधिका भरमा बचाइरहेका थियौं। अब चाहिँ न्यायालयको काल भगाउन असाध्यै ढिला भइसक्यो।
(सृजना पोख्रेलका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
ट्विटरः @SrijanArt
