सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले कस्तो काम गर्न मिल्छ? कस्तो मिल्दैन?
यसमा एउटा 'रुल अफ थम्ब' (नियम) छ — जुन कुरामा तिमीलाई गहिरो विश्वास छ, जुन कुरा तिमी सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छौ र बचाउ गर्न सक्छौ, त्यस्तो काम मात्र गर।
राजनीतिज्ञका लागि यो नियम झनै लागू हुन्छ। किनभने, सत्ता अर्को चुनाव नहुञ्जेलका लागि जनताको नासो हो। राजनीतिज्ञले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने हो। प्रतिनिधि भनेको शासक होइन, जनताप्रति उत्तरदायी सेवक हो।
कठिन समयमा यो नियम झनै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। किनभने, कठिन समयमा सबै जनताको साथ चाहिन्छ, उनीहरूको विश्वास चाहिन्छ।
यो 'रुल अफ थम्ब' पालना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपालि नराम्रोसँग चुके। यो उनी र उनको पार्टीका लागि धेरै महँगो पर्नेछ।
उनले मन्त्रिपरिषदमा यस्तो अध्यादेश ल्याए, जसको बचाउ आफ्नै मन्त्रीहरूसामु गर्न सकेनन्। छलफल निरुत्साहित गरेर हतार-हतार पारित गराए। सचिवालय बैठकमा आफ्ना सहकर्मी राजनीतिज्ञसामु पनि तर्कपूर्ण बचाउ गर्न सकेनन्। सार्वजनिक रूपमा बोल्ने र बचाउ गर्ने आँट त कुरै भएन। किनभने, मनको गहिराइमा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो अध्यादेश उनको नितान्त निजी स्वार्थबाट आएको हो। आफ्नै दल र सहकर्मीहरूसँगको अविश्वास, अरू राजनीतिक दलहरूसँगको शत्रुभाव र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताप्रति अविश्वासबाट आएको हो।
तीव्र विरोधपछि यो अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर, यसको तरंग खासगरी नेकपाभित्र धेरै लामो समय रहने छ।
अध्यादेश आएपछि सार्वजनिक रूपमा मञ्चन भएको पहिलो घटनाबाट विश्लेषण सुरू गरौं।
अध्यादेश आएको ४८ घन्टा नबित्दै प्रतिपक्षी समाजवादी पार्टी फुटाउन यसको प्रयोग गरियो।
झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो दल फुटाउने दुर्नियतका साथ अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? हामीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी जुन कानुनी व्यवस्था गरेका छौं, त्यसको लामो पृष्ठभूमि छ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। बहुदलपछिको पहिलो संसदीय कार्यकालमै नेपाली कांग्रेस झन्डै फुटेन। दोस्रो संसदमा पार्टीहरू फुट्ने लहर नै चल्यो। त्यो संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमाले फुट्यो। तेस्रो ठूलो दल राप्रपा पटकपटक फुट्यो। सांसदहरूको किनबेच, देश-विदेशका होटलमा उनीहरूलाई भेडाबाख्रा जसरी थुनेर राख्ने काम त्यही बेला भयो। त्यसले आममानिसमा संसदप्रति नै वितृष्णा जन्मायो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि त स्थिति झनै बिग्रिएर गयो। मधेसी जनताको ठूलो जनमतसहित संसदमा चुनिएका चार मधेसी दल टुक्रिँदै, टुक्रिँदै एक समय १८ वटा मधेसी दल बने। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधानसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी दल पुगे। ती स-साना दलका छोटे नेताहरूले समानुपातिकमा पाएको सिट पैसामा बिक्री गरे।
राजनीतिमा देखिएको यो विकृति रोक्न आमसमुदाय, मिडिया र ठूला राजनीतिक दलभित्रै ठूलो माग र दबाब आयो। संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा हामीले कानुनमा दुइटा सुधार गर्यौं।
पहिलो, संसदमा राष्ट्रिय दल हुन र समानुपातिकमा सिट पाउन कुनै पनि दलले कम्तिमा मुलुकभर सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने। प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तिमा एक सिट जित्नुपर्ने।
हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अर्को पनि सुधार गर्यौं। पहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान थियो। अहिलेको ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
यसले जनताकहाँ गएर एउटा पार्टीबाट चुनाव जित्ने र पछि मन्त्री बन्न वा पैसा लिएर पार्टी फुटाउन सक्ने प्रवृत्ति रोक्यो। यो प्रावधानपछि संसदमा आएका कुनै पनि दल फुटेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रावधान अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर पुरानो ऐनमा जस्तै संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान ल्याए। उनले पुरानो ऐनमा भएको सुधारलाई निजी स्वार्थका निम्ति उल्टाए।
लोकतान्त्रिक राजनीतिले कम्तिमा एउटा कुरा माग गर्छ। सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयत्नले प्राप्त उपलब्धि र सबैलाई असर पर्ने प्रावधान उल्टाउँदा कम्तिमा ती राजनीतिक दलहरूमाझ छलफल हुनुपर्छ। सत्तामा बसेकाहरूले त्यसो गर्न नचाहने हो भने पनि कम्तिमा संसदमा लगेर मात्र यस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा थियो, यो कानुन संसदको कुरै छाडौं, आफ्नै संसदीय दलबाट पनि अनुमोदन हुन सक्दैन थियो। किनभने, यसले पार्टी विभाजनलाई प्रेरित गर्ने, फेरि सांसद किनबेच हुने र लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने बाटो खोल्छ।
यति धन्दुकारी काम ओलीले किन गरे? यस पछाडिको उनको नियत के हो? यो मसिनोसँग केलाउनु जरुरी छ।
ओलीको मनमा पछिल्लो समय असुरक्षा भाव बढेको छ। मेराविरूद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्। तर, यहाँ त्यति मात्रले काम गरेको छैन। यो असुरक्षा भावको प्रतिक्रियास्वरुप उनको दिमागमा उत्पन्न दीर्घकालीन योजनाले पनि उत्तिकै काम गरेको छ। अर्थात्, एउटा 'गेम प्लान' अन्तर्गत उनी अघि बढेका हुन्।
ओली पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र अल्पमतमा छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दल सबै ठाउँमा उनी अल्पमतमा छन्। त्यसको अर्थ पार्टी र संसदीय दलले चाहेका बेला उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सक्छन्।
ओलीनिकट मानिस भन्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई आउने बजेट अधिवेशनअघि नै हटाउने तयारी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालको थियो, त्यसैलाई रोक्न यो अध्यादेश आएको हो। प्रचण्ड-नेपाल नजिकका मानिसले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई प्रचण्ड-नेपालले अहिल्यै त्यसो गर्न खोजेका थिए भन्ने लाग्दैन। प्रचण्ड-नेपाल खेमामा विभिन्न समय यस्तो छलफल नभएको होइन। तर, उनीहरूलाई सधैं केही प्रश्नले अड्काइरह्यो— ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन जितेर आएको पार्टीले उनैलाई हटाउँदा आमनागरिकले के भन्छन्? हटाउन खोज्दा त्यसको प्रतिवादस्वरुप ओलीले के-के कदम चाल्ने हुन्? त्यसले राजनीतिलाई कति अस्थिर बनाउँछ? प्रयास गरेर पनि हटाउन सकिएन भने त्यसले आफूहरूलाई कति राजनीतिक क्षति हुन्छ?
सामान्य समयमै यी प्रश्नबारे घोत्लिने प्रचण्ड-नेपालले मुलुक कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला ओलीलाई हटाउन खोजे होलान् भन्ने लाग्दैन।
त्यसो भए ओलीले किन त्यस्तो कदम चाले?
सत्तामा बसेका मानिस कहिलेकाहीँ आवश्यकभन्दा धैरै निश्चिन्त हुन्छन्। सत्ताप्रति आममानिसमा दिक्दारी पैदा भइसक्दा पनि उनीहरू सबै ठिकठाक भएको ठान्छन्। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिनेभन्दा धेरै सशंकित र भयभित पनि हुन्छन्— मेराविरूद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्दैछ कि? थाहै नपाई मलाई सत्ताच्यूत गर्ने कोशिस गर्दैछन् कि? पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका ओलीलाई यस्ता शंकाले पछिल्ला दिनमा धेरै नै पिरोलेको देखिन्छ।
सडकमा विरोध हुन नसक्ने कोरोनाको समय रोजेर वा प्रचण्ड-नेपालले केही गरिहाल्लान् भन्ने शंकामा प्रधानमन्त्रीले हतारमा अध्यादेश पास गराए। अध्यादेशको तत्कालको लक्ष्य समाजवादी पार्टी हो भने दीर्घकालको लक्ष्य नेकपाभित्र आफ्नो नियन्त्रण।
उनको योजना थियो— पहिलो चरणमा समाजवादी पार्टी फुटाउने। त्यसपछि चोइटिएको पार्टीलाई नेकपामा गाभ्ने। टुक्रिएको दलले नेकपासँगै विलय हुन्छु भनेपछि पार्टीभित्र कसैले त्यसको विरोध गर्न सक्ने थिएन। दोस्रो चरणमा राजपा पनि फुटाउने। त्यसबाट पनि जति सांसद आउँछन्, उनीहरूलाई पनि नेकपामै मिसाउने। तिमीहरुको भविष्य नेकपामै सुरक्षित छ, चुनावमा टिकट पाउँछौ भनेर नेकपामा विलय गर्ने।
मधेसी सांसद नेकपामा मिसिँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुइटा फाइदा पुग्थ्यो।
पहिलो, केही गरेर पार्टीभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए भने संसदमा ४० प्रतिशत सांसद पुर्याएर नयाँ दल गठन गर्न सजिलो हुने भयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलमा लगभग ४० प्रतिशत सांसदको साथ छ। तर, सत्ता-संघर्ष बढ्दै जाँदा अंकगणित घटबढ हुन सक्छ, त्यसैले उनी निश्चिन्त हुन चाहन्थे।
दोस्रो, पार्टी फुटाएर पछि चुनावमा जाँदा वा परिस्थिति आफ्नो काबूमा रह्यो भने सिंगै नेकपा आफ्नै नेतृत्वमा आउँदो संसदीय चुनावमा जाँदा जति धेरै मधेसी दलका सांसद आफूसँग भयो, मधेसमा त्यति सजिलो।
विडम्बना, जो संसदमा झन्डै दुईतिहाइ मतप्राप्त दलको अध्यक्ष छ, उही आफ्नो पार्टीबाट असुरक्षित महशुस गर्छ। अनि अरू साना पार्टी फुटाएर, आफ्नोमा मिसाएर सुरक्षित हुन खोज्छ। जो आफ्ना बहुमत सांसदले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने छैनन् भन्नेमा ढुक्क छैन, ऊ सत्ताको आडमा अर्को दलका एक-दुई दर्जन सांसद ल्याएर भविष्य सुरक्षित गर्न खोज्छ।
भनिन्छ, जीवनमा दु:खको ठूलो अंश मानिस आफैंले आर्जिने हो। यति ठूलो बहुमतको सत्ता भएर पनि जुन असुरक्षा भावले ओली पिरोलिएका छन्, त्यसको मुख्य कारक उनै हुन्। पार्टीभित्र एकलौटी शासन गर्ने, सत्ता एकलौटी चलाउने र आज मात्र होइन, भोलि पनि पार्टीभित्र यो सत्ता अरू कसैसँग 'सेयर' नगर्ने उनको जुन उत्कट आकांक्षा छ, त्यसको शिकार उनी आफैं भएका छन्।
नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन तीनखुट्टे ओदानजस्तो छ— भाग लगाएर लिएको हुनाले प्रचण्डसँग पार्टीका महत्वपूर्ण अंगहरूमा ४० प्रतिशत सदस्य छन्, ओलीसँग करिब ३५ प्रतिशत र माधव नेपालसँग करिब २५ प्रतिशत छन्।
पछिल्लो समय पनि पार्टीभित्रको यो शक्ति सन्तुलन खासै परिवर्तन भएको छैन। रामबहादुर थापा (बादल) ओलीतिर गए होलान्, कतिपय मानिस रिसाएर प्रचण्ड-नेपालतिर गए होलान्। संख्या केही घटबढ होला, तर त्यसमा तात्विक अन्तर परेको छैन। तै पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार एक्लै चलाइरहेका छन्। प्रचण्ड र नेपाललाई त्यहाँ कुनै 'स्पेस' छैन। यो हक आफूसँग मात्र भएको ठान्छन् उनी।
उनी मात्र होइन, उनी नजिकका मानिसको पनि एउटै जिरह छ— ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा गएको हो, जनताले उनकै नाममा गत संसदीय निर्वाचनमा मत दिएका हुन्।
पक्कै पनि ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा चुनावमा गएको हो, नेकपाले यसपालि बढाएको जनमतको ठूलो हिस्सा पनि उनकै नाममा आएको हो। तर, ओली र उनका मानिसले मान्न नचाहेको अर्को पाटो पनि छ— न त पार्टी हिजो ओलीले मात्र बनाएका हुन्, न पार्टी आज उनको मात्र हो।
मेरा मित्र नारायण वाग्लेले आजकाल बहुत गम्भीर कविताका पंक्ति ट्विट गरिरहेका छन्। केही दिनअघि उनले तुलसी दिवसको कविताको एउटा त्यस्तै अंश ट्विट गरेका थिए:
जहाँ पनि र
जब पनि हामी
भुइँमा लडेको रूखको मुढामा
साना-ठूला सूक्ष्म गोल आकृति देख्छौं,
निश्चय नै हामीले बुझे हुन्छ-
गहिरिएको खोँच र बगेको पहिरोबीच
पहाडको ढाडमा एक्लै उभिएको
त्यो बूढो रूखले
आफ्नो जीवनकालमा
पहाडजत्रै अनन्त पीडाको भारी बोकेको थियो।
तुलसी दिवसले त्यो कविता कुन प्रसंगमा, के सोचेर लेखेका हुन्, थाहा छैन। तर यी माथिका पंक्ति मैले अहिले नेकपाका नेता-कार्यकर्ताको प्रसंगमा सम्झिएँ।
पार्टी निर्माणका लागि जीवनभर खटेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, धनेन्द्र बस्नेत, नरेश खरेल, पूर्णशोभा चित्रकार, केदार न्यौपानेजस्ता लाखौं कार्यकर्ताका खिइएका पैतालामा पूर्व एमाले निर्माणको दु:खको कथा कुँदिएको छ। एमालेमा माओवादी जोडिएपछि उपद्रो नै सही, तर क्रान्तिलाई अन्तिम सत्य ठानेर जीवन आहुति दिनेहरूको बलिदानको कथा जोडिएको छ।
पार्टी निर्माण क्रममा भोकले चस्केका पेट, दिनभर हिँडेर दुखेका खुट्टा, पुलिस-सेना आमने-सामने हुँदा ढक्क फुलेका मुटुहरूको कथा हो, नेकपा। जस्तोसुकै प्रतिकूलता बाबजुद आफ्नो सपना जारी राख्ने असंख्य कार्यकर्ताको साहसको कथा हो आजको नेकपा। कुनै एक व्यक्तिले केही दिन लगाएर लेखेको तीनघन्टे 'र्याम्बो' सिनेमाको पटकथा त पक्कै होइन नेकपा, जहाँ एउटा मात्र हिरो छ!
त्यसैले, नेकपाजस्तो विशाल पार्टी प्रधानमन्त्री ओली वा अरू कुनै एक नेताको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएपछि नेकपालाई सन्तुलित रूपले अघि बढाउने दुइटा बाटा थिए ओलीसँग।
पहिलो, पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन ख्याल गरेर प्रचण्ड र नेपालसँग सत्ता 'सेयर' गर्ने। वा, कम्तिमा एक जनासँग सत्ता 'सेयर' गर्ने र अर्कोलाई सँगै लैजाने। सत्ता सेयर गर्ने भनेको वास्तविक अर्थमै पार्टी चलाउन एक जनालाई जिम्मा दिने, आफू पार्टी जिम्मेवारीबाट 'फ्री' हुने र सरकारका काममा केन्द्रित हुने। पार्टी र सरकार प्रमुख दुवैले एकअर्कासँग सल्लाह र परामर्श गर्ने।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको पर्सिपल्ट एउटा टिभीमा गएर 'म पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँ, मैले चाहेको बेला पार्टी बैठक मैले नै चलाउँछु, अरू बेला उहाँले चलाउनु हुन्छ' भनेर द्विपक्षीय सहमतिको हुर्मत नलिने!
पार्टी अध्यक्ष छाड्नेबित्तिकै ओलीको साख सकिने होइन। छिमेकी भारतबाटै सिके हुने हो। नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष छैनन्, तर आज पनि भाजपा उनकै वरिपरि घुम्छ। पार्टी अध्यक्ष सुम्पिएका ओली कमजोर होइन, झनै बलिया हुन्थे। आउने महाधिवेशबाट फेरि अध्यक्षमा फर्किने सम्भावना बलियो हुन्थ्यो।
दोस्रो बाटो पनि थियो— लोकतान्त्रिक बाटो।
आपसमा समझदारी वा लेनदेन नगर्ने। अनावश्यक सम्झौता नगर्ने। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीका लागि ज-जसलाई इच्छा छ, सबै नेता उठ्ने। जित्ने प्रधानमन्त्री हुने, हार्नेले खेलको नियम मानेर सहयोग गर्ने।
पार्टीको महाधिवेशन गर्ने। गुट बनाएर नउठ्ने। एक्लाएक्लै ज-जसलाई मन लाग्छ, अध्यक्षमा उठ्ने। जित्नेले पार्टी चलाउने, हार्नेले सघाउने। पार्टी एकताको दुई वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्नमा कसको स्वार्थले काम गरेको छ?
ओलीले भने तेस्रो बाटो रोजे। प्रधानमन्त्री पनि आफैं हुने, पार्टी पनि आफैं चलाउने। कसैले पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक विधि माग गर्न नपाउने।
ओलीनिकट एक नेताले केही साताअघि मसँग सिंहदरबारमा भनेका थिए, 'अंकगणितको खेल गरेर, टाउका गनेर पार्टी वा संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो भने त्यो हामीलाई मान्य छैन। प्रधानमन्त्री पनि चुप लागेर बस्नुहुने छैन। त्यसले अनिष्ट निम्त्याउँछ।'
पार्टी र सरकारमा ओलीको एकलौटीसँगै उनले नेताहरूसँग गर्ने व्यवहार, समकक्षी नेताहरूप्रति उनको हेयभाव, उनको रुखो बोली र शैलीले पनि आगोमाथि घिउ थप्ने काम गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीकै एक सल्लाहकारका अनुसार केही महिनाअघि उनले माधव नेपाललाई एक्लै बोलाएर भने, 'मलाई थाहा छ, तपाईंका तीनवटा कुरा छन्— पहिलो, म पार्टी अध्यक्ष बनेको मन परेको छैन। तर त्यो त मैले तपाईंलाई नै चुनावमा हराएर बनेको हुँ। दोस्रो, तपाईं प्रचण्डलाई अघि सारेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहनुहुन्छ। सक्ने भए प्रयास गर्नुस्। तेस्रो, तपाईंलाई फेरि एकपटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न मन छ। याद गरिराख्नुस्, यो जुनीमा त्यो अब सम्भव छैन।'
सत्ताको मात हो यो वा उनको क्षुद्र स्वभाव, ओली आफ्ना सहयोद्धासँग त्यति रुखो बोली गर्न किन रुचाउँछन्!
प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भनेको कुराले पनि आफ्ना समकक्षी नेताप्रति उनको हेयभाव झल्काउँछ। आफ्ना सहकर्मी नेताबारे उनले केही महिनाअघि ती प्रतिपक्षी नेतासँग भने, 'झलनाथ झल्लू हो, त्यसको काम छैन। माधव नेपाल क्लर्क हो, त्यसको कुनै ल्याकत छैन। प्रचण्डलाई पूर्व एमालेले मान्दैनन्। ईश्वरजीले यसो प्रयास गर्दैछन्, पारा ल्याएका छैनन्। कुनै भेउ पाएका छैनन्।'
अर्थात्, नेकपामा 'मेरो' विकल्प छैन।
ओलीको 'किचन क्याबिनेट' का एक सदस्यले केही समयअघि मसँग भनेका थिए, 'संसदको अर्को चुनाव नभई र पार्टी महाधिवेशन नभई ओलीलाई कसैले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन खोजे नेकपा दुर्घटनामा पर्छ।'
मैले उनलाई सोधेँ, 'प्रधानमन्त्रीले आउने चुनाव र महाधिवेशनपछि म नेतृत्वमा बस्दिनँ, तपाईंहरू मिलेर वा प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टी वा संसदीय दलको नेतृत्व लिनुस् भनेर प्रचण्ड र नेपाललाई भने त झगडा सकिहाल्छ नि। प्रधानमन्त्री त्यसो गर्न राजी हो?'
उनले भने, 'अहिले नै प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्न सम्भव छैन।'
अर्थ प्रस्ट छ। प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो रोडम्याप 'क्लियर' छ। यो संसद अवधिभर आफैं प्रधानमन्त्री हुने। आफ्नै नेतृत्वमा संसदीय चुनावमा जाने। पार्टीले जिते आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यसपछि पार्टी महाधिवेशन गर्ने। सत्ता पनि नभएका र डाँडापारि पुगेका अरू नेतालाई कार्यकर्ताले किन भोट दिन्छन्! सत्ताको आडमा फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्ने। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन्, 'शरीरमा जवान मिर्गौला छ। अर्को १०-१५ वर्ष काम गर्छु।'
अब प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य के हुन्छ?
नेकपामा ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच प्रेम वा मित्रताभाव हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। कुनै पनि पार्टीका प्रतिस्पर्धी नेताबीच हामीले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु जायज हुन्न। प्रचण्ड र नेपाललाई हिजो पनि यो थाहा थियो, ओलीले सकेसम्म सत्ता वा पार्टीको नेतृत्व आफूहरूलाई दिने छैनन्। ओलीसँगै मिलेर जाने प्रयत्न दुवैले गरेका हुन्। ओलीले आफूलाई पार्टी वा सरकारमा आफ्नो उत्तराधिकारी मान्नेछन् कि भनेर दुवैले सम्झौता नगरेका पनि होइनन्।
ओली एक्लै हिँड्न चाहन्छन्, हामीसँग सत्ता 'सेयर' गर्न चाहन्नन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रचण्ड र नेपाल एकठाउँ पुगेका हुन्। ओलीले पार्टी र सत्तामा एकलौटी गरेपछि र आफूहरूप्रति न्यूनतम सद्भाव र सम्मान पनि नराखेपछि उनीहरूले ओलीलाई हटाउनेबारे विगतमा नसोचेका होइनन्। हटाउनलाई उनीहरूसँग पार्टी र संसदीय दलमा संख्या नपुग्ने पनि होइन। तर, केही प्रश्नका कारण उनीहरू सधैं हच्किए।
पहिलो, ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा चुनावमा गएको हो। पार्टीलाई जनताले यति धेरै मत दिएका हुन्। ओलीको लोकप्रियता अझै पनि अरूभन्दा धेरै छ। उनलाई नै सरकारबाट हटाउँदा त्यसले अरू नेता र पार्टीप्रति नै आममानिसमा नकारात्मक धारणा बढाउँछ कि?
दोस्रो, ओलीले पनि त्यति सजिलै हार मान्ने छैनन्। उनलाई हटाउन खोज्यो भने उनले पनि आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाउने छन्। सके भने पार्टी नै विभाजन गर्न बेर लगाउँदैनन्। पार्टी विभाजन भयो भने के गर्ने? विशेषगरी माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनको सम्भावनाले धेरै नै पिरोल्ने गर्छ।
तेस्रो, प्रयास गरेर पनि केही गरी उनलाई हटाउन सकिएन भने? त्यसपछि त ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै सफाया गरिदिनेछन्।
आउने दिनमा प्रचण्ड-नेपालले के गर्छन्, थाहा छैन। तर उनीहरू हिजो जुन-जुन कारणले रोकिएका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला तीन दिनमा गरेका हर्कतले ती सबै कारण कमजोर भएका छन्।
सबभन्दा कमजोर भएको छ, सत्तामा रहने ओलीको वैधता।
यस्तो प्रधानमन्त्री जसले आफ्नै बहुमत सांसदले मलाई जुन बेला पनि हटाउन सक्छन्, त्यस्तो बेला मैले अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, उसलाई तिनै सांसदको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने नैतिक अधिकार छ कि छैन?
लोकतन्त्र बलियो बनाउन आमसहमतिअनुसार सुधार गरिएका कानुन आफ्नो निजी स्वार्थका लागि र लोकतन्त्र फेरि कमजोर पार्न अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा बस्ने अधिकार छ कि छैन?
अध्यादेश पारित गरेको २४ घन्टाभित्रै एउटा प्रतिपक्षी दललाई तोड्ने योजनाको खुल्लमखुला नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले सत्तामा बस्ने वैधता गुमाउँछ कि गुमाउन्न?
आफ्नै नेतृत्वमा काम गरेका पूर्वप्रहरी प्रमुख र आफ्ना निकट सांसदहरूलाई 'भाडाका टट्टु' जसरी प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी दलको सांसदलाई अपहरण शैलीमा घरबाट 'उठाउन' लगाउने कामको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग अझै सत्तामा बस्ने वैधता हुन्छ कि हुन्न?
यति दुष्कर्मका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ताको नेतृत्व गर्न मिल्छ भने सत्ताबाट झर्न चाहिँ कुन हदको अपराध गर्नुपर्छ?
हिजोसम्म प्रचण्ड-नेपालसामु ओलीलाई किन हटाउने भन्ने प्रश्न आउँथ्यो भने अब पार्टीले उनलाई किन सत्तामा राखिराखेको भन्ने प्रश्न आउनेछ। उनीहरूकै मनमा पनि आउने दिनमा एउटा प्रश्नले जरा गाड्दै जानेछ- अहिले नहटाए कहिले?
सत्ताबाट हटायो भने ओलीले पार्टी भत्काउलान् भन्ने भय पनि अब कम भएको छ। ओलीका लागि अध्यादेश एउटा तरबार थियो। उनले पार्टीभित्र र बाहिरकालाई तर्साउन दापबाट त्यो झिके, राष्ट्रपतिले त्यसमा बिजुलीको गतिमा पाइन् हालिदिइन्।
केही घन्टा त्यसले काम गर्यो। पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले रवाफसहित अध्यादेशको बचाउ गरे। भोलिपल्ट सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर उनले प्रचण्डलाई सँगै राखेर अध्यादेश व्याख्या गरे। प्रचण्डले चुपचाप प्रधानमन्त्रीका कुरा सुने। चुइँक्क बोलेनन्। निराश हुँदै बालुवाटारबाट निस्किए।
बुधबार साँझसम्म माहोल बदलिसकेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको चर्को विरोध गरिसकेको थियो। सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको चर्चा चलिसकेको थियो। राति अबेर पार्टी फुटाउने खेल उत्कर्षमा पुग्यो।
बिहीबार बिहान सांसद यादव होटल मेरियटबाट फुत्किएर समाजवादी पार्टीको सम्पर्कमा पुग्दासम्म प्रधानमन्त्री ओली नांगै भइसकेका थिए, मित्र नारायण वाग्लेले आज मात्रै ट्विटरमा सेयर गरेको विक्रम सुब्बाको कविताजस्तै:
आफ्ना केही सुकिला भारदार हिमालहरू लस्करै राखेर
सगरमाथा कुनै गोप्य वार्ता गरिरहेको देखिन्छ
पहाडै पहाडको घुइँचो घारीमा
सबैभन्दा माथि उछिट्टिएर फक्रेको
हिमालको थुँगा उदांगै देखिन्छ
जहाँबाट हेरे पनि सगरमाथा नांगै देखिन्छ!
एउटा कविले सगरमाथालाई वा एउटा बादशाहलाई सजिलै तिमी नांगै छौ भन्न सक्छ। तर, पार्टी नेता र कार्यकर्ताको भीडमा आफूलाई एक्लो सगरमाथा ठान्ने केपी ओलीलाई नेकपाका नेताहरूले अब के भन्नेछन्?
तपाईं सही सलामत हुनुहुन्छ, केही गल्ती भा'छैन भन्ने छन्। वा, तपाईं त नांगै हुनुभयो, छिटो छोप्नुहोस् भन्ने छन्। वा, यति नांगिएपछि तपाईं सत्तामा बसिराख्न लायक हुनुहुन्न, छोड्नुहोस् भन्नेछन्?
अब केपी ओलीको होइन, नेकपाको निर्णयमा उनको भविष्य निर्भर गर्नेछ।
