सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सीधा अप्ठ्यारो प्रश्न गर्ने कार्यक्रम सरकारी टेलिभिजनबाट बन्द भएपछि वर्तमान सरकारको प्रेसप्रतिको बुझाइबारे बहस गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा’ का प्रस्तोता राजु थापाले ‘कम्युनिस्ट’ मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरणमा खुलाएको श्रीमतीको दाइजोबारे सोधेका थिए।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएदेखि नै जनमानसमा उठेको प्रश्न गर्नु उनको कर्तव्य थियो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक ओहोदामा हुनेहरूलाई पारदर्शी बनाउन राखिएको हो। मन्त्रीहरूले आफ्नो आयआर्जन खुलाउन नसक्दा सजिलो उपायका रूपमा दाइजो उपार्जन देखाउने प्रवृत्ति नै बनेको छ।
मन्त्रीहरूले यसपटक ठूलो परिमाणको सुनचाँदी दाइजो देखाएको धेरैलाई खट्केको थियो। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटा स्वयंले १७ तोला सुन र ६० तोला चाँदी पटक–पटक ‘माइती पक्षले दिएको’ विवरण भरेका छन्।
थापाले त्यही विषयमा प्रश्न गरेपछि उनी सुरुमा रक्षात्मक भए, अनकनाए, प्रसंग अन्तै मोड्न खोजे।
अन्तर्वार्ता लिने भनेको सार्वजनिक पदमा रहेकालाई र्याखर्याख पार्ने र बढीभन्दा बढी पारदर्शी तुल्याउने हो।
उनले त्यही गरे।
मन्त्री बाँस्कोटाले जिब्रो चपाउन खोजेको अन्तर्वार्ता आफैंमा स्वाभाविक थियो। प्रसारण संस्थाले त्यही अन्तर्वार्तालगत्तै १२ वर्षदेखि चल्दै आएको कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गर्नु भने आपत्तिजनक हो। मन्त्री आफैंले निर्देशन दिए/दिएनन् प्रश्न होइन, उनलाई अप्ठ्यारो पार्नेविरूद्व भएको कारबाहीले आफैं बोलेको छ।
जवाफदेही ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले सधैं प्रश्न सामना गर्ने नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र प्रश्न र संवादको व्यवस्था हो।
जिम्मेवारीका साथ प्रश्न सामना गर्ने र त्यसमा जवाफदेहीता वहन गर्दै उत्तर दिने, संवाद गर्ने कार्यले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। ओहोदामा पुगेपछि प्रश्न सुन्नै नचाहने र सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनै नखोज्ने प्रवृत्तिले शासकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्छ।
हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले लोकतन्त्रको यो आधारभूत जिम्मेवारी आत्मसात नगरेको पटक–पटक उदाहरण दिँदै आएका छन्।
यही टेलिभिजन कार्यक्रम २०६५ सालमा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री छँदा नयाँ निर्वाचित सरकारलाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिएको भन्दै बन्द गरिएको थियो। केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणबारे सोध्दा ‘आइन्दा यस्तो प्रश्न नगर्न’ ध्यानाकर्षण आएको प्रस्तोता थापाले खुलासा गरेका छन्।
सरकारी सञ्चार माध्यम भएकाले मन्त्रीहरू आफ्ना माध्यम आफू अनुकूल होऊन् भन्ने सोच्न सक्छन्। सरकारी सञ्चार माध्यममा सरकारप्रति प्रश्न गर्न बन्देज लगाइएको पनि छैन। लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नु विरोधाभाषपूर्ण हुँदै हो।
अहिलेको छलफलको विषय त्यो होइन। अहिलेको प्रश्न सार्वजनिक प्रश्नहरूकैबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने हो।
सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिलाई सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रश्न सोध्नु प्रेसको कर्तव्य हो। नेपाली जनताले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन निम्ति पहिले पञ्चायत र पछि सक्रिय राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याएका हुन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जवाफदेही शासन व्यवस्था र विधिको शासनविना चल्न सक्दैन भने त्यसका लागि स्वतन्त्र प्रेस एउटा मूलभूत सर्त हो।
लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अग्रसर भएको अवस्थामा बहुमतप्राप्त बलियो सरकार भने लोकतान्त्रिक दायित्वप्रति कम सजग हुन थालेको देखिँदैछ।
प्रश्न सुन्न नचाहने र जवाफ दिन नखोज्ने प्रवृत्ति सरकारको आमशैली हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं त्यसको नेतृत्व गर्दैछन्। उनी पार्टीको आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक समारोहहरूमा कसैले जायज प्रश्न उठाए पन्छिन खोज्छन् र गम्भीर बहस हुनुपर्ने विषयलाई हास्यमा परिणत गरिदिन्छन्। विकास र समृद्धिका एजेन्डामा त आलोचना सुन्नै चाहँदैनन्। प्रश्न सोध्ने पत्रकार होस् वा अरू कोही, विकास र समृद्धिविरोधी कित्तामा उभ्याउन खोज्ने अतिवाद बढेको छ। यस्तै प्रवृत्तिले गम्भीर राजनीतिक छलफल हुनुपर्ने विषयसमेत सानातिना तुक्कामा अड्किएका छन्।
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु संविधान अनुकूल हो कि होइन भन्ने विषय केही दिनदेखि बहसमा छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एउटै दल भएकाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना फरक दलको हुनुपर्नेबारे कांग्रेस सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।
सत्तारुढ दलका सांसद भने दुवैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको तर्क गर्छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वैच्छिक हो। पदबाट हटेपछि स्वतः त्यही दलमा आबद्ध हुनेछन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि ‘सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिए पनि दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनेको छ।
संविधानविद् र कानुनविज्ञसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने यो विषयलाई संसदले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको देखिँदैन। यहाँ पनि प्रश्नलाई किनारा लगाउने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिँदैछ।
पार्टीको आन्तरिक बैठकमा उठ्ने प्रश्नमा पनि नेताहरू असहिष्णु देखिँदै आएका छन्। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सम्झाउनेलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले हलुका टिप्पणीसाथ ‘एनजिओको बहकाउ’ र ‘ट्याउँट्याउँ’ को संज्ञा दिए।
पार्टीको आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नेताहरूले यस्तै असहिष्णु रवैया देखाउँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता संस्थागत हुन सक्दैनन्। नयाँ संविधानअनुरुप बनेको पहिलो सरकारले भविष्यको बाटो देखाउनुपर्छ।
सरकारको काम–कारबाहीमा उठ्ने प्रश्नलाई उडाउने, सामना नगर्ने र कारबाही गर्ने हो भने सुरुआती दिनबाटै हामी गलत बाटोमा जानेछौं। यो लोकतन्त्र, राजनीतिक दल र देशको विकास र समृद्धिकै लागि हितकर हुने छैन।
नेकपाकै नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना ठेकेदार घरबेटीबारे प्रश्न गर्दा उल्टै पत्रकारलाई आचारसंहिता बनाएर पालना गर्न सम्झाए।
नेताहरूका आफ्नै आचार के हुन् भन्ने प्रश्न उनीहरू टार्न खोज्छन्। कुनै ठेकेदारको घर भाडामा बस्न नेतालाई बन्देज छैन, तर राज्यको लाभको पदमा बस्नेहरू र सरकारी ठेक्कापट्टा तथा बन्द व्यवसाय गर्नेहरूसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक सन्देहको विषय हुन्छ।
स्वार्थ बाझ्न सक्ने यस्ता विषयमा हुने सार्वजनिक प्रश्न र टिकाटिप्पणी, आलोचनाप्रति पदासीनहरूको जवाफदेहिता प्रेसले सधैं खोजिरहेको हुन्छ। प्रेसका प्रश्न पन्छाउने होइन, पारदर्शी बन्ने प्रक्रिया अपनाउन नसकेसम्म सरकारले आफैं आलोचना आमन्त्रित गरिरहने छ।
प्रश्न पत्रकारको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य नै हो। उसको आचारसंहिताको आधार प्रश्नविना बन्न सक्दैन। प्रश्नविनाको पत्रकारिता सरकारी सञ्चार माध्यमबाट पनि हुनसक्दैन।
संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता अंगिकार गरेको छ। सरकारले सञ्चार माध्यममाथि गरेको लगानी स्वतन्त्र प्रेस प्रवर्द्धनका लागि हो। नभए त्यो संविधानको भावनाविपरित हुनेछ।
