जसरी राजधानीका सडकलाई यतिबेला खानेपानीका पाइपहरुले अस्तव्यस्त पारेको छ, त्यसैगरी दुई नम्बर प्रदेसका प्रमुख सहरहरुको सडकलाई ढलनिकासको स्थायी प्रबन्धले। चाहे वीरगन्ज होस् वा जनकपुर, यी सहरका मुख्य सडकहरु यसअघि सायदै यतिविघ्न बिथोलिएका थिए।
यस्तो बेला चियापसलमा सडकलाई लिएर पनि बहस चल्छन्। त्यसमा तीनथरि मानिस भेटिए। एकथरि पहिलेका चिल्ला सडक बिथोलिएकोमा चिन्ता गर्दै वर्तमानलाई गाली गरिरहेका थिए। अर्काथरि ढलको स्थायी प्रवन्ध हुन लागेको बेला अलिदिन अझै दुःख झेल्न तयार हुनुपर्छ भन्दै थिए। तेश्राथरिको चाहना चाहिँ ढल पनि बन्दै गरोस्, बाटो पनि नरोकियोस् भन्ने थियो।
एउटा रमाइलो संयोग चाहिँ के छ भने, चियापसलमा सडकलाई लिएर हुने बहस र अहिले मधेसको राजनीतिलाई लिएर हुने मतान्तर झण्डै उस्तै उस्तै सुनिन्छ। किनभने जसरी मधेसको सडक स्थायी समाधानका निम्ति बिथोलिएको छ त्यसैगरि यहाँको राजनीति पनि विभेदरहित दीर्घकालीन निकासको खोजीमा छटपटाइरहेको छ।
सहरी क्षेत्रमा हिँडिरहेका सर्वसाधारणसँग स्थानीय चुनावको कुरा उप्काइयो भने आउने जवाफ पनि माथिकै तीन किसिमका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा सडकका उही भनाइ दोहोर्याउनुको खासै अर्थ थिएन। त्यसैले मैले दुइ पत्रकारसँग कुराकानी गरेँ।
लामो समयदेखि कान्तिपुरको स्थानीय संवाददाता रहेका श्यामसुन्दर शशि र जनकपुरको अग्रणी ‘जनकपुर टुडे’ समूहका प्रधानसम्पादक बृजकुमार यादव दुवैको भनाइ अनुसार दुइ नम्बर प्रदेसमा चुनाव गराउन न पहिले समस्या थियो न अब हुन्छ। तर, संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सेफ ल्याण्डिङ गराएर चुनावमा जाने हो भने त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने उनीहरुको तर्क थियो।
[caption id="attachment_57560" align="alignnone" width="1280"]
बृजकुमार यादव[/caption]
कसैगरि यथास्थितीमै चुनाव भइदियो भने राजपा नआउँदा पनि अन्य प्रदेसमा जस्तै यहाँसमेत स्थानीय स्तरका लगभग सबैजसो नेताहरु चुनावमा होमिनेमा कुनै शंका छैन।
यसले राजपालाई थप संकटमा त पार्ने नै छ। तर, फाइदा पनि कसैलाई नहुने उनीहरुको बुझाइ छ।
त्यसले आक्रोशलाई ब्यूँताएर राखिरहने र तन्नेरी पुस्तामा बढ्दो असन्तुष्टिले भविष्यमा परिस्थिती झनै जटिल बनाउने डर उनीहरुले ब्यक्त गरे।
यादवले पछिल्लो समय जनकपुरको सञ्चार माध्यममा गतिलै वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार यथास्थितीमै बलपूर्वक चुनाव गराइए त्यसपछि निम्तने द्वन्द्वलाई मलजल गर्न अनुकूल वातावरण यहाँ तयार पारिँदैछ। ‘सञ्चार माध्यम त त्यसको एउटा पाटो मात्र हो,’ यादवले भने।
म पत्रकार मित्रहरुबाट विदा भएँ।
अब कसलाई भेट्ने? मधेसमा पछिल्लो समय रिपोर्टिङ गर्दाको एउटा रमाइलो के छ भने कसको मुखबाट के सुनिन्छ भन्ने लोकलाई राम्ररी थाहा भइसकेको छ। सबै किसिमका तरकारी फलेको बारीजस्तो यहाँ आएर समाचार खोज्नेहरुले जे टिप्न खोज्छन् त्यही डालोमा बोकेर लैजान सक्छन्।
यस्तोमा मैले डा. सूर्यनाथ मिश्रलाई भेट्ने निधो गरेँ।
आजीवन त्रिभूवन विश्वविद्यालय पढाएका मिश्र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कुनै समय कतारको राजदूत पनि थिए। त्यतिबेलै कुनैपनि आग्रहबाट माथि रहेर बोल्ने र काम गर्ने उनको शैली प्रशंशित थियो।
पूर्व महामहिमलाई जनकपुरमा अत्यन्त सरल तौरतरिकामा भेट्नेबित्तिकै पहिलो प्रभाव पर्यो। हामी जानकी मन्दिरबाट पैदलै मिल्स एरियास्थित उनको छोरीको घरमा पुग्यौं, जहाँ मिथिला संस्कारसँग साक्षात्कारको मौका पनि मिल्यो। हामीले कुराकानी पनि सँगसँगै अगाडि बढायौं।
झण्डै छ दसकदेखि लगातार जनताको असन्तुष्टी दबाउनमै राज्यको पैसा र समय बर्बाद भइरहँदा मुलुक अगाडि बढ्नै नसकेको मिश्रको निश्कर्ष छ। आजसम्मका कुनै पनि असन्तुष्टी दमन गरेर समाधान हुनै नसकेको देख्दादेख्दै फेरि पनि त्यही नीति अपनाउनुको तात्पर्य आफुले बुझ्न नसकिरहेको उनी सुनाउछन्।
‘मधेसको विषय त्यही दमनकारी नीतिको पछिल्लो रुप हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सहजै समाधान नगरिदिँदा अनावश्यक रुपले दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ।’
यो अन्यौल र अस्थिरतालाई समयमै चिर्न नसक्दा रोजगारीको अवसर थामिएको र दिनप्रतिदिन तन्नेरीहरु विदेस पलायन भइरहेको बताउने मिश्र उनीहरुको पीडालाई कतारमा रहँदा आफूले नजिकबाट देखेको सुनाउछन्।
‘स्थानीय तहको चुनाव लोकतन्त्रका निम्ति महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापन बिना गराइने चुनाव सार्थक हुँदैन।’
मुलुकलाई राम्ररी बुझेको नेता नहुनुको अभाव राष्ट्रले बेहोरिरहेको मिश्रको ठहर छ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइराला आज भइदिएका भए यस्तो अवस्थै आउने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकलाई जोड्ने अन्तरिम सम्विधान जत्तिको दस्तावेज पनि बनाउन नसकेर अन्तरकलह मच्चिएको छ।’
पञ्चायतले जतिसुकै आफुलाई प्रजातन्त्र भनेपनि र जति चुनाव गराए पनि कांग्रेस÷कम्यूनिष्टसँगको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकेजस्तो पछाडि परेका समुदायको चित्त नबुझाएर अहिलेको लोकतन्त्र पनि अघि बढ्न नसक्ने मिश्र सुनाउँछन्।
‘पहिलो र दोश्रो दुवै संविधानसभामा तराइका जनताले कांग्रेस र एमालेलाई नै जिताएर पठाएका हुन्,’ दोश्रो संविधानसभामा पनि कांग्रेसको पक्षमा रहेका मिश्र भन्छन्, ‘आफ्ना मतदाताको भावना बुझेर संविधान संशोधन किन गरिरहेका छैनन्?’
यो राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम सबैभन्दा बढी एमालेबाट भइरहेको उनले बताए। उनले संविधान जारी गर्ने बेलादेखि कांग्रेसले पनि एमालेको पुच्छर समातेको आरोप लगाए।
‘म प्रजातान्त्रिक विचारधाराबाट अघि बढेको मानिस हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘आज कांग्रेसले जे जस्तो बाटो समाते पनि मैले आफ्नो ब्रम्हले देखेको सत्य कुरा बोल्न छाड्नु हुँदैन।’
आफुजस्ता कुनै लोभलालच नभएका मानिसले देखेको कुरा स्पष्ट नभनिदिने हो भने पार्टीको साथसाथै आफ्नो पनि अस्तित्व सत्यानाश हुने उनले सुनाए।
[caption id="attachment_57562" align="alignnone" width="1280"]
डा. सूर्यनाथ मिश्र[/caption]
‘बरु मैले सकेसम्म पार्टीलाई पनि सचेत गराइरहेँ भने परिस्थिती सम्हालिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘र, त्यो काम गर्न छाड्दिनँ।’
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा असुविधा बेहोर्दै आएको दुइ नम्बर प्रदेशलाई अबको समय झनै असहज हुने मिश्र स्वीकार्छन्।
‘विकासका बजेटहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभइ उपभोक्ता समितिको नाममा दुरुपयोग जारी रहनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको स्वेच्छाचारिता पनि कायमै हुनेछ।’
ठीक यहि बेला अन्य प्रदेसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम अघि बढाउँदा दुइ नम्बर प्रदेसका वासिन्दामा अझ छटपटी बढ्ने उनी सुनाउँछन्। तै पनि यतिबेला कुर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ।
केहि महिना ढिलै भए पनि अन्तद्र्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन गराउन सकिए ठूलो उपलब्धि हुने उनी देख्छन्। त्यसले भावनात्मक एकताका लागि फराकिलो महत्व राख्ने उनको दाबी छ।
त्यो परिस्थिती तयार पार्न राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरुसँगै मधेसवादी दलहरु पनि उदार बन्नुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन्।
‘जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या पाउनुपर्छ भन्ने माँग जति जायज हो,’ दुइ महिनामै त्रिविविबाट अवकाश पाउनलागेका र त्यसपछि किताब लेखेर जीवन बिताउने योजना बनाएका मिश्रले थपे, ‘कर्णाली जस्ता क्षेत्रका प्रति आफ्नो दायित्व वहन गर्नु मधेसवादीका निम्ति पनि उत्तिकै जरुरी छ।’
अहिले जोरजवर्जस्ती चुनाव गराउने हो भने यसमा अनावश्यक रुपले विदेसीले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन् भन्ने मिश्रलाई लाग्छ। त्यो मौका कदापि दिइनु नहुने उनको धारणा छ।
ठीक यतिबेलै विखण्डनको माँग पनि कतिपयले उठाउन थालेको अवस्थामा त्यस्तालाई असान्दर्भिक साबित गर्न पनि मुलुक भित्रको विविधतालाई बलियो एकताका रुपमा परिणत गर्नु जरुरी रहेको उनले औंल्याए।
‘कुनै पनि बाधाविरोध बिना असमानताको अनुचित लाभ उठाउन अधिनायकवादी शासनमा मात्र संभव छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘त्यस्तै चाहना राख्नु थियो भने राजतन्त्र नै फाल्नु हुन्थेन।’ त्यसैगरि दुइ नम्बर प्रदेसमा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनु पनि कुनै जरुरी नरहेको उनले बताए। ‘मेरो मातृभाषापछिको भाषा नै नेपाली हो,’ उनी भन्छन्, ‘मैथिलबाहेकका मानिससँग मेरो हिन्दी भन्दा बढी सम्पर्क नेपालीबाटै हुन्छ।’
पहिचानको आधारमा राज्य बनाउँदा विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा जसले गरिरहेका छन् उनीहरुले फेडरेशनको बारेमा कुनै अध्ययन नै नगरेको र यसलाई बुझ्दै नबुझेको मिश्रले दाबी गरे।
मिश्रले भनेको फेडरेशन अर्थात् संघीय राज्य त यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दललाई चाहिँदै नचाहिएको र यो सबैका निम्ति बोझ बनिरहेको तर्क थियो जनकपुरकै अर्का बुद्धिजीवीको।
डा. भोगेन्द्र झाको यस्तो टिप्पणी त्यत्तिकै आएको पनि थिएन। उनी आफ्नै अनुभवले बोलेका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय(जनकपुर)मा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक झा पहिलो संविधानसभाका बेला नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरिय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको सदस्य भइसकेका ब्यक्ति हुन्। बामपन्थी विचारमा बाँचेका र सक्रिय राजनीतिमा कहिल्यै नलागेका झा त्यतिबेला एमालेका तर्फबाट आयोगमा पुगेका थिए।
‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैलाई संघीयता चाहिएकै थिएन,’ उनले आयोगमा काम गर्नका लागि काठमाडौं पुगेपछिको अनुभव खोल्दै भने, ‘त्यसैले आयोगले सुझाव दिने होइन कि सक्दो आफ्नो आयु लम्ब्याएर हामीले यो मामलालाई तन्काइ रहौं भन्ने सबैको चाहना थियो।’
तर, त्यस किसिमको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै निर्धारित समयमै आफूहरुले दस जोड एक (दलितहरुका निम्ति एउटा नन टेरिटोरियल) प्रदेशको सुझाव दिएको झाले सुनाए। आयोगको सुझावमा झापादेखि चितवनका केहि गाविस जोडेर एउटा र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को गरेर मधेसलाई दुइ प्रदेसमा बाँडिएको थियो। सुझावमा आफ्नै पहलमा ‘जातीय अग्राधिकार’ हटाइएको पनि झा बताउँछन्। तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयन नै भएन।
‘त्यतिबेला मैले एमालेलाई धोका दिएकोले आयोगबाट फिर्ता गरिने भन्दै पत्रपत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै समाचार आएको थियो,’ झा सुनाउँछन्, ‘मेरै कारणले पार्टीलाई गाह्रो भए पनि मैले पुरा कार्यकाल काम गरेको थिएँ।’
आयोगमा आफुले बसेर काम गर्दाको क्षण र आज स्थानीय निकायको निर्वाचन दुइ नम्बर प्रदेशमा रोकिनु दुइ फरक घटना भए पनि त्यसको जरो एउटै भएको उनी सुनाउँछन्।
‘अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका निम्ति पनि स्थानीय चुनाव नगराइ नहुने भनिन्छ,’ झा प्रश्न गर्छन्, ‘यो संस्थागत गराउनका निम्ति मधेसी, दलित र जनजातीले मात्रै मूल्य किन चुकाउनु पर्ने?’
[caption id="attachment_57561" align="alignnone" width="500"]
डा. भोगेन्द्र झा[/caption]
५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराइ मधेसमा ३५ प्रतिशत पनि स्थानीय तह नरहेपछि स्थानीय चुनाव गराए मात्र विकास हुन्छ भन्ने तर्कको कुनै आधारै नरहने झा बताउँछन्।
अहिलेकै संविधान अनुसार यो थोरै जनप्रतिनिधि पाउने मधेसले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि प्रभावकारी भोट दिन नसक्ने र बजेटको पनि थोरै हिस्सा मात्र प्राप्त गर्ने आधारमा आर्थिक र राजनीतिक दुवै तवरले मधेस ठगीमा पर्ने झाले उल्लेख गरे। झाले स्थानीय तह वृद्धि नगरे पनि यसको एउटा विकल्प ‘वेटेज’ हुनसक्ने तर्क अघि सारे।
उनका अनुसार भारतको गोवा वा सिक्किमका एकजना एमएलए र उत्तर प्रदेशका एमएलएको मतदान अधिकार बराबर भए पनि त्यो मतदानको ‘वेटेज’ गोवाका एमएलएको एक भोट बराबर सात गणना हुन्छ भने उत्तर प्रदेशका एक एमएलए बराबर दुइ सय तीन।
यसो गर्ने हो भने स्थानीय तह नबढ्दा पनि राजनीतिक हिसाबले मधेसका जनताको उचित प्रतिनिधित्व हुनसक्ने झा तर्क गर्छन्।
२०३२ सालमा धनगढी जाँदा आफूले केवल थारुहरु देखेको ठाउँ अहिले ब्यापक रुपमा पहाडबाट बसाइ सरेर आएकाहरुको प्रभावमा परेको बताउने झाका अनुसार अझ पछिल्लो समय त त्यहाँ धुमधामले ‘सुदुर पश्चिमेली संस्कृतिको संरक्षण गरौं’ भनिएको पाइयो।
‘त्यो थारुहरुको ठाउँमा सुदुरपश्चिमेली संस्कृति भनेको के हो?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यतिले नपुगेर अखण्ड सुदुरपश्चिम भनियो। कस्तो अचम्म!’
यतिबेला जनकपुर आसपासमा पढेलेखेका नौजवानहरु ‘यसरी बस्नुभन्दा हामी अलग हुनुपर्छ’ भन्न थालेकामा झा चिन्तित छन्।
‘यसलाई मधेसको समस्या भनेर बुझिनु गलत हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘यो नेपालको समस्या हो र तत्काल सम्बोधन नगरिए दीर्घकालीन बन्न पुग्नेछ।’
मधेसका पक्षमा बोल्दै आएका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराइ यसपाला संशोधन बिनै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएपछि कस्तो परिणाम आयो भन्ने कुराले नै मधेसी मतदाताको मुड स्पष्ट पार्ने उनी सुनाउँछन्।
‘राजपाले चुनावमा भाग नलिएर के भयो?’ झा भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादवको असफलताले नै राजपाको सफलता साबित गरिदिएको छ।’
मधेसबाट सबैभन्दा बढी सिट जितेको कांग्रेस भित्रै पनि यो ठाउँलाई बुझ्नमा विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनी औंल्याउँछन्।
‘दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र होइन अहिल्यै पनि प्रदिप गिरि र शेखर कोइरालाजस्ता नेताहरुले मधेसको कुरा बुझेका छन्,’ झाले भने, ‘तर पार्टीमा उनीहरुको भूमिका घटाइएको छ।’
मिश्रले जस्तै झाले पनि अन्तरिम संविधानको उल्लेख गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रशंसा गरे।
कुराकानीका क्रममा झाले सञ्चारकर्मीविरुद्ध पनि तितो पोखे।
‘काठमाडौंका पत्रकारहरु उतैबाट फ्रेम बनाएर मधेस आउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोबाट के सुन्ने भन्ने पहिल्यै तय गरिएको योजना मुताविक त्यो फ्रेम भर्नुहुन्छ र फर्कनु हुन्छ।’
वैवाहिक सम्वन्धबाट यता आएका बुहारीहरुको निम्ति नागरिकताको हक अन्तरिम संविधानमा जस्तै सुरक्षित हुनुपर्ने, कम्तीमा मधेसी बहुल क्षेत्र मधेस प्रदेसको सिमांकन भित्र आउनुपर्ने, कैलालीका थारुहरुलाई उनीहरुको क्लस्टर छुट्याइदिनुपर्ने र मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह वा ‘वेटेज’ प्रणाली लागू हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘यी कुराहरुमा सम्वोधनै नगरि असोज दुइ गते जवर्जस्ती चुनाव गराउन खोजियो भने चुनाव त सम्पन्न होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर राष्ट्रको लागि चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।’
आफूले आजीवन बामपन्थी विचारधारा बोकेको बताउने झा मधेसवादी दलसँग कहिल्यै कुनै सम्वन्ध नरहेको सुनाउँछन्।
‘मैले इमान्दारिपूर्वक यहाँको वस्तुस्थिती उल्लेख गरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘जसलाई राजपाले भोली छाडिदियो भने पनि २०६२ सालमा फोरमजस्तै गरेर अर्को कुनै शक्तिको उदय हुने सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन।’
शनिबार डा. भोगेन्द्र झाको घरबाट फर्कँदा जनकपुरमा सबेरैदेखिको वर्षात् जारी नै थियो। जताततै खनिएका बाटाहरु हिलाम्ये भएर हिँड्नसमेत मुश्किल बनेका थिए। रुझ्दै हिँडेका मानिसहरुको बिचल्ली देखिन्थ्यो।
‘हामीले जति दुःख पाए पनि दिगो समाधानका लागि ढल बन्नै पर्छ,’ खनिएका ठाउँमा चिप्लँदै हिँडेका मानिसहरु भनिरहेका थिए, ‘तर, त्यतिन्जेल कुनै तवरले बाटो पनि सुचारु गराइदिए गुनासो रहने थिएन।’
जनकपुरवासीले यसरी कामना गरिरहेको एक साता नपुग्दै बुधबार राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने प्रक्रियामा छ।
