केन्द्र सरकारले अभ्यास गरिरहेका धेरै अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले ती अधिकार प्रयोग गर्ने उत्साह पनि देखाएका छन्। तर, केन्द्र सरकारले न ती अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ न त पुराना कानुन बदलेर नयाँ कानुन नै बनाएको छ। यसले स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन थालेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीचको विवाद यसको संकेत हुनसक्छ।
विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी खालि भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आवेदन माग गर्दै सूचना निकाल्यो। जेठ १५ पछिका केही दिनमा सिन्धुपाल्चोकको एक स्थानीय दैनिकमा विज्ञापन छापिएको थियो। त्यसमध्ये केही आवेदन जुगल गाउँपालिकाभित्र पर्ने विद्यालयहरूका लागि थियो।
आवेदन परेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको समझदारीअनुसार सिङ्गेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा दुई जना शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षाको मिति तोक्यो। यो परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको थियो।
यसबीच जेठ २१ गते गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पत्र लेख्दै शिक्षक नियुक्ति रोक्न आग्रह गरे। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भनी परिभाषित गरेको उनको जिकिर थियो।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर पत्र लेखेका थिए। स्थानीय तहका एकल अधिकारको सूची भएको संविधानको अनुसूची ८, मन्त्रिपरिषदले जेठ १७ मा जारी गरेको कार्यादेश र कार्य विस्तृतीकरणलाई समेत उनले आफ्नो पत्रमा आधारका रुपमा लिएका थिए।
यस्तै व्यहोराको अर्को पत्र उनले गाउँपालिकाअन्तर्गत शिक्षक माग गर्ने विद्यालयहरूमा पनि पठाए।
'संविधानको अनुसूची ८, कार्यविस्तृतीकरण र मन्त्रिपरिषदको कार्यादेशलाई आधार बनाएर मैले पत्राचार गरेको हुँ,' अध्यक्ष श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, 'शिक्षक नियुक्ति अब गाउँपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र आइसक्यो। यसमा केन्द्र सरकारका निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर मैले पत्राचार गरेको हुँ।'
उनको पत्राचारपछि जेठ ३१ का लागि तोकिएको परीक्षा रोकियो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सिङ्गेश्वरी र अन्य चार विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि फेरि असार ७ गतेको मिति तोक्यो। जुगल आधारभूत विद्यालय, तेम्बाथान आधारभूत विद्यालय, गोरखनाथ आधारभूत विद्यालय र सातकन्या आधारभूत विद्यालयमा एक-एक शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा हुने भनिएको थियो।
तर, आफूले पत्र काटेपछि रोकिएको परीक्षा फेरि बिनाजानकारी फटाफट हुन थालेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ अन्योलमा परे। परीक्षाको अघिल्लो दिन अर्थात् असार ६ गते नै उनी सिङ्गेश्वरी आधारभूत विद्यालय रहेको चेपे गाउँ पुगे।
'म आफैं गएँ र अभिभावकसँग कुरा गरेँ,' उनले भने, 'उहाँलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारी लगायतले भड्काएका थिए। मैले उहाँहरूको सबै कुरा सुनेँ र परीक्षा रोक्न कन्भिन्स गरेँ।'
शिक्षक नियुक्तिमा 'सेटिङ' भएकाले हतारमा जबर्जस्ती परीक्षा गरेर निश्चित व्यक्ति भर्ना गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरे भने अहिलेसम्म विद्यालय गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण भइनसकेकाले प्रचलित कानुन र नियमावलीका आधारमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन्।
गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन गर्न चाहिने कानुन तथा नियमावली बनेपछि मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने उनले बताए। कानुन नबनेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहिलेसम्म गर्दै आएको सबै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
[caption id="attachment_53691" align="aligncenter" width="235"]
सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरे।[/caption]
'हामीले अहिले भएका कानुन र नियमावलीका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'ती कानुन खारेज भएका छैनन् र सक्रिय छन्। गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक पर्ने कानुन र नियमावली बनेको छैन।'
जिशिअ घिमिरेले गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने कर्मचारी नभएका कारण पनि शिक्षक नियुक्ति जिशिकाले गरेको बताए। 'गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने शाखा छैन,' उनले भने, 'यसले गर्दा हामीले अभिलेखहरू बुझाउन पाएका छैनौं।'
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षा शाखा खुलेसँगै विद्यालयहरू हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको उनले बताए। 'त्यसपछि हामी सबै अभिलेख र विद्यालयहरू हस्तान्तरण गर्छौं,' उनले भने।
नयाँ आर्थिक वर्षको शिक्षकको तलबसहितको बजेट गाउँपालिकामा गएकाले अब साउनदेखि सबै गाउँपालिकामै जाने उनको भनाइ छ।
'मन्त्रालयले साउनसम्ममा कर्मचारी पनि पठाइसक्ने भनेको सुनेका छौं,' उनले भने, 'हामीसँग अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी भने भएको छैन। स्थानीय तहमा कमर्चारी व्यवस्थापन भएपछि हामी हस्तान्तरण गर्छौं।'
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफूले गाउँपालिकाको शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर छलफल गरिरहेकै बेला शिक्षक नियुक्ति गरेर जिशिकाले चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन्।
गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, बुद्धिजीवीलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सबैसँग छलफल सुरू गरेको उनले जानकारी दिए। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन र विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर बढाउन के के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल थालेको पनि उनले बताए।
'मैले काम गर्न खोजिरहेका बेला उहाँहरू (जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ले शिक्षक नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो,' श्रेष्ठले भने, 'यहाँ कतै खालि हुने बित्तिकै खेलोमेलो हुने गरेको थियो।'
शिक्षामा सुधार गरेर गाउँवासीलाई सुधारको अनूभूति गराउने आफ्नो प्रयासमा जिशिकाको यो कदम बाधक बनेको उनले अनुभूत गरे।
'हामीसँग कानुन नभएको साँचो हो,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'तर उहाँहरूले भनिरहनुभएको कानुन त सिधै संविधानसँग बाझिन्छ। अनि कसरी उहाँहरूले नियुक्ति गर्ने? स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा कसरी उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?'
असार ६ गते अध्यक्ष श्रेष्ठ चेपे गएपछि अभिभावक र विद्यालयसँग सहमति भयो। उनले अभिभावकहरूलाई आफ्नो योजना र संविधानको व्यवस्थाबारे सम्झाइबुझाइ गरे। विद्यालयहरू परीक्षा रोक्न राजी भएपछि जिशिअ घिमिरेले परीक्षा रोके। त्यसपछि बल्ल जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जुगल गाउँपालिका र विद्यालहरूबीच त्रिपक्षीय समझदारी सुरु भयो र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो।
अध्यक्ष श्रेष्ठ गाउँपालिकाले नै छानेका विषयविज्ञले परीक्षा गराउने र त्यसअघि गाउँपालिकाले प्रारम्भिक परीक्षा गराउने सहमति भएको बताउँछन्। यही सहमतिअनुसार शिक्षक नियुक्ति भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जेठ ९ गते गाउँपालिकाको संयोजनमा प्रारम्भिक परीक्षा सञ्चालन भयो। यसमा पास भएका उम्मेदवारलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समूहले प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति दिए।
'हामीले असार ९ मा प्रारम्भिक परीक्षा लियौं,' उनले भने, 'त्यसमा सहभागी २३ मध्ये १८ जना परीक्षार्थीले तोकिएको न्यूनतम अंक प्राप्त गरे। त्यसमध्येका ६ जना जिशिका र सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गरे।'
परीक्षा लिने विषय विज्ञ पनि गाउँपालिकाले छनोट गरेको उनले बताए।
जिशिकाले असार १० गते शनिबार चार जना, आइतबार र सोमबार एक-एकजना गरेर छ जनाको नाम प्रकाशित गर्यो।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी घिमिरे भने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको रोहबर र सहभागितामा विद्यमान नियमावलीअनुसार नै शिक्षक नियुक्ति भएको बताउँछन्।
'हामीले अहिलेको कानुन र नियमावलीअनुसार नियुक्ति गर्यौं,' उनले भने, 'तर जनप्रतिनिधिको चासो र सरोकारलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले उहाँहरूको रोहवरमा परीक्षा गरायौं र नियुक्ति गर्यौं।'
उनले अहिलसम्म जिल्ला सदरमुकाममा हुने गरेको परीक्षा अब सम्बन्धित गाउँपालिकाकै केन्द्रमा रहेको विद्यालयमा गर्ने पनि बताए।
'पहिले स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गर्ने भनिएकोमा विविध कारणले जिशिकामा परीक्षा हुँदै आएको थियो,' उनले भने, 'अब त्यस्तो नियुक्ति परीक्षा सम्बन्धित गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएको कुनै विद्यालयमा गर्छौं।'
अब असारभरी मात्रै जिशिकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने र बर्खेबिदा हुने समय भएकाले अत्यावश्यक ठाउँबाहेक अन्य विद्यालयमा तत्काल शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई आग्रह गरेको उनले बताए।
'साउनपछि हामी सबै हस्तान्तरण गर्छौं,' उनले भने, 'उहाँहरूले कानुन/नियमावली बनाएर नियुक्ति गर्नुहुन्छ। त्यतिबेलासम्म कर्मचारीको व्यवस्था पनि भइसक्ला। अब यो महिना अत्यावश्यकबाहेक अरु नियुक्ति गर्दैनौं।'
जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले जिशिकामा पठाएको पत्र आफूले शिक्षा विभागमा पनि पठाएको जिशिअ घिमिरेले बताए। अनौपचारिक रूपमा त्यहाँ भएका घटनाक्रम र कुराकानी पनि जानकारी गराएको उनले जानकारी दिए।
'अब स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीको व्यवस्था छिटो गर्नुपर्छ, विद्यालयहरू छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा बल पुगोस् भनेर मैले सबै विवरण जानकारी गराएको हुँ,' उनले भने।
स्थानीय तहमा समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सके र आवश्यक नयाँ कानुनी व्यवस्था चाँडो भए यस्ता विवादमा फस्नु नपर्ने जिशिअ घिमिरेले बताए। समयमा काम हुन सकेन भने स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार निकायबीच विवाद अरूतिर पनि देखिने र यो घटना त्यसको संकेत भएको उनले बताए।
