कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि बल्झिएको विद्युत महसुल विवादका कारण देशकै ठूलोमध्येको पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योगहरू बन्द भएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवादमा विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबार बिजुलीको लाइन काटेपछि भैरहवास्थित पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएका हुन्।
पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले शुक्रबारबाट लाइन काटिएपछि भैरहवा प्लान्टका सबै उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए।
'हाम्रा धेरै कामदार र कर्मचारी कारखाना परिसरभित्र क्वार्टरमा बस्ने भएकाले उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजन र अफिसको बत्ती बाल्न जेनेरेटर चलाइरहेका छौं,' श्रेष्ठले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, 'नियमित ग्राहकका लागि प्लास्टिक उत्पादनको सानो युनिट पनि चलिरहेको छ। त्यसबाहेक भैरहवा प्लान्टभित्र रहेका अरू सबै उद्योग हामीले बन्द गरेका छौं।'
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेबापत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्यासहित २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।
यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता चुक्ता गर्न २१ कार्य दिनको समय दिँदै कात्तिक १७ भित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो। पछि सूचना सच्याएर २१ दिनभित्रै बक्यौता तिर्न भन्यो। यस अवधिमा सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
पञ्चकन्याका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा थोपरिएको बताउँछन्।
'बिजुलीको महसुलबापत् विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम हामीले हरेक महिना तिर्दै आएका छौं। कहिले पनि ढिलाइ गरेनौं,' उनले भने, 'जहाँसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलको कुरा छ, भैरहवा करिडोरका हकमा त्यो विद्युत प्राधिकरणको भार व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या हो। प्राधिकरणले आफ्नै कारणले उत्पन्न समस्यामा हामी उद्योगीहरूमाथि अन्यायपूर्ण रूपले दोष थोपरिरहेको छ।'
प्राधिकरणको यो अन्यायपूर्ण कदमविरूद्ध पञ्चकन्या ग्रुप कानुनी उपचारका लागि जाने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
'हामीले सधैं कानुन पालना गर्दै आएका छौं र सधैं गर्नेछौं,' उनले अगाडि भने, 'अहिलेको अवस्थामा राज्यले सुरक्षा दिन सकेन भने यो विषय कानुनी रूपले स्पष्ट पार्न र न्याय दिन हामी कानुनी बाटो अपनाउने छौं।'
अहिले आफूहरूले सरकारबाटै उपेक्षित र दबाब महसुस गरिरहेको पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।
'हामीले अहिले सरकारबाटै उपेक्षित र दबाबमा परेको महसुस गरिरहेका छौं। यही अवस्था जारी रह्यो भने हामी प्राधिकरणको आदेश पालना गर्न बाध्य हुन सक्छौं, तर त्यसपछि चाहिँ कानुनी ढोका ढक्ढकाउने छौं,' उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणले भैरहवा करिडोरसँग जोडिएको समस्यामा ध्यान दिएर आफूहरूलाई न्याय दिनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो।
उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएको विद्युतको पैसा नतिरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउँदै त्यसको रसिद दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
***
-1754911585.jpg)
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
