प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री बन्न सिफारिस गरेका गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तिम समयमा मन्त्रालय फेरिएपछि अस्वीकार गरेका छन्।
उनलाई आइतबार बिहान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरिएको थियो। पछि मन्त्रालय फेरेर भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएपछि श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका हुन्।
लामो समयदेखि काठमाडौंको संस्कृति र सभ्यता संरक्षणमा काम गर्दै आएका श्रेष्ठले मन्त्रालय फेरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आफ्नो विशेषज्ञता बाहिरको क्षेत्रमा मन्त्री बन्न स्वीकार्य नभएको जबाफ दिएका छन्।
'आफूले २४ वर्षदेखि अभियानीका रूपमा काम गरेको मन्त्रालयको प्रस्ताव आएपछि मैले स्वीकार गरेको थिएँ,' प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलपछि श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'शनिबार राति ८ बजेसम्म प्रधानन्त्री कार्कीसहित अन्य मन्त्रीहरूसँग बसेर पर्यटनमन्त्री नै बन्ने पक्का भएको थियो।'
उनका अनुसार आइतबार बिहानसम्म पनि पर्यटनमन्त्री नै बन्ने पक्का थियो। तर ९/१० बजेतिर आफ्नो नाम भूमिमन्त्रीका रूपमा आएको सञ्चार माध्यम हेरेर थाहा पाएको उनले बताए।
'मसँग कुनै छलफल नै नगरी अर्कै मन्त्रीका रूपमा नाम आउँदा छक्क परेँ। अहिले सोध्दा नागरिकहरूको दबाबले परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर प्रस्ट पार्नुभएन,' उनले भने, 'म मन्त्री बन्नका लागि मात्र बन्दिनँ, त्योभन्दा त संस्कृति अभियन्ता नै ठिक छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनिसकेको छु।'
गणपतिले गुठीको विषय उठाउँदै आन्दोलन गरेको र त्यो विषय हेर्ने भूमि मन्त्रालय उनका लागि उपयुक्त हुने कुरा छलफलमा उठेको थियो।
यसको जबाफमा गणपतिले भने, 'मैले गुठी भनेको भूमि मात्र होइन, संस्कृति हो भनेर आवाज उठाएँ। अहिले आएर मन्त्री बन्न पाएँ भन्दैमा भूमि मन्त्रालय सम्हाल्न तयार हुने कुरा स्वीकार्य भएन।'
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गर्दै आइतबार ४ जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकी थिइन्। दिउँसो साढे दुई बजे शपथ समेत हुने तय भएको थियो। तर अब दुई जनाले मात्र सपथ लिने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले मात्र सपथ लिने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेका खगेन्द्र सुनारको नाम पनि हटाइएको छ। दलित अभियानी भनेर चिनिएका खगेन्द्रको सर्वोच्च अदालतसहित सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथ्य खुलेपछि नाम हटाइएको हो।
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
