सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र इआइएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ।
विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरेको हो।
विभागले कूल ४७४.२५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ।
विभागले तोम्बेबेसीमा ५५ मिटर उचाइ र ३३५ मिटर लामो बाँध बाँधी १२.४०४ मिटर लामो हेडरेल टनेलबाट पानी लगेर सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– २ स्थित बेतिनीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन हुने जनाएको छ।
यस्तै कूल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत् प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कूल १३१.९४ हेक्टर जग्गा र २९.९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१.९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ।
विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत इआइएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।
यसैबीच कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ।
सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो।
लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो। आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ।
समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने योजना छ। अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन। अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।
विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो।
सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ।
सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरूङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।रासस
