भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामाथि छानबिन गर्नेबारे गृह मन्त्रालय र जाँचबुझ आयोगको एकपछि अर्को विज्ञप्तिले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ।
गृहले त्यस्ता घटना छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगको भएकाले 'तत्काल कारबाही अघि नबढाउने' भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको १२ दिनपछि आयोगले अर्को विज्ञप्ति निकालेर 'प्रहरी अनुसन्धान रोक्न नपर्ने' भनेको छ।
यसअघि प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडिओ, फोटो, सिसिटिभी फुटेजका आधारमा प्रमाण संकलन गरी त्यसमा संलग्नहरूलाई धमाधम पक्रन सुरू गरिसकेको थियो। तर गृहको विज्ञप्तिपछि प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भयो। पक्राउ गरिएकाहरूलाई हाजिर जमानीमा छाडियो।
अहिले आयोगले पनि विज्ञप्ति निकाल्दा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू अन्यौलमा छन्। गृह र आयोगको बल पास-पासले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी संस्थाको आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरू उम्किने खतरा बढेको छ।
हामीले यसबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईसँग कुरा गरेका छौं।
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'जाँचबुझ आयोगको विज्ञप्तिअनुसार के अब प्रहरीले भदौ २३ र २४ को घटनामा सुरू गरेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन्छ?'
जबाफमा एसपी भट्टराईले भने, 'यी घटनाका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आयोग गठन गरेको हो। हामी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्छौं। त्यसबाहेक कसले के विज्ञप्ति निकाल्यो भन्ने कुरा गौण हुन्छ।'
सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई अनुसन्धान गर्न कार्यादेश तोकिसकेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ का घटना उसैले छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'ती दुई दिन भएका घटना अनुसन्धान गर्न भनेर नै आयोगको परिकल्पना गरिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले त्यससम्बन्धी उजुरी र निवदेनहरू उतै पठाइरहेका छौं।'
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले असोज ९ बाट छानबिन प्रक्रिया सुरू गरेको थियो।
त्यसै दिन गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर 'आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाउने' भनेको थियो।
'आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' गृहले विज्ञप्तिमा भनेको थियो, 'तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।'
गृहको यो विज्ञप्तिले भदौ २३ र २४ को घटनामा देखिएका आपराधिक क्रियाकलापविरूद्ध प्रहरीले सुरू गरेको अनुसन्धान प्रभावित भयो।
त्यसबीच सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडिओ, फोटो, सिसिटिभी फुटेजका आधारमा प्रमाण संकलन गरी आगजनी, तोडफोड र हतियार लुटपाटमा संलग्नहरू बढी पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
तर गृहको विज्ञप्तिपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हिरासतमा रहेका ४० जनालाई असोज १२ गते हाजिर जमानीमा छाड्यो। तीमध्ये हतियार लुटपाटमा संलग्न भनी पक्राउ परेका १७ जना थिए।
ललितपुर परिसरबाट पनि २३ जनामध्ये २१ जना हाजिर जमानीमा छुटेका थिए। प्रहरीले यसको यकिन विवरण भने दिएको छैन।
गृहको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य लगायतका कानुनविदले आपत्ति जनाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै गैरकानुनी रहेको टिप्पणी गर्दै भने, 'अपराधमा संलग्न भएका कुनै पनि मानिसलाई तत्काल अनुसन्धान गर्न यो आयोगले रोक्दैन। मदन भण्डारीको दासढुंगा घटनामा सर्वोच्च अदालतले नै यो कुरा बोलिसकेको छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले पनि विज्ञप्ति आउनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, 'आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित होइन। यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो।'
यसरी संविधान तथा कानुनविदहरूले गृहको विज्ञप्तिमा खुलेर विरोध गर्दा पनि आयोग आफै भने केही बोलेन।
एकैचोटि असोज २० गते सोमबार आन्दोलनका मृतक तथा घाइते परिवारका प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्ध कारबाही माग गर्दै जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेपछि बल्ल आयोगले मौनता तोड्यो।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले त्यसै दिन एक मिडियासँग कुराकानी गर्दै 'आयोगले काम गरिरहेको छ भन्दैमा गृह मन्त्रालयलाई फौजदारी अभियोगअनुसार कारबाही बढाउन कुनै बाधा नभएको' प्रतिक्रिया दिए।
सोमबार जाहेरी लिएर प्रहरी परिसर पुगेको समूहका एक प्रतिनिधिले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'आयोगका अध्यक्षले नै हाम्रो काम–कारबाहीले फौजदारी अनुसन्धान रोकिँदैन भनेर भनिसक्नुभयो। त्यसैले आयोगको छानबिन चलिरहँदा पनि प्रहरीले हाम्रो जाहेरी बुझेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'
यति मात्र होइन, त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार आयोगले सार्वजनिक रूपमै 'फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने' भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ।'
हामीले कुरा गरेका प्रहरीहरू यी घटनाक्रमले प्रहरी संगठन निरीह बनेको बताउँछन्। खासगरी गृहको पत्रले प्रहरी कर्मचारीको सुरक्षामाथि नै खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
'गृहको विज्ञप्तिले प्रहरी कर्मचारीलाई निरीह बनाएको छ। हाम्रा हतियार लुटिएका छन्। अब हामी आफ्नो हतियार खोज्दै जानू कि नजानू? हतियार लिन जाँदा ती व्यक्तिले ढोका पछाडिबाट बन्दुक तेर्स्यायो भने के गर्ने?' एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'यसले हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ।'
भदौ २४ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र प्रहरीका एक हजारभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए। त्यसमध्ये आधा हतियार पनि फिर्ता भइसकेको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई गृह मन्त्रालय र जाँचबुझ आयोग दुवैले वक्तव्यबाजी छाडेर प्रहरी संयन्त्रलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्।
'गृह मन्त्रालयको वक्तव्यले अराजकता र अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको छ,' उनले भने, 'आयोग पनि वक्तव्यबाजी र सस्तो प्रचारबाजीमा जान हुँदैन।'
***
-1746009348.jpg)
