मन्त्रीहरूलाई घुस खुवाएर पोखराको लिची बगैंचा हडपेपछि जग्गा दिने भन्दै बिचौलियाहरूले एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ उठाएको पाइएको छ।
लिची बगैंचा हात परेपछि २० प्रतिशत जग्गा दिने करारनामा गरेर रोल्पा नगरपालिका–७ का तुल्सीराम बुढामगरसँग उक्त रकम लिएको फेला परेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तुल्सीरामले उक्त रकम बिचौलिया सुजन तामाङका साझेदार स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१२ की यमकुमारी गुरूङको नाममा खोलिएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए।
पोखरा महानगरपालिका–१६ मा नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को लिची बगैंचा हात परेपछि ६० प्रतिशत जग्गा 'प्रथम पक्ष' (जग्गा दाबी गरेका सुरज शाह ठकुरी, सुनिल शाह ठकुरी र ध्रुवसिंह ठकुरी) ले पाउने र बाँकी ४० प्रतिशत तुल्सीराम र यमकुमारीका नाममा २०–२० प्रतिशत पास गर्ने उल्लेख छ।
२०८१ जेठ २० गते गरिएको उक्त करारनामामा जग्गाको काम गर्दा तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क लगायत सम्पूर्ण खर्च दोस्रो पक्षले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। जग्गा प्राप्त गर्न सफल नभए त्यसका लागि भएको खर्चमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार नहुने सर्त पनि राखिएको छ।
जग्गा दाबी गरेका व्यक्तिहरू र बिचौलियाले यो करारनामा सम्झौता गरेको दोस्रो पटक हो।
पहिलो करारनामा ६० प्रतिशत जग्गा बिचौलियाले निःशुल्क पाउने र ४० प्रतिशत जग्गा मात्र जग्गा दाबीकर्ताले पाउने गरी भएको थियो। उक्त करारनामाको समय सकिएपछि दोस्रो सम्झौता गरिएको हो।
अख्तियारले पेस गरेको अभियोगमा यसरी दोस्रो करारनामा सम्झौता भएको ८ दिनपछि, अर्थात् २०८१ जेठ २८ गते सुजनले चलाउने गरी उनका साझेदार यमकुमारी गुरूङको नाममा गरिमा विकास बैंकमा खाता खोलिएको थियो।
खाता खोलिएको भोलिपल्टै, जेठ २९ गते तुल्सीरामले एक करोड रूपैयाँ जम्मा गरिदिएका थिए। त्यही खातामा तुल्सीरामले जेठ ३२ गते थप ७५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएका थिए।
उक्त रकम घुस लेनदेनको अवधिमै निकालिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
करारनामाको 'साक्षी' मा सुजन लामा, कमानसिंह वली र 'लेखक' झलकबहादुर कुँवरले सहीछाप गरेका छन्।
अभियोगमा मन्त्री र बिचौलियाबीच भएको कुराकानीको अडिओ रेकर्ड प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा मेल खाएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि उल्लेख छ।
अख्तियारले उक्त संवाद घुस–रिसवतसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य स्थापित भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
उक्त जग्गा मुस्ताङका थकाली समुदायले २०१७ सालअघिदेखि नै बस्दै र भोगचलन गर्दै आएका छन्। २०३१ सालमा भएको नापी र त्यसपछि भएका हाल साविकमा पनि जग्गा दाबी गर्न नपुगेको समूहले २०४१ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पोखराले दिएको फैसला भन्दै अर्काले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हडप्न खोजेको थियो।
जग्गा हडप्ने उद्देश्यले मन्त्री र बिचौलियाबीच घुस लेनदेन भएको अख्तियारको अभियोग छ।
उक्त जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको लमजुङ सरूवा थमौती गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५३ लाख रूपैयाँ घुस खुवाएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त अडिओमा भूमि आयोग, कास्कीमा खेम पुनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न २५ लाख रूपैयाँ घुस 'डिल' गरेको पनि सुन्न सकिन्छ।
सार्वजनिक भएको अर्को अडिओमा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख रूपैयाँ घुस लिएको सुनिन्छ। जग्गा मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले ५ लाख नगद, ग्लेनफिडिक ह्विस्की, कालिज लगायत पनि लिएको रेकर्डमा सुनिन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री हुँदा कास्की मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको बागलुङमा सरूवा भएको थियो। उनको ठाउँमा तनहुँका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल आएका थिए।
पौडेल २०८० मंसिर २० गतेदेखि मालपोत कार्यालय, पोखरामा हाजिर भएका थिए। कार्यालयको हाजिरी रेकर्डमा पौडेलले सोही एक दिन मात्र हाजिर गरेको देखिन्छ।
बागलुङ सरूवा भएका तत्कालीन मालपोत प्रमुख अधिकारी भने बागलुङ नगई, बिचौलिया र केही नेता–कार्यकर्ताको समूह लिएर काठमाडौं गएका थिए। त्यति बेला भूमिमन्त्री श्रेष्ठ थिइन् भने मन्त्रालय सचिव गोकर्णमणि दुवाडी थिए।
काठमाडौं पुगेर रामचन्द्र अधिकारीले आफ्नो बागलुङ सरूवा रोकेर कास्कीकै मालपोत प्रमुखका रूपमा फर्किएको सोही कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।
सार्वजनिक भएको अडिओमा श्रेष्ठले पनि पटक पटक बिचौलियासँग घुस माग गरेको सुन्न सकिन्छ। बिचौलिया र मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जग्गा हेर्न र घुस डिल गर्न श्रेष्ठ पोखरा पनि पुगेकी थिइन्।
अडिओ बाहिरिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारी भने पदमै थिए। जेनजी आन्दोलनले सरकार ढलेपछि मात्र अधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हल्लाको भरमा मन्त्री अधिकारीमाथि कारबाही नहुने भन्दै बचाउ गरेका थिए।
करारनामा अनुसार उक्त लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गाका हकदार टेकबहादुर शाह र दुर्गादेवी शाहका चार जना छोरा थिए — चक्रबहादुर, बाबुराम, शेरबहादुर र भीमबहादुर।
तीमध्ये चक्रबहादुर र बाबुरामको अविवाहित अवस्थामै मृत्यु भएको र शेरबहादुरको २०६१ सालमा मृत्यु भएको उल्लेख छ। शेरबहादुरका एक मात्र छोरा ओमबहादुर कोरियामा कार्यरत छन् भने भीमबहादुरका छोराहरू सुरज र सुनील शाह ठकुरी हुन्। त्यसैले ओमबहादुर, सुरज र सुनील गरी तीन जना मात्र टेकबहादुर र दुर्गादेवीका जीवित हकदार भएको करारनामामा उल्लेख छ।
२०४१ सालमा हजुरआमा दुर्गादेवी शाहले मुद्दा जितेकाले, उनको हकदारका रूपमा नातिहरू सुरज, भीमसेन, सुनील र ओमबहादुर गरी चार जनाले जग्गा दाबी गरेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूकै तर्फबाट सुजन लामाले मालपोत कार्यालयमा फाइल तयार पारेका थिए।
सोही फाइल पारित गर्न मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा रोक्न उक्त घुस डिल भएको थियो। घुस खुवाउँदा पनि अधिकारीको सरूवा थमौती नभएपछि अडिओ बाहिरिएको थियो।
जग्गा दर्ता गर्न सजिलो होस् भनेर २०४१ सालमा मुद्दा जित्दा दुर्गादेवी शाह वादी र जग्गा नापी गरेका अमिन राजेन्द्रजंग राणा र नायब सुब्बा होमबहादुरलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
उनीहरूले फेरि २०८० माघ १७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दुर्गादेवी शाह वादी र राजेन्द्रजंग राणा र होमबहादुरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हाले।
जिल्ला अदालतले उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दियो। मुद्दा परेको तेस्रो दिन २०८० माघ १९ गते सुनुवाइ राखियो।
जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले प्रस्तुत मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण भइसकेको देखिँदा थप बोलिरहन नपर्ने, कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश दियो।
लिची बगैंचाको लालपुर्जा प्राप्त गरेका स्थानीय थकाली समुदाय २०१७ सालमै उक्त जग्गा खरिद गरेर बसेको बताउँछन्। २०३१ र २०६९ सालको नापीमा पनि उनीहरूकै नाममा हालसाबिक भएको छ।
लिची बगैंचा दाबी गरिरहेका सुरज शाहले भने सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि नापी कार्यालयले किचकिच गर्दा जग्गा दर्ता रोकिएको बताउँदै आएका छन्। नापीकै कारण रामचन्द्र अधिकारी मालपोत प्रमुख हुँदा आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन बाधा परेको उनको भनाइ छ।
‘अदालतको फैसला बुझिएन भनेर नापी कार्यालयले किचकिच गर्यो। नत्र हामीले लालपुर्जा पाइसक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘आदेशमा कित्ता खुलेन, कित्ता नम्बर छैन, नक्सा पनि छैन, कसको जग्गा तपाईंहरूको नाममा नामसारी गर्ने भनेर काम गरिदिनुभएन।’
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री एवं नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, तत्कालीन कास्की मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सुजन लामा भनिन बिचौलिया सुजन कुमार तामाङ, एमाले नेता खेम पुन, यमकुमारी गुरूङ र तुल्सीराम बुढा मगर गरी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
एमालेकै पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल लगायत विषयमा भने अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
