आर्थिक वर्ष २०७८–७९को बजेटप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ निरुत्साहित रहेको बताएको छ। संघले पेस गरेका सुझाव सम्बोधन नभएकाले व्यवसायी निरुत्साहित बनेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरुबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट 'मेरो कित्ता प्रणाली' को कार्यान्वयन गर्ने र आवास तथा शहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केही नगरपालिकाहरुलाई स्मार्ट सिटी तथा मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्ने, प्रमुख शहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी संरचनाहरु भूमिगत गर्ने, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यक्रम तारिफयोग्य भएपनि संघले पेस गरेका कुनै पनि सुझाव प्राथमिकतामा नपर्दा व्यवसायी निरुत्साहित बनेका हुन्।
‘यस बजेटमा कानून बमोजिम प्लानिङ्ग पर्मिट लिई योजनाबद्ध, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बस्ती विकासको प्रवद्र्धनद्वारा देशमा आर्थिक अवसरहरूको सृजना तथा रोजगारी अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको यस संघले बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनैपनि सुझावहरुको सम्बोधन नभएबाट हामी औपचारीकरुपमा संगठित रियलईस्टेट व्यवसायीहरुलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको छ’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ।
संघबाट आ.व. २०७८–७९ को बजेटमा समावेश गर्न संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निर्माण भएका संयुक्त आवासको सामुहिक उपयोगको क्षेत्र तथा सुविधाहरु सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिष्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्याण्डपुलिङ्ग एवं हाउस पुलिङ्गका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, आवासविहीन नेपाली नागरिकहरुलाई कम लागतको आवास (लो–कष्ट हाउजिङ) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार तालिम प्राप्त रजिष्टर्ड ब्रोकरहरु मार्फत् हुनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरे अनुरुप रियल ईस्टेट उद्योगहरुलाई समेत अन्य उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्नेसंघको सुझाव छ।
साथै बिक्री नभई स्टकमा रहेका सामुहिक आवास तथा संयुक्त आवास र सामुहिक उपभोगको क्षेत्रका हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो सम्पत्ति कर निर्धारणमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा निर्मित आवास भवनमा साविक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० मा व्यवस्था भए सरहको रजिष्ट्रेसन दस्तुर तोक्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु संघले पेस गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
